टिप्पणी : सप्तरीको भुङ्ग्रोमा 'प्युसो' प्रहरी

प्रहरी संगठनका सक्षम प्रहरी अधिकारीको छोटो सूचीमा रहेका एसपी दिवेस लोहनी र डिएसपी दानबहादुर कार्कीको सांगठनिक करिअरमा मंगलबार दाग लाग्यो 'कमाण्ड सम्हाल्न अक्षम प्रहरी' को। दाग लगाउने काम गर्योे गृह मन्त्रालयले। साक्षी बस्यो दुबै आवद्ध नेपाल प्रहरीको नेतृत्व।

यो दागको पृष्ठभूमि बन्यो नेकपा एमालेको मेची-महाकाली यात्राका क्रममा सप्तरीको राजविराजमा भएको झडप र यात्राका विरोधी मधेसी मोर्चा समर्थक प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायबाट भएको बल प्रयोग।

यही घानमा परे सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सिना र सशस्त्र प्रहरीका एसपी जयबहादुर खड्का। किन तानियो उनीहरुलाई काठमाडौं? गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी मौन छन्। गृहमन्त्रीका सञ्चारविज्ञ रामजी दाहालद्धारा प्रेसित प्रेस नोटमा उनीहरुलाई फिर्ता बोलाएको उल्लेख छ, तर कारण छैन।

तीन जनाको ज्यान जाने गरी राजविराजमा सोमबार भएको घटनामा सुरक्षा संगठनको तर्फबाट अधिक बल प्रयोग भएको गृहको निष्कर्ष हो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमल्सिना तानिनुको कारण केही हदसम्म देखिन्छ। जिल्लाको सम्पूर्ण सुरक्षा कमाण्ड उनको नेतृत्वमा रहन्छ। कस्तो अवस्थामा लाठी हान्ने, अनि कस्तो अवस्थामा गोली हान्ने, त्यसको छिनोफानो गर्ने दायित्व उनको हो। गोली चलाउनु नपर्ने अवस्थामा गोली चलेको गृहको निष्कर्ष हो भने यो सुरक्षा अधिकारी फेरबदलमा मात्रै समेटिने प्रकृतिको कारवाही पक्कै हैन।

तर घटनाक्रम र जिल्ला प्रमुख फेर्ने गृहको हतारोले यस्तो देखाउँदैन। कारण देखाउँछ राजविराजमा गोली चलिसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको तरङ्ग र त्यसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिंहदरवारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लाउने कम्प। योसँगै राजनीतिक आधार मधेस रहेका गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिमाथि परेको क्षेत्रीय दवावले पनि राम्रै भूमिका बनायो प्रहरी अधिकारीको करिअर क्यालेन्डरमा दाग लगाउन।

नेपाल प्रहरी होस् या सशस्त्र अनि गृह प्रशासन। यी तीनै संगठनमा आदेशको चेन माथिबाट तल सर्छ। जटिल अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केन्द्रमा रहने गृह सचिव या शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखसँगको समन्वय र निर्देशनमा काम गर्छन्।

दुबै प्रहरी संगठनका स्थानीय प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै अञ्चल प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसएसपीहुँदै अवस्था अनुसार क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजीसम्म पुग्नसक्छन्। अवस्था अनुसार जिल्लातहका सुरक्षा अधिकारीले सिधै केन्द्रमा रिपोर्टिङ गरेर आदेश लिन पनि सक्छन्।

तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसहितको मेची-महाकाली यात्रामा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौति सामना गरी सही समयमा सही निर्णय गरी निर्देशन दिन गृह मन्त्रालय तयारी अवस्थामा थियो। गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी विदेश सयरमा रहेकाले गृहको तर्फबाट यसको नेतृत्व सह-सचिव बालकृष्ण पन्थीले गरेका थिए।

सुरक्षा संगठनका प्रमुखबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान र निर्णय गर्नुपरेको अवस्थामा विलम्ब नहोस् भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सुरक्षा कमाण्ड बनाएर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँगै बसेका थिए नै।
यी सबै तयारी हुँदाहुँदै जे नहुनुपर्ने थियो, भयो। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडप गोली प्रहारसम्म पुग्यो र नतिजा मानवीय क्षति। यी सबैले सिंहदरवारमा रहेकाहरुको कुर्सी मात्रै हल्लिएन, बालुवाटरको खाट पनि लच्कियो नै।

