.jpg)
- प्रभात अधिकारी
हाल तराईलाई जबर्जस्ती मधेस शब्द प्रयोग गर्नु र मधेसी समुदाय भनेको नेपालभन्दा अलग समुदाय हो भन्ने खालको वहस सिर्जना गरिनु आजको नेपाली राजनीतिको बिडम्वना हो। आज सिङ्गो नेपाल र मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग बनाइसकेको भारतले विशेष गरी नागरिकता र प्रदेश सिमाङ्कन मूल एजेण्डा बनाई रअ तथा दूतावासलाई विशेष अधिकार र बजेटसहित नेपाल मिसनमा खटाएको छ। जसरी सिक्किम विलयमा रअ र भारत सरकारले काम गरिरहेको थियो आज त्यसरी नै गणतान्त्रिक नेपालमा हजारौँको सङ्ख्यामा कथित राजनेता, क्रान्तिकारी, बुद्धिजीवी, राजनैतिक विश्लेषक, पत्रकार तथा मिडिया आदिमा राम्रो लगानी गरिरहेको कुरा सर्वविदितै छ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा हरेक पक्षबाट लगानी गर्न पाएको भारतले प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् बनेका हरेक सरकारहरूमा भारतको हित अनुकूल तथा नेहरू र पटेलको महत्वाकांक्षा अनुरूपका राजनैतिक हैसियत प्राप्त गर्दै रह्यो। नेपालको मन्त्रिमण्डलमा भारतीय सल्लाहाकार रहनुपर्ने, भारतीय सेनामा जस्तै नेपाली सेनामा पनि भारतीय नागरिक भर्ती हुन पाउनुपर्ने, नेपालको उत्तरी भेगमा १८ ओटा भारतीय चेकपोष्ट रहने, असमान कोसी र महाकाली सन्धिलगायत दर्जनौँ भारतीय हित तथा नेपालको हित प्रतिकूलका सन्धि सम्झौताहरू भए। यी सबै सन्धि हुनुमा भारतले गरेको सात सालको राजनैतिक लगानीको प्रतिफल थियो।
३० वर्षे पञ्चायती शासनकालभरि एउटा पनि सम्झौता र आफ्नो स्वार्थअनुकूल गतिविधि गर्न नपाएको भारतले सात सालमा झैं पञ्चायती शासनविरुद्धमा लगानी गर्ने र पुनः आफूअनुकूल प्रजातान्त्रिक बफादारिता भएको सरकारको खोजिमा भारत थियो। तसर्थ भारतले आन्दोलनरत नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्यको बाटो रोज्यो। जानकारहरूका अनुसार २०४७ सालको आन्दोलनमा भारतले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस दुवैको लागि मोटो रकम लगानी गरेको थियो। यसो भनिरहँदा राणाहरू निरङ्कुश छँदै थिएनन् र राजाहरू विकासप्रेमी तथा हरेक पक्षबाट असल थिए भन्न खोजिएको पनि होइन साथै हामीलाई सात सालमा प्रजातन्त्रको आवश्यकता नै थिएन भन्ने अर्थ नलागोस् तर कुरा के हो भने सात साल र ०४७ साल दुवै नेपाली जनता र देशको लागि आवश्यक थियो तर कति हदसम्म स्वदेशी आवश्यकता थियो र जनताले वास्तवमा के चाहेका थिए, यसमा विदेशी तथा प्रमुख रूपमा भारतले कसरी आफ्नो प्रतिफल खोज्ने अवसर पायो भन्ने हो। क्रान्ति जनता र देशको आवश्यकतामा होस् भन्ने नै होस्, जहाँ विदेशीले आफ्नो हिस्साको दाबी नगरुन्।
वास्तवमा भारतीय योजना र स्वार्थ अनुरूप नै यहाँको हरेक राजनैतिक परिवर्तनभित्र भारत कसरी भूमिका खेल्दै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्न तलका केही तथ्यहरू मनन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
