काठमाडौँ : बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको जनगुनासो सुन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको हटलाइन ‘हेलो सरकार’मा कुकुरले धेरै मानिसलाई टोकेको, ब्याउने भैँसी मरेको, लोडसेडिङ तालिका अनुसार बत्ती नआएको, सहरमा जाम बढेको लगायतका गुनासो गएको महिना आएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार वास्तविकता र तथ्यमा आधारित भन्दा हचुवा किसिमका गुनासाहरु आउने गरेका छन्, जसले त्यसको सुनुवाई गर्न कठिन भइरहेको छ।
कार्यालयले हेलो सरकारको स्थापना देखि २०७१ असार मसान्तसम्मको उजुरी तथा गुनासाहरु र तिनको कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक गरेको छ। सुवेदीका अनुसार २०६८ कार्तिक १७ गते स्थापना भएको हेलो सरकारमा २०७१ असार मसान्तसम्म ३१,६२२ वटा गुनासा/उजुरी दर्ता भएका छन्। उनका अनुसार प्राप्त उजूरी मध्ये ३०,६४९ वटा फछर्यौट भई फछर्यौट दर ९७ प्रतिशत कायम भएको छ ।
सचिव सुवेदीका अनुसार असार महिनाका गुनासोहरु यस्ता छन्-
- बिजुलीको ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको,
- बाटोमा बिजुलीको पोल भाँचिएको,
- कुकुरले धेरै मानिसलाई टोकी रेविज फैलिएको,
- ल्याण्डलाइन फोन बिग्रेको एक हप्तासम्म मर्मत हुन नसकेको,
- गाडीले बिजुलीको तार चुँडाएको,
- जि.वि.स.ले समययमा नवीकरण सिफारिश नदिएको,
- एस.एल.सी.मा धेरै फेल भएको (५६%),
- नयाँदिल्लीबाट दलालमार्फत नेपाली कामदार इजरायल पठाइएको,
- लोडसेडिङ्ग तालिका अनुसार बत्ती नआएको,
- नेपाल टेलिकममा सहायक चौथो तहको रिजल्ट ढिलो भएको,
- रिलायन्स उखु मिलले उखु किसानलाई ज्यादती गरेको,
- ओरेन्टल सहकारीले बचत फिर्ता नदिएको,
- आरती स्ट्रीप इण्डष्ट्रिजले फोहोर जथाभावी फालेको,
- खानेपानीको पाइप कनेक्सन नजोडिएको,
- वीर अस्पतालको सेवा राम्रो नभएको,
- चुरे जंगलमा वन फडानी भएको,
- शहरमा फुटपाथ बजारले जाम बढाएको,
- जातीय भेदभाव रहेको सरकारी कार्यालयबाट फाइल गायब भएको,
- लामो समयसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी नआएको,
- म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिएको
- पेट्रोल पम्पले पेट्रोलमा मट्टितेल मिसाएर बेचेको
सचिव सुवेदीका अनुसार हेलो सरकारमा प्राप्त केही प्रतिनिधिमूलक गुनासाहरु यस्ता छन् :
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ
- अस्पतालहरुमा राम्रो सेवा नदिने, बिरामीहरुलाई नर्स तथा डाक्टरहरुले दुर्व्यवहार गर्ने, समयमा औषधि नदिने, हेर्न आग्रह गर्दा रिसाउने, झर्किने।
- अस्पतालमा नि:शुल्क वितरण गरिने औषधि कहिले पनि पाइदैन। सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गरेर किनेको औषधि कहाँ जान्छ। कारवाही गर्नुपर्यो।
- फाटेका टोपी र टालेको धोती लगाएका निमुखा जनताले सामान्य सिटामोल पनि पाएका छैनन्। जनताले तिरेको करबाट नेताले विदेशमा उपचार गराउनु भएन। निमुखा जनतालई चुसेर नेता पोसाउने काम नगरियोस्। यो रकमले गाउँमा अस्पताल बनोस्।
- स्वास्थ्य चौकीमा गएर बच्चा जन्माउनेलाई सरकारले रकम दिने भनेको सुनेका थियौं तर पाइएन। के हो ?
- ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कुनै तलबभत्ताको व्यवस्था छैन। हुनुपर्यो।
शिक्षा
- विदेश खासगरी चीनबाट MBBS पढेर आएका विद्यार्थीहरुलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले इन्टर्नसीपको लागि नो अब्जेक्सन पत्र दिएन। जबकि यसअघि दिएको थियो।
- परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लापरवाहीले गलत नतिजा आउने, रिजल्ट निस्केको लामो समयसम्म पनि प्रमाणपत्र नपाइने, विग्रेको सुधार नगरिदिने।
- परीक्षा आउने समयमा पनि दुर्गम ठाउँका विद्यालयहरुले पाठ्यपुस्तक पाएनन्। जिम्मेवार निकायलाई कारवाही र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध होस्।
- गाउँका शिक्षकहरुलाई पढाउदैनन्। पालो पालो गरी स्कूलमा आउँछन्। विद्यार्थी फेल हुन्छन्। यस्ता शिक्षकलाई तत्काल वर्खास्त गरियोस्।
- एस.एल.सी.को नतिजा सुधार्नुपर्यो। फेल हुने विद्यालयका शिक्षकलाई कारवाही गर्नुपर्यो वा सेवालाई नतिजासँग आवद्ध गर्नु पर्यो।
- त्रि.वि.ले रिजल्ट अत्यन्त ढिलो निकाल्दा उच्च अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई मर्का पर्यो। लापरवाही गर्नेलाई कारवाही होस्। एक बर्ष ढिला भएकोमा क्षतिपूर्ति भराइपाउँ।
- विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले अध्यापन अनुमति नभएका आफ्नी श्रीमती/छोरी/बुहारीलाई अस्थायी/राहत शिक्षकमा भर्ना गरे। छानविन गरी यथार्थ पत्ता लगाई कारवाही होस्।
- निजी विद्यालयहरुले नियमित विद्यार्थीहरुलाई पनि प्रत्येक बर्ष मासिक फिस बाहेक Annual Fee भनेर मोटो रकम लिन्छन्। सरकारले लिन पाइदैन भन्छ। छानविन गरी कारवाही गर्नुपर्यो।
- शिक्षा कार्यालयले दुर्गमका विद्यालयहरुलाई कम्प्युटर वितरण गर्छ। तर न सोलार न विजुली के ले चलाउने ?
- लगतै नभएका नक्कली शिक्षकले प्रत्येक जिल्लामा करोंडौं तलब बुझेका छन्। छानविन हुनुपर्यो।
सेवा प्रवाह
- जिल्ला प्रशासन एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी, छानविन एवं सिफारिशलाई पटक पटक निवेदन दिंदा तथा मौखिक अनुरोध गर्दा पनि कारवाही नहुने।
- कतिपय जिल्लाहरुमा ११ बजेभन्दा पहिला अड्डाहरु नखुल्ने, खुलेपनि कर्मचारीहरु एकैठाउँ भेला भएर गफ गरेर बस्ने, तर जनताको काम नगर्ने।
- अपाङ्गता प्रमाणपत्र पटक पटक धाउँदा पनि नपाइने।
- वजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइयोस्। सुदखोरी र काला बजारीलाई कठघरामा उभ्याइयोस्।
- मालपोत, नापी शाखामा पैसा विना काम हुदैन। सरकारको नजर कहिले जान्छ ? जग्गा नापी गर्दा घुसाएको सरकारी जग्गा तुरुन्त फिर्ता होस्। सम्बन्धितलाई कारवाही होस्।
- सरकारी निकायहरुले गुनासो सुनुवाई र सेवा प्रवाहको जानकारी गराउन फोन नै दिएर सूचना प्रकाशित गर्छन्। तर ती नम्वरमा फोन कहिल्यै उठ्दैन। यस्तो किन ?
- मैले व्याउने भैंसी किनेर ल्याएको थिएँ। देशभर पशु चिकित्सकको हड्तालका कारण मेरो भैंसी व्याउन नसकेर मर्यो। सहयोग माग्दा आन्दोलनका कारण आउन नसकिने जवाफ पाएँ। मेरो क्षतिपूर्ति कसले दिने। यस्ता गैर जिम्मेवार चिकित्सकलाई कसले कारवाही गर्ने ?
- जिल्ला प्रशासनमा राहदानीको निवेदन पेश गरेको विदा कटाएर ४५ दिनमा राहदानी आउँछ भन्थे ३ महिनामा पनि आएन। प्र.जि.अ.लाई भेट्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीहरु दिएनन्। म कहाँ जाउँ?
