PahiloPost

Apr 22, 2018 | ९ बैशाख २०७५

रामदेवको शरणमा कपालभाँती गर्ने भए प्रचण्ड हरिद्वार गए भो नि : चित्रबहादुर केसी


मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट

रामदेवको शरणमा कपालभाँती गर्ने भए प्रचण्ड हरिद्वार गए भो नि : चित्रबहादुर केसी
संघीयताको पक्षमा सडकमा नारा लाग्दा चित्रबहादुर केसी ‘नेपालमा संघीयता हुन सक्दैन’ भन्दै विरोध गर्ने एक्ला वृहस्पति थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी संविधान जारी गर्ने सर्तमा संघीयता स्वीकार गरेर अगाडि बढे। सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने तयारी गरेपछि भने उनी यति बेला विपक्षमा खडा छन्। नेपालमा संघीयता टिक्दैन र हुँदैन भन्ने धारणामा दृढ केसी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छिमेकीले उपयोग गरेको ठान्छन्।

संघीयता, वर्तमान सरकार र ओली सरकारमा उनको भूमिकाबारे मनोज सत्यालले केसीसँग गरेको कुराकानी :
 
संघीयताको सीमाङ्कनलाई जग्गा 'प्लटिङ' जस्तै भन्नुभएको थियो। 'प्लट' त बन्यो होइन?
तर उनको नाममा लालपूर्जा आउनेछैन। यो बुझे हुन्छ।
 
संघीयताको विरोध गर्ने तपाईं एक्लो वृहस्पति हुनुहुन्थ्यो। अब त आवाज थपिए होइन?
पहिलो कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयता विरोधी भन्ने व्याख्या गलत हो। संघीयता विरोधी हुनु र नेपालको सन्दर्भमा संघीयता हुन्न भन्नु फरक हो। संघीय प्रणाली पनि शासन प्रणाली हो। संसारका दुई सय देशमध्ये २८ देशमा संघीय प्रणाली छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जर्मनीमा सफल पनि छ। तर जनमोर्चालाई संघीयता विरोधी भनेर जुन खालले प्रचार गरिएको छ। त्यो कुप्रचार हो।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता हुन्न। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक हिसाबले संघीयता कुनै पनि मूल्यमा नेपालमा हुनै सक्दैन भनेको हो। अमेरिकामा साना राज्यमाथि बेलायती आक्रमण हुने डरले सुरक्षाका लागि एक ठाउँमा आए। जर्मनीमा जातीय समस्या छैन। ९८ प्रतिशत एउटै जातिका छन्। यहाँ १२५ जाति छन्। ८/१० वटा जातिलाई त माओवादीले जातीय राज्य नै दिन्छौं भने। अझै पनि बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको दिमागबाट जातीय राज्यको धङधङी गएको छैन। अब संघीयता हुन्न भन्नुको कारण नेपाल भनेको भारतको तुलनामा एउटा प्रदेशभन्दा सानो छ। ५० लाख युवाहरु राष्ट्रले केही दिन नसक्दा अरब र कोरियामा छन्। अब शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्ने नालायकहरुले १०/८ वटा राज्य सञ्चालन गर्छौं भन्छन्। आर्थिक रुपले सम्भव हुन्छ? सिद्धान्तत: संघीय राज्यको यहाँ सम्भावना छैन।
 
हाम्रो धारणा के हो भने संघीयता प्रणाली नेपालमा हुन्न भन्ने न हो। हेर्नुस् त भएन नै, देख्नुहोला!
 
