पौडेल पक्षको भेला : देउवाले पार्टीलाई अराजकतामा लगेको आरोप, आन्तरिक संघर्ष चर्काउने चेतावनी

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग असन्तुष्ट बनेको पौडेल पक्षले तीनबुँदे निर्णय गर्दै देउवाले पार्टी र भ्रातृ संस्थालाई अराजकतामा पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ।
 
महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा बसेको असन्तुष्ट पौडेल पक्षको भेलाले देउवाले पार्टीलाई विधान र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुप सञ्चालन नगरे आन्तरिक संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ। 'पार्टीका संरचनालाई पूर्णता दिनेदेखि पार्टी र भ्रातृ संगठन सञ्चालनसम्म विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुन सकेनन्। भ्रातृ संस्था र सरकार सञ्चालनसम्मका विषयमा केन्द्रीय समिति समेत बेखबर भयो,' केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भने, 'यी सबै विषयमा छलफल बहस र निर्णय गर्ने थलो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन रामचन्द्र पौडेलले लिखित रुपमा आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।' पार्टीलाई सशक्त बनाउन र विधिसम्मत चलाउनेबारे निर्णय गर्ने थलो केन्द्रीय समिति बैठक भएकाले तत्काल केन्द्रीय समिति डाक्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको पाण्डेले बताए।
 

'सभापतिले अराजकता भित्र्याए' 

असन्तुष्ट पक्षको भेलाले पार्टीलाई विधानविपरीत सञ्चालन गरेको, पार्टीका बैठकहरु विधानअनुरुप बस्न नसकेको, पार्टीका विभाग तथा समितिहरु दुई महिनाभित्र पूर्णता दिनुपर्नेमा एक वर्ष गुजारेको लगायतका आरोप समेत लगाएको छ।
 
दोस्रो बुँदामा सरकार सञ्चालनका लागि विधि तय नगर्दा कांग्रेसको छवि नै धूमिल भएको भन्दै राजदूत नियुक्तिदेखि आइजिपी नियुक्तिसम्म एकलौटी निर्णय लिँदा सभापतिले नै पार्टीलाई बदनाम गरेको आरोप लगाइएको छ।
 
'राजदूत नियुक्तिदेखि आइजीपी नियुक्तिसम्म एक पक्षीय ढंगले अघि बढ्दा पार्टीको छवि बिग्रिएको छ,' बैठकमा सहभागी नेता बलबहादुर केसीले भने, 'त्यसलाई उल्लेख गरेर भएको लिखित निर्णय नै वरिष्ठ नेताले सुनाउनुभएको छ।' उनले त्यो निपर्णय सभापति देउवाललाई दिने र त्यसको पालना नभएमा आवश्यक कदम चाल्ने तयारी भएको बताए।

सभापति देउवाको कार्यशैली भ्रातृ संगठनहरुमा पनि फैलिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण नगरे पार्टी अराजकतामा जाने चिन्ता छलफलमा सहभागी नेताहरुले  व्यक्त गरेका छन्। 'नेविसंघमा अनुशासन समिति नै दुइटा बन्ने अवस्था निर्माण भएछ, त्यसलाई मिलाइएको समेत छैन,' केसीले भने, 'नेविसंघमा मात्र होइन दलित संघ, किसान संघसहित अन्य संस्थामा पनि त्यही अवस्था छ।'
 
भेलाले गरेको निर्णयको तेस्रो बुँदामा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि पार्टीको भूमिका नेतृत्वदायी बन्न नसकेको, संसद्को गतिरोध हटाउन र संसदीय गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न पार्टीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तथा संसदीय जिम्मेवारीमा पनि देउवाले काखापाखा गरेको आरोप लगाइएको छ।
 
त्यस्ता आरोपसहित गरिएको निर्णय वरिष्ठ नेता राम्चन्द्र पौडेलले सभापति देउवालाई दिने र तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय भेलाको छ। 'पार्टीका देशभरका शुभचिन्तकहरुले भनेको, सांसद्हरुले आवश्यकता महसुस गरेको र केन्द्रीय सदस्यहरुबाट पनि दबाब आएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो,' केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भने, 'यो पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउने प्रयत्न हो।'
 
पार्टी भेलाले निर्णयमा नलेखे पनि सभापति देउवाले पौडेलले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गरेका छैनन्। पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेललाई राजदूतमा सिफारिस गरे पनि देउवाको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रीले अर्कै प्रस्ताव लगेदेखि नै पौडेल असन्तुष्ट थिए।
 
पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधिअनुसार सञ्चालन गर्न विधानले दुई महिनाभित्र पार्टीको पदाधिकारी नियुक्तिदेखि समिति र विभागहरु गठनका लागि दुई महिनाको समय तोकेको छ। त्यस अनुसार गत जेठ ४ गते नै अवधि सकिए पनि पौडेल पक्षले झण्डै एक वर्षमा मात्र पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन माग गरिरहेको छ।