काठमाडौं : बैंकहरुले ऋणको ब्याज दर बारम्बार बढाएर ऋणीलाई अप्ठेरोमा पारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा सुनुवाइ गरेको छ। सर्वोच्चले ऋण लिँदाको बखत गरिएको वाचाविपरीत बारम्बार ब्याज दर बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले कात्तिक ८ गते पाँच बुँदे निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीको पक्षमा उभिन भनेको हो। सर्वोच्चका तर्फबाट आइतबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा लिने क्रममा नै ऋणीको सम्पत्तिको सही मूल्यांकन हुने वातावरण सुनिश्चितता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र गरेको छ।
धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दाको बखतको प्रचलित बजार मोल अनुसार लिलाम बिक्री तथा सकार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। बैंकहरुले सकार गर्ने पाटीसँग मिलेर बजार भाउभन्दा निक्कै तल सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको भेटिएको थियो।
बैंकले ऋणीले ठगी गर्ने मनसायले नै लिएको ऋण भुक्तानी नगरेको भन्ने मान्यता राख्न नहुने सर्वोच्चको आदेशमा छ। ऋणी परिवारप्रति सम्मान र सहानुभूति राखी न्यायोचित तवरले कर्जा असुल गर्ने प्रकृया अवलम्बन गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
ऋणी असुली प्रक्रिया सुरु भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बन्धित अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जतमा प्रतिशत प्रभाव नपर्ने गरी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने सर्वोच्चको आदेश छ। यसअघि पनि सर्वोच्चले १४ बुँदे आदेश दिएको थियो।