अहिले सीमाङ्कन भएर तयार भएका सात प्रदेश पनि रहँदैनन्?
रहन्छन्। रहँदैनन् भन्दा पनि संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ। मैले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सबैका अगाडि भनेँ, ‘नेपालका लागि संघीयता क्यान्सर हो। क्यान्सर अहिले हात पाखुरामा मात्र छ। सग्लो नेपालको ज्यान संघीयताले खान्छ। त्यसैले यो खारेज गर्नुपर्छ।‘
 
केही मधेसी नेताहरुले त्यो बैठकमा 'पहाडबाट मधेस अलग हुन्छ ढिलो-चाँडो। यो इतिहासको आवश्यकता हो कसैले रोक्न सक्दैन' भने। अनि मैले बोल्ने पालोमा भनेँ, ‘यो संघीयताको आवरणमै यस्ता कुरा आएका हुन्। एकएक गरेर नेपाल टुक्र्याउने र अस्तित्व नै समाप्त पार्ने प्रयत्न हो। त्यसकारण संघीयता नेपालका लागि क्यान्सर हो।‘
 
तपाईंहरु बैठकमा विरोध गर्नुहुन्छ, जसको अर्थ नै देखिँदैन। जनमत तयार गर्न पनि सक्नुहुन्न, अझ भनौँ जनमत तपाईंको पक्षमा छैन।
राष्ट्रिय जमोर्चाले छिट्टै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव दर्ता गर्दै छ। नेपालमा संघीयतालाई सुधार गरेर वा केही गरेर हुनेवाला छैन। संघीयता भनेको प्रदेशलाइ सार्वभौम अधिकार दिने विषय हो। छुट्टिएर अन्त जाने पनि अधिकार दिएको अवस्थामा मात्र संघीयता हुने हो। अरु सबै बाँड्न सकिएला तर सार्वभौसत्ता बाँडेर देशको अस्तित्व बचाउन सकिन्न। यहाँ शक्ति केन्द्रहरुको पनि धारणा के हो भने संघीयतामा लगेर टुक्र्याउन सकिन्छ कि भन्ने हो। प्रदेशले अब सार्वभौम अधिकार माग्ने नै भए। त्यस्तोमा सार्वभौम अधिकार दिन सकिन्न। त्यस्तोमा संघीयता हुन्न।
 
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभामा पनि एउटा क्षेत्रको बहुमत हुनुपर्ने, राष्ट्रियसभामा पनि बहुमत हुनुपर्ने सबै परिपारटी हेरौँ त। त्यसैले संघीय प्रणाली यहाँको अवस्थितिको रुपमा पनि नेपालमा हुन सक्दैन।
 
अहिले विस्तारै भने मुलुकमा जुन अवस्था देखापर्‍यो त्यसले संघीयताबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा व्यवहारले प्रमाणित गर्दै आएको छ। हामीले ८ वर्षदेखि संघीयताको विरोध गरेका छौँ। मलाई मार्ने धम्की समेत आयो। 'पार्टी चलाउन १० करोड दिन्छौँ, पहिला पैसा बुझ्नु अनि संघीयताको विरोध गर्दिन भन्' भनेर पनि आयो।
 
संघीयताबारे बोल्दा हाम्रा साथीहरुको बाहिर त नाकै काटियो। हाम्रा माननीय पूर्व जाँदा अन्ध जातिवादीको आक्रमण भयो। मीना पुन पीडित हुनुभएको छ। रश्मि नेपाली वीरगन्जमा पिटिनुभएको छ। संघीयता बोकाएपछि द्वन्द्व निम्त्याउन सकिन्छ भन्ने दाउ हो।
 
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि तपाईंकै लाइनमा आए होइन? अरु दलहरु पनि त्यही आवाजमा गोलबन्द हुँदैछन्…
केपी ओलीलाई मैले लाइनमा ल्याएको होइन। उनले पनि आफ्नो राजनीति गरेका छन्। उनले पनि देखे होलान्, अहिलेको अवस्था। कुन प्रणाली ठिक हो, कुन होइन भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँ पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हो।
 