हालको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना अवधिको नाम ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस’ थियो। २००४ सालमा कलकत्तामा रहेको खालसा हाइस्कुलको प्राङ्गणमा भएको अधिवेशनबाट यसको नाम परिवर्तन गरी नेपाली काङ्ग्रेस राखिएको थियो। पार्टी स्थापनाको सन्दर्भमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै तत्कालीन सभापति बिपी कोइरालाले वास्तवमा नेपाल–भारत दुई देश होइनन् भनेका थिए साथै यसको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नेपालबाट राणाशासनको अन्त्य गराई नेपाललाई भारतीय संघ अर्थात् उसको अंगका रूपमा राज्य सञ्चालन गर्नेसम्मको उद्घोष गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी स्थापनाका लागि भारतीय राजनेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र निगरानीमा गरिएको थियो। भनिन्छ, घोषणापत्र तयारीदेखि कार्य समिति गठनसम्मका कार्य उनीहरूकै निर्णयमा भएको थियो। २००४ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको भनिएको क्रान्तिमा भारतीयहरूको ठूलो लगानी थियो। भारतीय मिडियाहरूमार्फत् उसले राणाशासनको चर्को विरोध तथा नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा दैनिक समाचार सम्प्रेषणदेखि नेताहरूलाई भारतीय भूमिमा सुरक्षासमेत दिई नेपालविरुद्ध लडाएको थियो। २०४७ सालको आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको सरकार विरोधी आन्दोलनलाई सघाउ पुर्याउन भारतीय नेता चन्द्रशेखर आजाद काठमाडौँको चाक्सीबारीमा आई पञ्चायतविरुद्ध भाषणसमेत गरेर गएका थिए। आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिहंको घरको आँगनमा मध्यरातसम्म भएको छलफलमा भारतीय दूतावासका कर्मचारी तथा रअका विशेष अधिकारीहरूले आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन र सहयोगको वचनसमेत व्यक्त गरेका थिए। भारतको २०२८ र २०४५ सालको नाकाबन्दीको प्रमुख कारण पञ्चायती व्यवस्था नै थियो। भनिन्छ, अहिलेका केही गणतान्त्रिक नेताहरूले गत वर्षको मधेस आन्दोलनको सहयोगार्थ राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव लगायतको आग्रहमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएझैँ सो समयमा नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाई सरकार गलाउनका निमित्त भारत सरकार तथा दूतावासलाई आग्रह गरेका थिए।
सात सालमा एक्लो भएको राणशासन जस्तै २०४७ सालमा केही आसेपासेबाहेक सबै पक्षबाट एक्लिएका राजाले अन्ततः प्रजातन्त्रको स्थापना गराउन बाध्य भए। पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएपछि बनेका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले के गरे र के गरेनन् त्यो आजको लागि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ। रामशरण महतको निजीकरणको अभियानमा देशका गौरवशाली उद्योगधन्दा कुन हालतमा पुगे र कौडीको दाममा कसरी भारतीय साहुमहाजनको मुठ्ठीमा पुर्याइएमात्र होइन पञ्चायती शासन व्यवस्थामा वैदेशिक आर्थिक परनिर्भरता २८ प्रतिशत थियो, आज कसरी ९० प्रतिशतमा पुग्यो भन्ने प्रश्नको खोजी गर्दै जाँदा २०४७ को आन्दोलन कसको लागि र कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
कच्चा पदार्थ आयातमा भारतको बढी कर र तयारी वस्तुमा कम कर लगायतका अस्वाभाविक अर्थनीतिले नेपालमा स्वदेशी व्यवसायी तथा उद्योगीहरूको घाँटी कसरी निमोठिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। हिमाल सिमेन्ट कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता, भक्तपुर ट्रलिबस आदिका उदाहरण आज इतिहास भइसकेको छ। रामदेवको योगाश्रममा प्रधानमन्त्रीको उद्घाटन र हरेक चोकचोक तथा सैनिक शिविरहरूमा समेत पतञ्जलिको व्यानरले अझ कति वटा स्वदेशी बिस्कुट, चाउचाउ, कस्मेटिक र औषधालयहरू बन्द हुने हुन्, हेर्न बाँकी नै छ।
(फोटो : indiaopines बाट)
