प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आइतबार बिराटनगर आइपुगेका थिए। बिराटनगरको कार्यक्रममा सहभागी भएर उनी काठमाडौ फर्कनेक्रममा विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग स्थानीय तह चुनाव, मधेसी मोर्चा आन्दोलन र एमालेको मेची-महाकाली अभियान लगायत वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे कुराकानी गरेका थिए। कुराकानीको सम्पादित अंश :
- यस्तो अन्यौलको स्थिति छ, स्थानीय तह चुनाव नै स्थगित होलाजस्तो छ नि?
अब निर्वाचन स्थगित हुँदैन।
- मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको चुनावमा आउँछ?
मधेसी मोर्चा पनि चुनावमा आउने वातावरण बन्छ।
- कुन सूत्रले मधेसी मोर्चालाई चुनावमा ल्याउँछ?
संशोधन विधेयक प्रक्रियामा छ त्यसलाई टुङ्ग्याउनेतिर नै हाम्रो प्रयास जारी छ। त्यो भएन भने पनि स्थानीय तहको सङ्ख्या थपेर र अन्य कुनै तरिका अपनाएर भए पनि मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउने सरकारको प्रयास छ । मलाई के विश्वास छ भने अन्ततः उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ र चुनाव कुनै हालतमा पनि स्थगित हुँदैन।
- भनेपछि उहाँहरू नआए पनि चुनाव हुन्छ होइन त?
चुनाव गर्नैपर्छ, चुनाव हुन्छ। फेरि पनि के दोहोर्याउन चाहन्छु मोर्चा आउनुपर्छ, आउनु पनि हुन्छ।
- संविधान संशोधन पास नहुने स्थिति पनि छ नि, त्यसका लागि के छ तयारी?
संशोधन विधेयक अहिले प्रक्रियामा छ, त्यसमा १५ वटा संशोधन परेका छन्। त्यसलाई परिमार्जन गर्ने पक्रिया चलिराखेकै छ। मधेसी मोर्चासित पनि प्रतिपक्षी दलसित पनि सल्लाह गरेर यसको परिमार्जन के हुनसक्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यदि तत्काल त्यसलाई पारित गर्ने स्थिति भएन भने, भोटिङ गरेर असफल हुने स्थिति भयो भने भोटिङतिर लैजानु उचित हुँदैन। बरु समझदारी बनाएर त्यसलाई पारित गर्नेतिर नै सरकारको जोड छ।
- स्थानीय तह पूनर्संरचनाबारे नि ?
स्थानीय तहका निम्ति त्यो पारित हुनै पर्छ भन्ने पनि होइन। मैले मोर्चाका नेता साथीहरूसित पनि कुरा गरिराखेको छु। यो प्रान्तीय निर्वाचनको निम्ति र केन्द्रीय निर्वाचनको निम्ति संशोधन प्रस्ताव पारित हुने कुराको जति महत्व र आवश्यकता हो, स्थानीय निर्वाचनका निम्ति त्यति आवश्यक होइन। जनसङ्ख्याको अनुपातमा हाम्रो स्थानीय तहको सङ्ख्या मिलेन भन्ने उहाँहरूको जुन कन्सर्न छ, त्यसलाई प्रतिपक्षीसमेतको सहमतिले पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यसमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी हुन्छ।निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण सीमाङ्कनसहितको प्रतिवेदन दिन्छौँ। आयोगले भनेअनुसार तराईमधेसमा स्थानीय तहको केही सङ्ख्या बढ्छ। तर आयोगको सिफारिसबाट बाहिर गएर गर्न सकिँदैन। त्यसका निम्ति एउटा नयाँ राजनीतिक समझदारी बनाउने कोसिस चलिरहेको छ।
- तपाईंहरूले सोचेको समझदारीमा मधेसी मोर्चा आउँछ त?