उहाँको कमजोरी– सुरुमै हिच्किचाउन हुन्न थियो। पार्टीले स्वीकार गर्‍यो भनेर त्यसकारण बोकेँ भन्ने कुरा उहाँले गर्न हुँदैनथ्यो। सुरुवातमै मुख खोल्नुपर्थ्यो। ढिलै भए पनि व्यवहारले प्रमाणित गर्दै आएपछि 'संघीयता बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ' भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने संघीयता धान्न मुलुकले सक्दैन भन्ने महसुस ओलीलाई भएको देखियो। व्यवहारले देखियो।
 
केपी ओलीसँग नियमित कुराकानी हुन्छ?
मेरो केपी ओलीसँग किन कुराकानी हुनुपर्‍यो र। उनीसित नौ महिना सरकारमा हुँदा म पक्कै चुप लागेर त बसिनँ होला। संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि पनि हामी यो दौरानमा बस्ने कुराकानी गर्ने गरिरहन्छौँ नि।
 
ओलीको सरकारमा नहुँदा पनि एमालेसँग एकातिर कार्यगत एकता र अर्कोतिर संघर्ष भइरहेको छ। तर ओलीसित मात्र होइन संसदभित्र भएका सबै नेतासँग मेरो कुराकानी हुन्छ। स्‍वयं कांग्रेसभित्रका नेताहरु मसित भन्छन्, ‘संघीयताले यो मुलुक पार लगाउँछ भन्ने छैन। नाम नलिऊँ 'कतिपय नेताहरुले गातामा मात्र लेख्ने हो संघीयताभित्र त एकात्मक नै हुने हो' भनेका छन्।
 
अनि किन बोल्दैनन् त बाहिर?
नेताहरुको बेइमानी के हो भने शक्तिकेन्द्रले जाती मान्दैनन्। शक्तिकेन्द्रबाट सहुलियत पाइन्न भनेर उनीहरुले संघीयता बोकेका हुन्। जुन बेला गिरिजाप्रसादले यहाँ संघीयता स्वीकार गरे। त्यो स्वीकार गर्ने बेलामा पनि अन्तरिम संविधान जलाउन लगाएर। तराईमा ५०/५१ मानिस मराएर त्यसपछि या त संघीयता बोक्नुपर्‍यो होइन भने सयौँ मानिस मर्छन् भनेर हौवा छिमेकीले खडा गरायो। अनि गिरिजाप्रसादले बोके। मुलुकमा संघीयताले राम्रो हुन्छ भनेर गिरिजाप्रसादले मुलुकले थोपरेको होइन। उनलाई पनि दबाबमा पारियो। राजनीति गर्दा वा कुनै नीति अपनाउँदा राष्ट्रलाई फाइदा-बेफाइदा हुन्छ भन्नेभन्दा शक्तिराष्ट्रको आशीर्वाद पाइन्छ-पाइँदैन भन्ने सत्तालिप्साका कारण मुलुक यस्तो भएको हो। विदेशी शक्तिकेन्द्र खेल्नुको कारण यहाँका राजनेताको कमजोरीबाट फाइदा उठाइराखेका छन्।
 
विदेशी शक्तिकेन्द्र र छिमेकी भनेर तपाईंले भारततर्फ इङ्गित गरिरहनुभएको छ। उसको अभीष्ट के देख्नुहुन्छ?
भारत १९४७ अघि भारत बेलायतको गुलाम थियो। बेलायतले नेपाललाई किन मिसाएन भने भारतीयलाई दबाउन नेपालमा जंगबहादुरलाई चौकीदारको रुपमा राखियो। यहाँ धेरैले नेपाललाई नसकेको भन्छन्। एसिया, अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका जितेको बेलायतले नेपाललाई नसक्ने भन्ने प्रसङ्गै आउँदैन।
 
खासमा चौकीदार बनाएपछि त्यो बस्ने घर चाहियो नि। बेलायतले उपनिवेश जोगाउन यहाँका ठिटालाई बेलायत सेनामा भर्ना गरियो र जंगबहादुरलाई उपयोग गरियो। कार्ल मार्क्सले लेखेकै छन्– जंगबहादुर भनेको वाचडग हो बेलायती साम्राज्यको भनेर। नेपाललाई गाभ्दा आफ्नो उपनिवेश बचाउन नेपालीलाई मराउन सक्ने थिएन। तर बेलायतले छाडेपछि भारतीय कांग्रेस सत्तामा आयो। भारत राजा रजौटाहरु गाभ्दै गयो। नेहरु प्रधानमन्त्री भएको बेला बल्लभभाइ पटेल गृहमन्त्री थिए। त्यति बेलै उनको प्रस्ताव नेपाल पनि हैदराबाद जस्तै सेना पठाएर गाभ्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यति बेला चीनको डर र गान्धी-नेहरु हिच्किचाउँदा पटेलको योजना पूरा भएन। पटेल छिट्टै बिते। त्यति बेलादेखिकै सपना हो भारतको।
 
अब त भारतीय सत्तामा मोदी छन्। नेपालको अवस्था र विश्व राजनीति फरक छ। अहिले भारतलाई के चासो होला र?
नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन मात्र होइन, राजनीतिमाथि पनि भारतको कब्जा छ। अर्थतन्त्रमाथि पनि कब्जा नै छ। नेपाललाई पूर्ण परनिर्भर गराएका छन्। भौगोलिक रुपमा मात्र नेपाल अलग हो। नेपालको दुर्गतिको पछाडि समस्या भारतकै हस्तक्षेप हो। योजना होल्ड गरेर बनाउँदैन।
 
भारतले बेलायतकै पालाको अर्ध उपनिवेशको अवस्थामा अहिले नेपाललाई राखेको छ। दिल्लीको इसारा बेगर यहाँ केही हुनेवाला छैन।
 
दिल्लीको इसारा त सबैले मानेकै छन्। अनि मधेसमा मात्र किन आरोप र प्रत्यारोप अहिले?
तराईका आदिवासी जो पुस्तौँदेखि नेपाली हुन्, तिनीहरुलाई गैरनेपाली भनेकै होइन। खुल्ला सिमाना छ। चालीस लाखले नागरिकता पाएका छैनन्। ०५६ देखि भनिँदैँ आएको छ। तर समस्या त अब अङ्गीकृत नागरिक हुन्, जो विदेशी हुन्।
 
तराई बचेको त तराईका जनता लडेर हो। तर इण्डियाबाट आएर यहाँ मन्त्री हुने, ठेक्कापट्टा गर्ने, सम्पत्ति जोड्ने, त्यतिले नपुगेपछि झडप भएको हो। तर मूल प्रश्न अहिले संसदमा उफ्रने जमिनदार मुसहरले नागरिकता नपाएकोमा होइन। अंगीकृतका लागि हो। उनीहरुका उफ्राइ त– भारतबाट आएर अंगीकृत भएकालाई राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख बनाउनुपर्छ भन्ने हो। हामीले तराईमा अनागरिक देख्छौँ भन्ने त दुष्प्रचार न हो। तराईमा दाइजो र छुवाछुतमा जुन सामाजिक शोषण छ त्यसमा सामेल तराईका अहिलेका मुक्तिदाता भन्नेहरु नै हुन्।
 
तराईमा त मध्यमवर्ग उदायो। जो पढेलेखेका छन्, कमाउन थालेका छन्। उनीहरुले विभेद देखे। अनि उनीहरुले पहिचानको प्रदेश मागेको देख्नुहुन्न?
हिजोको सामन्ती केन्द्रीकृत शासनले विभेद त गरेकै हो। त्यो विभेद गर्नेमा त्यहाँका जमिनदार सामेल छन्। पहिचान दिने भनेको त अहिले क्षेत्रीय राज्य दिने हो। त्यसो हो भने ९ जिल्लामा क्षेत्रीको बहुमत छ, उनीहरुलाइ पहिचान दिनुपर्दैन? पहिचान भनेको भाषा, संस्कृतिमा विकास गर्ने हो। पहिचान दिने भनेको खसी काटे जस्तो देशलाइ टुक्राटुक्रा पारेर छाती र खुट्टी, ह्याकुलो बाँड्ने त होइन नि।
 
पढेलेखेकाले मागेको पनि पहाडबाट तराई अलग गर्नुपर्छ भनेर जमिन मागेका त होइनन्। जमिन मागेको त इण्डियाले हो। इण्डिया चाहन्छ, तराईलाइ अलग गर्नुपर्छ भनेर। योजना त्यताको हो।
 
संघीयताबारे तराईको माग नेपालीको होइन?
होइन। भारत नेपालमा संघीयता लाद्न चाहन्छ। लागू गरेको छ। यहाँको नेताहरुलाई बोक्नै लगाए। बोके। संघीयताको आवरणमा सीमाङ्कन गर्न लगाइयो। अनि यहाँको काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म भूभाग अलग गर्न खोजियो।
५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई एक मधेस प्रदेश बनाउन भनिएको होइन। गिरिजाप्रसादलाई सही नै गराइयो नि। त्यहाँका थारु र मुस्लिम पछि लडे, हामी मधेसी होइनौँ भनेर। हामी आदिवासी हौँ भनेर एक मधेस एक प्रदेश मान्य छैन भनेर हिँडे। विजय गच्छदारले समेत मान्य छैन भने।
 
इण्डियन योजना के थियो भने- तराईमा भएका सबै मधेस। जति छन् सबै मधेसीको नाममा मुलुक अलग गर्ने थियो। अहिले दुई प्रदेश गराउँदै गर्दा काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगर अलग गर्ने योजना न हो।
 
नेपालमा संघीयता बोकाएको भन्नुभयो। बोकेको कसले हो?
बोकाएको प्रचण्डलाई हो। उनीहरुले प्रचण्डलाई उपयोग गरे। प्रचण्डले नेपाली भूभागमा गरेको जनयुद्ध नै होइन यो। साढे ८ वर्ष भारतमा बसेर जनयुद्ध गरेको उनैले भने। यहाँ कम्युनिस्टको साम्यवादी शासनका लागि इण्डियाले नोयडा र गाजियावाद बसेर मान्छे मराउँछ, प्रश्न यो हो।
 
कांग्रेसलाई पछाडि सारेर, एमालेलाइ हटाएर प्रचण्डलाई ल्याइएको यही उद्देश्य पूरा गर्नका लागि हो। प्रचण्ड हुन् गिरिजा त्यति बेला एमालेको नेतृत्वमा हुनेहरु नै हुन् संघीयता बोक्ने। प्रचण्डद्वारा ल्याए– संघीयता शान्ति प्रक्रियाको नाममा। अनि उपेन्द्रलाई अन्तरिम संविधान जलाउन लगाएर ल्याए। यसरी संघीय प्रणालीको बहानामा सीमाङ्कनको कुरा उठाइयो। अनि सीमाङ्कनमा काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म २० जिल्लालाई पहाडबाट अलग गरेपछि नेपाल रह्यो कि रहेन? यसरी घाँटी अठ्याएर ल्याइएको छ।
 
अहिले पनि मधेसी मोर्चाले ५ नम्बर प्रदेशले मात्र मान्य छैन भन्यो। अनि लैनचौर (भारतीय दूतावास) मा बोलाएर इण्डियाले भन्यो- सुस्तसुस्‍त तान्दै रहूँला आफ्नै हातको धागो। पहिला ५ त टुक्र्याऔं अनि कमजोर हुन्छन् ।

अहिले ५ टुक्र्याएपछि सबैले भन्छन् किन पाँच दिएको त ? अरु किन नहुने? १ र  ७ किन नहुने भन्ने आइहाल्छ।
 
तराईमा पहिला प्रदेश नं २ निर्माण गर्दा समथर भूभागको मात्र निर्माण गरियो। अहिले प्रदेश नं ५ निर्माण गर्दा कसरी राष्ट्रघात हुन्छ?
त्यस्तो तर्क गर्ने हो भने विगतमा बेलायतलाई चालीस प्रतिशत भूभाग दिएको होइन नेपालको। अब अहिले किन दिन नहुने? किन यस्तो तर्क गर्दैनन्?
 
