काठमाडौँ : स्थानीय तहको चुनावको लागि नेपाली सेना खटाउन सुरक्षा परिषद्को बैठकले सिफारिश गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले निर्वाचनमा सेनालाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको लागि परिचालन गर्न सिफारिश गरेको हो।

नेपालको संविधानको धारा २६६ मा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य हुन्छन्। 
 
गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको लागि तीन घेराको सुरक्षा योजना बनाएको छ। मतदान क्षेत्रको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटाउने तयारी भइरहेको छ। 

त्यस्तै दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र अन्तिममा नेपाली सेना रहने छ। सेनालाई निर्वाचन सामाग्री ढुवानी र जनताको सुरक्षामा मात्र खटाउने तयारी छ। 

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सरकारले नेपाली सेनासहित गृह मातहतका तीन सुरक्षा निकाय र म्यादी प्रहरी गरी एक लाख ८० हजार जनशक्ति खटाएको थियो।

संविधान सभा निर्वाचनमा ६२ हजार सेना, ४८ हजार प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी, ४५ हजार म्यादी र ७ सय गुप्तचर खटिएका थिए।

केही समयअघि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचनका लागि २१ हजार बुथ राख्ने भएकाले त्यही अनुसार २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी भएको बताएका थिए।

नेपाली सेनाको संख्या करिब ९० हजार छ। प्रहरी ७२ हजार र सशस्त्र ३७ हजार पुगेका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा करिब ३ हजार जनशक्ति छ। सोमबार बसेको प्रहरीको समिक्षा बैठकमा म्यादी प्रहरीको संख्या ६० हजार हाराहारी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।