'गोली नचलाउनू भन्दाभन्दै गृहमन्त्रीले गोली चलाउने आदेश दिएर मलाई घेराबन्दीमा पारे' भन्ने प्रधानमन्त्रीको हठात् अभिब्यक्ति त्यही कुर्सी हल्लाई र पलङ्ग लच्काइको परिणाम थियो। 

अनि केन्द्र, क्षेत्र र अञ्चल नेतृत्व, सुरक्षा अनुगमन र निर्देशनको जिम्मेवारी पाएका गृहको प्रशासनिक नेतृत्वलाई चटक्क माफी दिँदै सिधै जिल्लामा खटिएका तल्ला तहका प्रमुखमाथि कलम चोब्ने निर्णय निम्त्याउने अर्को कारक गृहमन्त्रीको वरिपरी बढ्दो घेराउ थियो।

राजविराजको घटनाका तीन पक्ष नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चा र सरकार हुन्। मोर्चाले सोमबार बैठक बसेर प्रहरीले दमनकारी कार्य गरी चार जनाको हत्या गरेको दावीसहित हत्यामा दोषी रहेकालाई तुरुन्त कार्वाहीको माग गर्यो्। मोर्चाले घटनाको कुन तहसम्म विश्लेषण गरेर विज्ञप्ति निकालेको रहेछ भन्ने हत्या भएका भनेर सूचीमा चढेका एक जना अस्पतालमा ज्युँदै भेटिनुले नै देखायो।

यही घटनाको अर्को पक्ष एमालेले मंगलबार आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्दै घेरा हाली एमाले नेतृत्वको सामूहिक हत्याको षड्यन्त्र रचिएको दावी गरेको छ। ‘आतंकपूर्ण र अराजक स्थितिमा पनि सुरक्षाको स्थिति बनाइ राख्न अथक प्रयत्न गरेको’ भनी विज्ञप्ति नै निकालेर एमालेले सुरक्षाकर्मीहरुलाई धन्यवाद दिएको छ।

तेस्रोपक्ष सरकारको तर्फबाट सोमबार मध्यरात १२ बजे विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै गोली चलाउनुपर्नाको कारण ‘सुरक्षाकर्मीले पानीको फोहरा, अश्रुग्यास, लाठी चार्ज गरी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास असफल भएको, पेट्रोलबम र ढुंगाले हान्दै समारोहस्थलतर्फ अगाडि बढेर आमसभामा सहभागीमाथि आक्रमण गर्न खोजेपछि पुनः हवाई फायर तथा रबर बुलेट प्रयोग गर्दासमेत स्थिति नियन्त्रण हुन नसकी बाध्य भएर घुँडामुनि गोली चलाउन आदेश दिएको' स्वीकार गरिएको छ।

मोर्चाको विश्लेषण मान्ने हो भने सुरक्षा निकायको स्थानीय नेतृत्व दण्डनीय देखिन्छ, एमालेको विश्लेषण मान्ने हो भने दण्डनीय हैन उल्टो प्रशंसनीय देखिन्छ। सरकारको विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने बाध्यात्मक परिस्थितिले निम्त्याएको घटना देखिन्छ।  

सरकारले मंगलबार जुन निर्णय गर्योर यो वस्तुगत विश्लेषणभन्दा मोर्चाको दवाव र सत्तामा रहेकाहरुतिर बढिरहेको घेराबन्दी फितलो बनाउने प्रयास हो भन्ने पुष्टिका लागि अन्य आधार खोजीरहनुपर्ने देखिएन।

यस्ता घटनामा सुरक्षाकर्मीबाट चुक नहुने हैन। पावरको दुरुपयोग नहुने पनि हैन। चुक भयो कि दुरुपयोग, या अवस्था अनुसारको सही निर्णय, यसको निर्क्यौल विस्तृत अनुसन्धानबाट मात्र निस्कनसक्छ। अनुसन्धानबाट निस्कने निष्कर्षले जो-जो संलग्न हुन तिनको सरुवा मात्रै कि कानुन अनुसार गम्भीर दण्ड भन्ने टुंगोमा पुर्या्उन सघाउँछ।

तर मंगलबार गृह प्रशासनबाट जुन तहको निर्णय आयो, यसले तल्ला तहका अधिकृतको करिअर बली दिएर आफ्नो पद सुरक्षित पार्ने मनसायभन्दा बढी केही देखिएन, जुन कानुनी राज्यको पक्षधरका लागि पक्कै सुखद संकेत हैन।