हामीले संघीयताको आवरणमा किन २ नम्बर प्रदेश अलग भन्दा उपेन्द्र यादवले भने, ‘जनकपुरको भेटीले प्रदेश चल्दैन।‘
 
मैले कांग्रेस नेताहरुलाई पर्सादेखि सप्तरी किन काटेको भन्दा ‘उनीहरुले मान्दै मानेनन् दाइ, संविधान नै ल्याउन नदिने भए' भने। अहिले ५ नम्बर कटाएपछि सुस्तसुस्त तान्दै गरौँला आफ्नै हातको धागो भनेजस्तै त्यसपछि झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली, कञ्चनपुरको हो।
 
भारतको विषय झिकेर नेपालमा तपाईंहरु किन त्रास सिर्जना गरिरहनुहुन्छ?
अहिले सीमाङ्कन मात्र होइन। भाषाको कुरा छ। जनसंख्याको कुरा छ। २१औँ शताब्दीमा भारतीय सेना परेड गराएर कब्जा हुन सक्दैन। त्यसैले संवैधानिक तरिकाले संविधानमा व्यवस्था गरेर भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउने र गाभ्ने योजना छ। सिक्किम पनि यही प्रक्रियामा लगेको हो।
 
त्यहाँको एक मात्र सांसद थियो हुँदैन भन्ने। नेपालमा पनि सेना मार्च गराउन सम्भव हुन्न। किनकि छिमेकमा चीन छ।
 
त्यसैले उनीहरुले के गरे भने, कांग्रेसबाट महन्थ ठाकुर निकाले। जो कोषाध्यक्ष थिए। एमालेका नेता निकाले। विजय गच्छदार र हृदयेश त्रिपाठीलाई अलग गरे। अनि फोरम नामको एनजिओलाई पार्टी बनाएर लोभी लालचीलाई एक ठाउँमा गराएर खेल भएको छ। राजेन्द्र महतोले भनेका छन् ‘तराई मुक्तिका लागि लड, मर्‍यो भने पचास लाख पाउँछौ’ भनेर। कति ठूलो डिजाइनमा परेको छ यो मुलुक।
 
भारतको कस्तो डिजाइन?
म सरकारमा रहँदा पनि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुहुन्न भनेर संविधान संशोधनको विपक्षमा मत हालेँ। देख्नेलाई पनि अप्ठेरो लाग्यो होला। तर अहिले त्यो कुरा कहाँ जोडिन्छ भने राष्ट्रियसभामा पनि प्रतिनिधत्वको कुरा जनसंख्याको आधारमा हुने भनियो। यो जनसांख्यिक आक्रमण भयो। यता सीमाङ्कनमा आक्रमण।
 
भाषामा पनि हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने चलखेल देखिन्छ। यो भारतीय विस्तारवादको ग्राण्ड डिजाइनको आधारमा संघीयता आएको हो। संघीयताको आवरणमा ढिलोचाँडो सिक्किम बनाउने गुरुयोजना हो।
 
नेपाली जनताको निरन्तर संघर्षबाट बचेको हो। इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि अब नेपाललाई दास बनाउन र हडप्नन् सक्दैनन्। तर जनता उठेनन् भने ‘हेर्दाहेर्दै भाउजू विधवा’ भनेजस्तो त्यो घटना हुन्छ।
 
