PahiloPost

Jul 18, 2018 | २ साउन २०७५

संवैधानिक र असंवैधानिक भनेर विषय छुट्याउने अधिकार एमालेलाई कसले दियो?


पहिलोपोस्ट /पहिलोपोस्ट

संवैधानिक र असंवैधानिक भनेर विषय छुट्याउने अधिकार एमालेलाई कसले दियो?
  • फर्मुल्लाह मन्सुर
सरकारले गत मंसिर १४ गते संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा लगेपछि नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध पारिरहेको छ। यो नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले विगतमा संविधानसभामा जनाएको प्रतिबद्धता, संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक चरित्रको विरुद्धमा छ। यसलाई नेकपा एमालेले कि त लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था हाम्रो बाध्यतामा स्वीकार गरिएको भनेर त्यसबाट पछि हट्नुपर्‍यो होइन भने उसले राजनीतिक बेइमानी गरेको ठहर्नेछ।
 
दुनियाँको इतिहासमा कसरी संविधान जारी हुन्छ, त्यो फरक कुरा हो। तर हाम्रो देशमा नेपाली जनताको जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने लामो संघर्षपछि जारी गर्ने संविधानसभाले बनाएको संविधानमा त्रुटि छ भनेर स्वीकार गर्दै संविधान जारी गरेको हो। संविधान जारी गर्दैगर्दा संविधानसभाको एउटा हिस्सा असन्तुष्टि राखेर उपस्थित नै भएन। त्यसलाई संशोधन मार्फत पूर्णता दिइने प्रतिबद्धता सदनमा नै जनाइएको हो।
 
विशेष अवस्थामा नेपालको संविधान जारी भयो। त्यसैले संविधान जारी हुनुभन्दा अगावै देशको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानसभामा उभिएर के भन्नुभयो भने- 'लामो समयदेखिको जनताको चाहनाअनुरुप जनताका प्रतिनिधिको संविधानसभाबाट संविधान बनाऔं। यो संविधानमा केही कमजोरी छन् त्यसलाई लगत्तै संशोधन गरेर सच्याउन सकिन्छ।'
 
उहाँले यीयी कमजोरीहरु छन् भनेर इङ्गित नै गरेर सच्याउँछौ भन्नुभयो। 'समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, सीमांकनको विषय' यसलाई कोट नै गरेर संविधानसभाबाट जारी गरेलगत्तै संशोधनका माध्यमबाट सच्याउँछौ भनेर देशवासी र संविधानसभालाई विश्वास दिलाउनुभयो। त्यसको साक्षी बस्ने काम एमालेका नेता केपी ओली र माओवादीका नेता प्रचण्डले गरेका हुन्। उनीहरुले पनि संविधानसभामा बोलेर त्यसको समर्थन जनाएका हुन्। विशेष परिस्थितिमा संविधान जारी गरी संशोधन गरेर जान्छौँ भन्ने कुराबाट पछि हट्न जाने काम जुन एमालेले गरिरहेको छ, त्यो राजनीतिक बेइमानी हो। विशेष गरेर केपी ओलीजी र प्रचण्डजी त यो संविधान संशोधनको बुँदाबाट पछि हट्नै हुँदैन। सुशील कोइराला हुनुहुन्न। तीन पात्र हुन्, यो संविधान पारित गरेर संशोधनको माध्यमबाट सच्याउँछौ भन्ने।
 
अहिले संविधान संशोधनको कुरा छ, यो प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको माध्यम हो। हामीले यत्रो ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। 'संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी राज्य' हासिल गरेका छौँ। यो संविधानले हासिल गरेको उपलब्धि हो। यसको रक्षा संविधान कार्यान्वयनबाट मात्र हुन सक्छ। कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट पक्षलाई पनि साथमा लिएर हिँड्नु आवश्यक छ। यति थोरै संशोधन गरेर उनीहरुलाई पनि सँगै लिएर हिँड्दै यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव अवसरका रुपमा आएको छ। यसकारण साँच्चिकै हामी राजनीतिक लडाइँको अन्त्य चाहन्छौँ र साँच्चिकै मुलुकको निकास चाहन्छौँ भने यो संविधान संशोधनको पक्षमा सबै राजनीतिक पार्टी आउनैपर्दछ।
 