उहाँहरूले अहिले नै त मानिसक्नु भएको छैन तर स्थानीय तहको सङ्ख्यामा राजनीतिक समझदारी बनेपछि उहाँहरू मान्नुहुन्छ र चुनावमा आउनुहुन्छ।
- मधेसी मोर्चाले चुनावमा हामी आउछौँ भनेर भद्र सहमति पनि भएको थियो रे, के अहिले आएर धोका भएको हो?
म अहिले त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न र उहाँहरूले धोका दिएको पनि होइन। उहाँहरूका पनि अप्ठ्यारा छन्। त्यत्रो आन्दोलन भयो, त्यत्रा मानिसको ज्यान गयो। अब संशोधन विधेयकमा केही पनि नहुँदै चुनावमा आउन अप्ठ्यारो पनि छ उहाँहरूलाई। त्यो अप्ठ्यारोलाई कम्तीमा पनि यो स्थानीय तहको सङ्ख्याद्वारा सम्बोधन भएपछि र संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रयास पनि भएपछि उहाँहरू आउनु हुन्छ र आउनु पनि हुन्छ।
- चुनावमा जान सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ पनि भन्ने सुनिएको छ नि?
यो हावा र गलत कुरा हो। यतापट्टि कल्पना पनि नगरे हुन्छ। यही सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ। यहाँ कुनै दुविधा छैन। अलिअलि भएको दुविधा पनि आइतबारको क्याविनेटको बैठकबाट थाहा पाउनुहुन्छ। मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावमा सहभागी गराउने सरकारको प्रयास जारी छ।
- एमालेले मेची–महाकाली अभियान सुरु गरेको छ। यसमा त झडप हुने स्थिति पनि देखिएको छ। यसले चुनाव बिथोलिँदैन?
अहँ, यसले चुनाव बिथोलिँदैन र बिथोलिन दिनु पनि हुँदैन। कुनै खालको त्यस्तो द्वन्द्वको स्थिति पैदा नहोस् भनेर सरकार गम्भीर छ। अहिले प्रतिपक्षसित र मधेसी मोर्चासित हाम्रो छलफल भइरहेको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, गृहमन्त्री र म बसेर पनि यस्तो स्थिति नआओस् भनेर सबै खालका उपाय अबलम्बन गर्ने सहमति भएको छ। वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सरकार लगातार लागेको छ।
मेची-महाकाली अभियानले निर्वाचन रोकिने होइन, निर्वाचनलाई सकारात्मक नै वातावरण बनाउँछ भन्ने मलाई लागेको छ।
- मधेसी मोर्चाले एउटा राजनीतिक दललाई छिर्नै नदिने भन्ने नीति बनाएको छ नि त?
त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। कुनै पनि राजनीतिक दलले शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रमा हुन्छ, त्यसलाई कसैले पनि व्यवधानको स्थिति आउन दिनु हुँदैन। मधेसी मोर्चालाई पनि शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने पूरा अधिकार छ, प्रतिपक्षलाई पनि कार्यक्रम गर्ने अधिकार छ। एकअर्काको त्यो अधिकारलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। र, कुनै पनि किसिमको राजनीतिक द्वन्द्व र अप्रिय स्थिति आउन दिनु हुँदैन।
- प्रान्तीय र संसदीय निर्वाचनका लागि कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न अदालतले भनिसकेको छ, कहिले प्रस्तुत हुन्छ अब कार्ययोजना?
यो अदालतलाई धेरै दुःख दिने कामचाहिँ नगरे हुन्थ्यो सबैले। राजनीतिका सबै कुराहरू अदालतमा जाने कुराले राम्रो पनि हुँदैन। तर फेरि पनि अदालतले जे भनेको छ, मैले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कात्तिकको तेस्रो हप्तादेखि मङ्सिरको दोस्रो हप्ताभित्र प्रान्तीय पनि र केन्द्रीय पनि निर्वाचन हुन्छ र गर्न सकिन्छ। त्यही योजनामा सरकार अगाडि बढ्छ।
