काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विवादसम्वन्धी मुद्दामा आज पनि सर्वोच्चमा सुनुवाई हुँदैछ। न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको सयुक्त इजलासमा बिहीबार पनि मुद्दाको सुनुवाई हुनेछ। सयुक्त इजलासले बुधबारको सुनुवाईबाट मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बुधबार रिट निवेदक डिआईजी नवराज सिलवालका र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दर्ता भएको अधिवक्ता कपिलदेव ढकालका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। दुवै निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छैन। बिहीबार निवेदक पक्षको बहस सकिएपछि विपक्षीको बहस सुरु हुनेछ।
बुधबार निवेदकका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले बहस गरेका छन्। निवेदक पक्षबाट कानुन व्यवसायीको वकालतनामा बढी भएकाले बुधबार विपक्षीको पालो आएन।
कानुन व्यवसायीको सूची लामो भएका कारण बिहीबार पनि सम्भवतः दुवै पक्षको बसह सकिने छैन। सरकारी वकिल बाहेक दुवै पक्षका गरी २० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्।
सरकारले फागुन १ गते डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। आइजीजी सिफारिस गरेको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि आइजीपी सिफारिस सम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो।
संवेदनशील विषय भएको भन्दै अदालतले दुवै पक्षको छलफलबाट निर्णय रोक्नुपर्ने वा नपर्ने ठहरका लागि ८ गतेबाट दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। तर, प्राविधिक कारणले सुनुवाई बुधबारबाट मात्र सुरु भएको हो।
बहसपछि अदालतले यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिएमा सरकारले नयाँ आइजीपी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतले फागुन १ गतेको अन्तरकालीन आदेश खारेज गरेमा आइजीपीमा सिफारिस चन्दको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बाटो खुल्नेछ।