संशोधन प्रस्तावमा एमालेको रोकावट

एमाले किन विधेयकबाट भागिरहेको छ भने संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्छ। ठूलो जनमतले संविधान निर्माण हुँदादेखि नै असन्तुष्टि देखायो। यो संशोधनबाट उनीहरुलाई सँगै लिएर हिँड्ने वातावरण बन्दै छ। यो संशोधन नहोस् भनेर जुन जमात लागिरहेको छ, संशोधनपछि ऊ किनारा लाग्छ। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै देशको झण्डै आधा हिस्साका जनताको विरुद्धमा उभिएर कोही पनि राजनीतिक दल संशोधन प्रस्ताव पारित नहुन दिने कुरा गर्छ भने त्यसको आकार र प्रभाव दुवै घट्नेछ। त्यसैले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने राजनीतिक दल यो प्रस्तावको पक्षमा नै आउनेछन्। त्यसैले यो प्रस्ताव दुई तिहाइबाट नै पारित हुनेछ।
 
यसको उदाहरण के हो भने संविधान पारित भएपछि पहिलो संशोधन प्रस्ताव लैजान खोज्दा सुशील कोइरालाको मन्त्रीपरिषदमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरु नै विरोधमा थिए। पछि एमालेले पनि हुँदैन भनेकै हो। तर त्यसलाई एमालेकै सरकारले अघि बढायो र दुई तिहाइबाट नै पारित भएको हो।
 
अहिले एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिनुपरेको तुष नमेटिएको हुन सक्छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार नौ महिना सरकारमा हुँदा पनि मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने सार्थक प्रयास हुन सकेन। अर्थात् उनले गरेका प्रयासहरु पर्याप्त भएनन् परिणाम दिन सकेनन्। अहिले संविधान संशोधन गरेपछि यसको क्रेडिट कांग्रेस र माओवादीले लिनेछन् भन्ने डरका कारण नेकपा एमाले यो प्रस्तावको विपक्षमा छ।
 
प्रवेश नै गर्न नदिने भनेर जहाँसमम उसको हर्कत छ, त्यो एकदम गलत छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव कानुनसम्मत छ कि छैन, संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर ठहर गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र संसद्लाई नै बन्धक बनाउने अधिकार एमालेलाई कसले दियो? उसको के हैसियत हो कि कुनै प्रस्ताव कानुनी वा संवैधानिक छ कि छैन भनेर फैसला गर्न? कुनै मुद्दा अदालतमा गएपछि न्यायाधीशले फैसला गर्छ कि यो कानुनसम्मत छ कि छैन, संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर।
 
संसद्मा कुन विषय छलफलको लायक छ, कुन विषय लायक छैन, कुन राष्ट्रवादी, कुन कुरा राष्ट्रघाती छ? यसको फैसला गर्ने अधिकार नेकपा एमालेलाई देशको संविधानको कुन कानुनले दिएको छ? त्यसकारण व्यवस्थापिका संसदमा ल्याउनै दिन्न भन्ने अधिकार उसले कहाँबाट लियो? भोलि अरु पनि प्रस्ताव आए भने एमालेले भन्न सक्छ कि यो प्रस्ताव मेरो अनुकूल छैन! त्यसकारण म संसद्मा छलफल हुन दिन्न। यसरी त डेमोक्रेसी चल्दैन, त्यसरी संसद र देश त चल्दैन। त्यसैले यो एमालेको अपरिपक्व निर्णय हो, हठवादिता हो, अप्रजातान्त्रिक शैली हो।
 
एमालेले संसदीय व्यवस्थालाई बाध्यतावश मानेको छ र लोकतन्त्रलाई बाध्याताका रुपमा मात्र स्वीकार गरेको हो भने फरक कुरा, तर उसले जे गरिरहेको छ त्यो यसको विरुद्धमा छ। हुन त उनीहरुले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको बिल्ला भिरेर हिँडे पनि विगतदेखिको शैली हेर्ने हो भने दुनियाँको कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप उनीहरु चलिरहेका छैनन्। विगतमा प्रतिनिधिसभामा उनीहरुको शैली त्यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो, त्यसबाहेक पनि पर्याप्त उदाहरण छन्।
 
दुनियाँको कुन लोकतन्त्मा संसद्मा सरकारको प्रस्ताव नै लैजान पाइँदैन भन्ने छ? संसद्लाई चल्नै दिन्न भन्ने अधिकार कुन लोकतन्त्रले सिकाउँछ? साँच्चिकैमा पनि उनीहरु 'मार्क्स, लेनिन, माओवाद मान्छु' भन्छन् तर नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र भन्ने गरेका छन् र सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रवादीको बिल्ला आफूलाई भिराउने गर्छन्।
 
