काठमाडौँ : सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले आउँदो माघ ९ गते आइतबार देखि सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका अदालतमा बहस पैरवी बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सरकारी वकिल समूहबाट १ जना मात्र समावेश गरिएको विरोधमा सरकारी वकिल समाज र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी संगठन विरोधमा उत्रिएका हुन्। गत २८ गते न्याय परिषदले उच्च अधालतमा रिक्त ८० न्यायाधीत नियुक्त गरेको थियो।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ – २०७३ साल माई ९ गते आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरिका सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिलहरुका तर्फबाट हुने बहस पैरवी बहिष्कार गर्ने तथा न्याय परिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर यस कार्यालय वा मातहतबाट प्रतिरक्षा नगरिने लगायतका विरोध र संघर्षका कार्यकम लिएर आउने जानकारी सार्वजनिक गर्दछौँ।
विज्ञप्तीमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, विभागीय कार्यसमिति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष गजराज घिमिरे, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, विभागीय कार्यसमिति, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष श्रीराम खनाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ विभागीय कार्यसमिति, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सदस्य निराज पाण्डे र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामती विभागीय कार्यसमिति, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका टेकनाथ अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ।
उनीहरुले हाल सरकारी वकिल समूहमा १३ सय १० जना कार्यरत रहेको जसमा ३५ जना विशिष्ट श्रेणीमा रहेको र न्यायाधीश हुन योग्यता पगेको ९ जना रहेकोमा १ जना मात्र नियुक्त भएकोमा विरोध जनाएका हुन्।
विज्ञप्तीमा न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको समेत कडा आलोचना गरिएको छ। 'प्रधानन्यायाधीश जस्तो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अभिभावकीय व्यक्तित्व अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्बाट न्याय-अन्याय छुट्याउन नसकी विवेकहिन तवरबाट कार्य सम्पादन हुनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण र लज्जास्पद विषय हो', विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
त्यस्तै सरकारी वकिल समाजले पनि न्यायाधीश नियुक्तीको विरोध जनाएको छ। १ जना मात्र आफ्नो समूहबाट न्यायाधीश बनाइएको भन्दै समाजले सरकारी वकिलको मानमर्दन भएको जनाएको छ।
समाजका अध्यक्ष राजनप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तीमा न्यायाधीश नियुक्तीलाइ अपारदर्शी र असमानुपातिक निर्णय भएको जिकिर गरेको छ।
यसअघि नेपाल बार एशोसिएशनले समेत न्यायपरिषदबाट न्यायाधीश नियुक्तीको विरोध जनाएको थियो।
