काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षकका लागि आफ्नो योग्यता पनि मूल्यांकन गरियोस् भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका डिआइजी प्रकाश अर्यालको रिट अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले तेस्रो वरियतामा रहेका जयवहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि उनको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। अर्का डिआइजी नवराज सिलवालले वरिष्ठता मिचेर नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
चन्दको नियुक्तिमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाइल माग गरेको थियो।
इन्सपेक्टरमा अब्बल नम्बरसहित आफू नियुक्त भएको र त्यसै अनुसार माथिल्लो पदमा पनि नियुक्त हुँदै गएकाले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा आफ्नो पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनु पर्ने माग राख्दै अर्याल आइतबार बिहान अदालत पुगेका थिए।
अर्याल पक्षले कार्य सम्पादन मूल्यांकन आफ्नो पनि होस् भन्ने ब्यहोराको रिट दर्ता गर्न खोजे पनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरिदिएको हो।
'हामी दिनभर बस्यौँ, तर दर्ता गरिएन,' अर्यालका कानुन व्यवसायी सुवास लामिछानेले पहिलोपोस्टलाई भने, 'दर्ता नगर्ने भए दरपिठ गर्न भन्यौँ, त्यो पनि गरिएन।'
'त्यसपछि हामीले रिट बुझाएको भर्पाइ माग्यौँ, त्यो पनि दिइएन। साँझ ५ बजेसम्म हामी अदालत परिसरमै बस्यौँ, तर हाम्रो रिटबारे कुनै निर्णय भएन। यसलाई हामी भोलि पनि निरन्तरता दिन्छौँ,' उनले भने।
हेर्दाहेर्दैमा आइजी रिट
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आज 'हेर्दाहेर्दै'मा रहेको छ। भोलि सुनुवाई जारी रहनेछ।मुद्दाको आजदेखि सुरु अन्तिम सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वृहद पूर्ण इजलास गठन गरेकी थिइन्।
कार्कीको इजालसमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हालाई सदस्य तोकेकी छन्।
गत बिहीबार मुद्दा संयुक्त इजलासमा पेश भए पनि महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले यसअघि अन्तरिम जारी गर्ने न्यायाधीश समेतको इजलासमा पेसी तोकिएको भन्दै सुनुवाइ रोक्न माग गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको माग अनुसार पेसी आजका लागि सारिएको थियो।
तर, आज पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलास सदस्य तोकिएका थिए। अघिल्लो सुनुवाइमा तेजबहादुर केसी समेतको इजलास तोकिएको थियो।
पेसी सारेसँगै संयुक्त इजलासले मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी पूर्ण इजलासमा पेश गर्न पनि आदेश गरेको थियो। आइजी बढुवाको फाइल पनि इजलासले मगाएको थियो।
फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको रिटमा सुनुवाइ गर्दै निर्णय कार्यान्वयन रोकेको थियो।
सरकारको सिफारिस यथास्थितिमा राख्न आदेश भएकै दिन आइजीका अर्का प्रतिस्पर्धी डिआइजी नवराज सिलवालले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
अन्तिम सुनुवाइले यसअघि फागुन १८ गते जारी अन्तरिम आदेश खारेज गरे चन्दको सिफारिस कार्यान्वनको बाटो खुल्नेछ। रिट जारी भएको अवस्थामा भने सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट फेरि प्रहरी प्रमुख सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