एमालेले संसदमा संशोधन प्रस्ताव लैजानै नदिने एक सूत्रीय कुरा के हो भने यो प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भयो भने दुई तिहाइबाट नै पारित हुन्छ। त्यसको क्रेडिट कांग्रेस र माओवादीको सरकारले वा तिनै पार्टीले लिन्छन् भन्ने त्रासको मनोविज्ञानमा एमाले देखिएको छ। त्यसैले उसले प्रस्ताव टेबुल नै हुन नदिने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। उसको अप्ठेरो भनेको संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेन भने एकातिर विगतमा उसैले गरेको प्रतिबद्धताको खिलाफमा उ हुन्छ अर्कोतिर मधेसी जनताको अधिकारको विरुद्धमा ऊ गएको देखिन्छ।
 
अहिले एमालेले चुनाव चुनाव भनिरहेको छ। चुनावका कुरा मात्र गरेर त हुँदैन, केपी ओलीजीको र बिजुक्छेजीको जिल्लामा मात्र निर्वाचन हुने हो कि सबै ठाउँमा निर्वाचन गर्ने हो? यदि सबै ठाउँमा निर्वाचन गर्ने हो भने त राजनीतिक दलहरुका बीचमा एउटा समझदारी निर्माण गर्नुपर्दछ। समझदारी निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनका लागि पनि यो संविधानबाट असन्तुष्ट पक्षहरुलाई पनि अवसर दिनुपर्‍यो, मुलधारमा हिँड्नका लागि वातावरण बनाउन लागि यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।
 

प्रदेश र सीमांकन

जहाँसम्म सीमांकन परिवर्तनको कुरा छ। प्रदेश नम्बर ५ को अहिलेको खाका छ, संविधान जारी हुनु करिब २४ घण्टाअघि सम्म पनि यही नै थियो। अन्तिममा चलखेल गरेर पहाड र तराई जोडेर यो प्रस्ताव पारित गरिएको हो। यो प्रदेशसहितको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद्हरु सहितको  हस्ताक्षरमा राजनीतिक दस्तावेजका रुपमा संवाद तथा सहमति समितिमा पेश भएको हो। तर अन्तिममा रातारात त्यसलाई परिवर्तन गरे पहाडसँग जोडिएको हो।
 
अर्को कुरा नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट नै पहाडमा चार मधेसमा तीन प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो। संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्हरुको तर्फबाट मेरै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मधेसमा तीन वटा संकृतिबाट प्रदेशहरुको सीमा निर्धारण गर्नेगरी मिथिला, भोजपुरी र अवधी संस्कृतिलाई आधार बनाएर तीन प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यो प्रस्तावका पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहँदारहँदै पनि केपी ओली सहितका नेताका कारण दुई प्रदेशमा जानुपरेको हो।
  
त्यो समयमा कांग्रेसका नेता तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले नेता ओली, राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र स्वतन्त्र सांसद् अतहर कमालबीच समझदारी निर्माण भएर मधेसमा दुई प्रदेशको प्रस्ताव तयार भएको थियो। त्यही ६ प्रदेशको प्रस्ताव संविधानमा रहने कुरा गरी तयारी भएको थियो। जसमा नवलपरासीको दाउन्नेदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाइएको थियो। त्यसलाई २४ घण्टाअघि मात्र चलखेल गरेर संशोधन गरिएको हो।
 
वास्तवमा प्रदेशको माग एउटा मात्र जातिको शासन प्रशासनले मधेसीको हकहित स्थापित भएन। शासन प्रशासनमा मधेसीको थारुको पहुँच भएन। मेहन्द्रकालीन विकास क्षेत्र जो हिमाल, पहाड र तराई भएका थिए, त्यसले मधेसमा स्वशासन र विकासका लागि सहयोग पुगेन भनेर प्रदेश माग भएको हो। यसलाई सम्बोधन गर्नकै लागि मुलुक संघीयतामा गएको हो। अब पहाड र मधेसलाई छुट्याउनु हुँदैन भन्ने तत्वले फेरि पनि शासन, प्रशानमा आफूलाई केन्द्रमा राखिरहेका छन्।
 
फेरि मधेसी दलहरु विगतमा गरेको आन्दोलबाट फेस सेभिङ खोजिरहेका छन्। उनीहरुलाई अहिले सीमांकनका विषयबाहेक मधेसमा आन्दोलन गर्नेहरुलाई देखाउने बाँकी विषय पनि छैनन्। अरु तीन वटा विषयहरु भाषा सुधारका लागि मात्र छन्। त्यसैले समान्य संशोधनबाट चुनावमा जाने र सिंगो देशलाई एक बनाउने अवसर कसैले पनि चुकाउन हुँदैन। 


संवैधानिक र असंवैधानिक भनेर विषय छुट्याउने अधिकार एमालेलाई कसले दियो? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट