काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट ‘हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थासहितको’ र हिन्दुत्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने वाक्यांश हटाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले ‘संविधानको प्रतिकूल हुने वाक्यांश हटाइएको’ बताए।
उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले यो निर्णयलाई राप्रपाले अस्वीकार गर्ने र कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। शुक्रबार ट्विट गर्दै उनले भनेका छन्, ‘विचारलाई बन्देज लगाउने कार्य प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरित छ।‘
उनले प्रश्न गरेका छन्- 'बिचार स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने हो भने निर्वाचन होईन बिद्रोहको बाटो रोज्नु पर्ने हुन्छ। के हामीलाई त्यहि बाटो तर्फ धकेल्न खोजेको हो?'
त्यसैगरी उनले अर्को ट्विटमा लेखेका छन्, 'संविधानले बिचार स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गरेकोछ। पार्टीको विचार निषेध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।विचार निषेध गर्ने भए चुनावमा भाग लिनुको औचित्य रहन्न।'
'संविधानले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको विचार लिएर जनतामा जान निषेध गरेको छैन। विचार स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउनु चुनाव हुन नदिने षडयन्त्र हो', उनले अर्को ट्विटमा लेखेका छन्।
राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरण भएपछि आयोग समक्ष प्रस्ताव गरिएपछि गरिएको निर्णयमा २०७३ फागुन मा भएको एकता महाधिवेशनबाट पारित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान २०७३ मा रहेको ती वाक्यांश नेपालको संविधानको धारा ४ मा उल्लिखित धर्म निरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मक सम्बन्धी प्रावधानसँग मेल खाएको नदेखिएको तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड गमा दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता इन्कार गर्न सक्ने उल्लेख भएको हुँदा हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको र हिन्दुत्वको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बाँकी व्यहोरालाई प्रमाणित गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो।
आयोगले चैत २ गतेको बैठकबाट यो निर्णय गरेको हो।