- तिनपाङ्ग्रे अटोरिक्सा र चारपाङ्ग्रे माइक्रोमा जस्तै मिनीबस तथा बसमा पनि देखिने गरी भाडादर राखियोस्।
बैदेशिक रोजगार
- बिदेश पठाउन पैसा लिई ठग्ने, एउटा कामको सम्झौता गराउने अर्कै काममा लगाइदिने, पारिश्रमिक पनि सम्झौता भन्दा कम हुने।
- बहिनीको अप्रेसन गरेको छ, सिकिस्त छिन्। ज्वाई सउदी अरब हुनुहुन्छ। कम्पनीले बिदा दिएन।ज्वाईलाई भनेर तुरुन्त झिकाइदिनु पर्यो।
- पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दा न्यूनतम रकम राख्ने कम्पनीमा जाँदा धेरै रकम लाग्ने बताउँछन्।यस्तालाई कसले कारवाही गर्ने हो ? तुरुन्त कारवाही गरी पत्रिकामा लेखिएकै रकमा विदेश जान पाउँ।
विद्युत
- लोडसेडिङ्ग तालिका अनुसार नहुने, विचमा बत्ती पिलिक पिलिक आउने, काटिने गर्ने। विद्युत प्राधिकरणलाई फोन गर्दा फोन नै नउठ्ने।
- पोल गाडेको पाँच बर्षमा पनि विजुली जडान भएन।मिटर छैन भन्छन्।कहिल्यै उपलब्ध हुँदैन।वास्तविकता बुझि यथोचित कारवाही होस्।
अर्थ
- घरायसी प्रयोजनको लागि सीमा पारीबाट सामान खरिद गरी ल्याउँदा भन्सारका कर्मचारीहरुलाई घुस दिनु पर्यो। रोकियोस्।
- भन्सारले नियमसँगत छाडेको मालसामान फेरी सूरक्षाकर्मीले चेकजाँच गरी दु:ख दिए। यसो गर्न पाइन्छ ?
- आयोगजनाको डिजाइन नै नभएको ठाउँमा रकमान्तर गरी भागवन्डाको आधारमा रकम बाँडचुड गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोक्नुपर्यो।
सडक पूर्वाधार
- काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार राजनैतिक पहुँचको आधारमा भएको, विस्तार हुनुपर्ने स्थानमा नभएको, आवश्यक नभएको स्थानमा भएको छ। रोक्नुपर्यो।
- काठमाडौंको सडक बिस्तार गर्न कति समय लाग्ने हो ? यसैलाई Project बनाई मागी खाने भाँडो बनाउनु भएन। विद्युत र टेलिफोनका पोल र तारको उचित व्यवस्थापन तुरुन्त गर्नुपर्यो।
बैंक
- नेपालको ATM कार्डबाट भारतमा रकम झिक्न खोज्दा रकम नआउने तर व्यालेन्स घट्यो। यसमा बैंकबाट उचित सुनुवाई भएन। बैंकलाई कारवाही होस्। ( इस्पेसली एभरेस्ट बैँक)
सहकारी
- ओरियन्टल सहकारीले खाइदिएको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था होस्। सहकारीले जताको रकम दुरुपयोग गर्ने, खाएर भाग्ने गरेकोले तुरुन्त छानविन गर्नुपर्यो।
- वचत सहरकारीका नाममा ठगी गर्नेलाई कारवाही होस्। सहकारी नियमन कानून तुरुन्त बनोस्।
सञ्चार
- टेलिकमहरुको महसुलदर छिमेकी देशहरुको तुलनामा बढी महङ्गो भयो। घटाउनु
पर्यो। सेवाको गुणस्तर बढाउनु पर्यो। - रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई देशभर प्रसारण पहुँच गराउनु पर्यो।
- नेपाल टेलिकमको पोष्टपेडको बिल प्राप्त गर्न CB टाइप गरी 1400 मा SMS पठाएपछि Bill Statement आउनुपर्नेमा आउदैन। उल्टै 1.24 पैसा चार्ज काट्छ। Inquiry गर्दा यताउता भनेर टार्छन्। तत्काल कारवाही होस्।
- मेरो नम्बरबाट फोन नहुँदा पनि पैसा काटियो। १४९८ मा गुनासो गर्दा चित्तबुझ्दो जवाफ पाइएन। सबैलाई यस्ता हुन्छ होला। ध्यान जाओस्।
वातावरण
- अस्पताल र उद्योगहरुबाट निष्काशन हुने फोहोर सिधै नदीमा फाल्ने एवं जथाभावी फाल्न् गरेका छन्। प्रदुषण बढ्यो। तत्काल कारवाही हुनुपर्यो।
- सार्वजनिक निकाय (अस्पताल, शिक्षण संस्था, कार्यालय लगायत)का शौचालयतहरु अत्यन्त दुर्गन्धित छन्। सरसफाईमा ध्यान जाओस्।
प्रशासन/न्याय
- निजामती कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता कम भयो बढाउनु पर्यो।
- द्वन्दको समयमा भएका घट्नाबाट घाइते सुरक्षाकर्मीहरुले उचित राहत नपाएको, उपचार गर्न नसकेको अवस्था छ । थप राहत चाहियो ।
- सरकारले सरुवा मापदण्ड बनाएर मात्र सरुवा गरोस्। दुर्गममा बस्ने कर्मचारीहरुको खोजेको ठाउँमा सरुवा होस्। मापदण्डको पालना होस्।
- अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन। तत्काल आदेश गरी कार्यान्वयन होस्।
- मोटरसाइकलले हानेर छोराको मृत्यु भयो। प्रहरीले जाहेरी लिएन। छानविन गरी कारवाही र क्षतिपूर्ति पाउँ।
- सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले तोकेभन्दा बढी जन्ती आएका छन् कारवाही होस् वा जनसंख्या वृद्धिको आधारमा जन्ती संख्या बढाइयोस्।
वन
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाटै काठको तस्करी भइरहेको छ। त्यसैले संलग्न पदाधिकारीहरुलाई तत्काल कारवाही होस्।
- नदी, खोलाबाट अवैध रुपमा ढुंगा, बालुवा उत्खनन भइरहेको तर स्थानीय प्रशासन मुकदर्शक भएर बस्ने।
पूर्वाधार विकास निर्माण
- सडक, खानेपानी लगायतलाई आउने रकम विना निर्माण, मर्मत विल बनाई खाने, सर्वदलीय मिलेमतोमा सबै काम कागजमा मात्रै गर्ने।
सामाजिक सुरक्षा
- बढेको महँगी अनुसार जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, विधवा लगायतका भत्ता पाइयोस्।
सेवा सुविधा
- सवारी साधनहरुको विद्यार्थी छुट दिएका छैनन्। माग गर्दा उल्टै धम्की दिन्छन्। तुरुन्त कारवाही होस्।
कृषि
- सुगर मिलहरुले उखु किसान माथि ज्यादति गरे। सरकारले ७०% VAT फिर्ता दिएपनि किसानलाई निर्धारित मूल्य दिएनन्। अनुगमन, छानविन गरी कार्वाही होस्।
- अविरल बर्षा र असिनाले नष्ट गरेको अन्नबालीको सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो।
- भक्तपुरका किसानहरुले चाइनिज हाइब्रिड धान रोपेका थियौं तर धान फलेन। विउ आपूर्ति गर्नेलाई कारवाही र किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो।
महानगरपालिका
- फुटपाथमा रहेका पसलहरुले यात्रुलाई हैरान पारे। काठमाडौं महानगरपालिकाले के हेरेर बसेको छ? हेलो सरकारले निर्देशन दिनुपर्यो।
- महानगरपालिकाले नक्सापास गरे अनुसार भवनहरु बनेका छैनन्। कतिपय विना नक्सापास बनेका छन्। ढल जथाभावी छाडेका छन्। तत्काल अनुगमन होस्। कानून पालना नगर्नेलाई किन कार्वाही हुदैन।
- शहरी क्षेत्रमा भुस्याहा कुकुरहरुको नियन्त्रण हुनुपर्यो। यिनले बालबच्चा, स्कूले विद्यार्थी, बटुवालाई झम्टिने गर्दछन्। रेबिज हुने डर भयो।
आपूर्ति
- अधिकांश पेट्रोल पम्पले पेट्रोलमा मट्टितेल मिसाएर बेच्न् गरेका छन्। सरकारी सवारी साधनले पनि तेल भर्छन्। सबैलाई थाहा छ। किन कार्वाही हुँदैन ? अनुगमन गरी मिसावट गर्नेलाई कारवाही होस्।
विविध
- सार्वजनिक बाटो तथा स्थलहरु मासिंदै गएको लोकल गुण्डाहरुले दुख दिने, सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा बनाउने, अपराधीहरुको समाजमा जगजगी भएकोले नियन्त्रण गराइ पाउँ।
- सडक पेटीमा निर्माण सामाग्री थुपार्ने। सार्वजनिक स्थानलाई आफ्नै निजी जस्तो गर्ने।
- सार्वजनिक सडकहरुमा जुनसुकै संस्थाले सडक कर भनी रकम उठाउने गरेका छन्। तत्काल बन्द होस्।
- पटक पटक बन्द हड्ताल गर्ने जो सुकैलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस्।
- उच्च शैक्षिक योग्यता भएको द्वन्दपिडित भएकोले तत्काल नोकरी पाउँ।
- मासु पसलेहरुले खसी, कुखुरा लगायतको बध गरी मासु विक्री गर्दा छिमेकीको समस्या हेरेनन्। दुर्गन्ध र फोहोरले रोग फैलिन थाल्यो। नियन्त्रण हुनुपर्यो।
- बन्द हड्ताललाई सधैंको लागि बन्द गर्नपर्यो। यस्तो गर्नेलाई कारवाही र क्षतिपूर्ति भराउने कानून तत्काल ल्याउनुपर्यो।
- घरभाडा मनपरी छ। सेवा सुविधा छैन। वहालकर पनि तिर्दैनन्। यसको मापदण्ड सहितको कानून बनाउनुपर्यो। वहालवालको मर्का बुझ्नुपर्यो।
- सार्वजनिक संस्थानहरुले गरेको पदपूर्ति निष्पक्ष नभएको भन्दै छानविन गरी पाउन प्रशस्त गुनासा र निवेदन प्राप्त।