क्युबा सानो टापु हो। तर अमेरिकाको नाकैमुनि रहेको क्युबाले साठी वर्ष लड्यो। ६ सय ३८ षड्यन्त्र त फिडेल क्यास्ट्रो मार्नका लागि गर्‍यो अमेरिकाले। तर सानै देशमा पनि राष्ट्रभक्ति र दुस्मनप्रति घृणा भए देश बच्छ। हामी कमजोर छैनौँ। ३ करोडलाई मासमुस पारेर भारतीय विस्तारवादले नेपालले खान आँट गरेको छ। तर यो षड्यन्त्र असफल पार्नुपर्छ।
 
अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ?
हामी संसदमा संघीयता खारेजको प्रस्ताव दर्ता गर्दै छौँ। अरु पार्टीले साथ दिन्छन् दिन्नन् थाहा छैन। अरु पार्टी यस्तोमा थरथरी काम्छन्। संघीयताको विरोध गर्दा पश्चिमाहरुको विदेश भ्रमण र डलर कमाउन असर पर्न सक्छन्। तिथिमिति पार्टीमा हेरेर तय हुन्छ।
 
केपी ओलीले साथ दिन्छन् होला नि? कुरा गर्नुभएको छैन?
त्यो गर्छन्/गर्दैनन् उनको कुरा हो। हामीले दर्ता गर्ने बेला मान्ने भए दर्ता गर्छौँ भन्ने चलन छैन। हामीले दर्ता गर्ने हो। नेपाली जनतालाइ जानकारी दिने हो। जनता हाम्रो पक्षमा छन्। उनहीहरु संघियताको विरोधमा आइसके। उनीहरुले नारा लगाएका छन्– ‘संघीयता चाँहिदैन, देश टुक्र्याउन पाँइदैन’ भनेर।
 
तपाईंहरुको नारा लगाउने जनतालाई अरुले लैजाने डर छैन?
जनता कसले कब्जा गर्छन् भन्ने र चुनाव जित्ने विषय होइन। यो हाम्रो नीति सही थियो। यो पार्टी दुरदर्शी थियो। कसैले नेपालमा बस्नुछ र नेपालको माया छ भन्छ भने हाम्रो पार्टीमा आऊ भनेर अनुनय-विनय गर्नुपर्दैन।
 
अब सरकारको कुरा गरौँ। निर्वाचन गराउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको छ। वातावरण देख्नुहुन्छ?
उनले त भन्छन् नि। उनले के भन्छन् भनेर सुन्ने होइन हामीले। उनले के गर्छन् भनेर हेर्ने हो। १७ हजार ८ सय ८५ मान्छे नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्न होइन विदेशीको हैकम, लुट र अत्याचार मुलुकबाट अन्त्य गर्न हो नि। खोइ त?
 
आफैँ बसेको सरकार, आफैँले ८ मुख्य मन्त्रालय सम्हाल्दा, आफैँ सरकारको संयन्त्रको अध्यक्ष हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न प्रचण्ड सामेल भए। उनी सामेल किन भए? अरु विपक्षी थिएनन्? त्यही काम कांग्रेसले गर्न सक्दैन थियो? नेकपा संयुक्त सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षमा थियो। कति उपयोग गरिएको छ प्रचण्डलाई, हेर्नुस् त…
 
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन सक्दैन भन्ने तर्क हो तपाईंको?
उनले गणतन्त्र संस्थागत गर्न लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन भनेका छन्। उनी संसदभित्र पनि अल्पमतमा पर्न लागिसके। उनलाई समर्थन दिने टोपबहादुर रायमाझीहरु समेत ‘पार्टी चाहिएन देश चाहियो’ भन्न थाले। रक्षामन्त्रीले ‘पार्टी चाहिएन देश चाहियो’ भन्न थालेपछि अब छाँट आएन? त्यसैले जनताको ध्यान अन्यन्त्र लैजान उनले चुनाव भनेका हुन्।
 
चुनाव गर्दैनन् उनले?
गर्दैनन्। जति दिन हुन्छ यही सत्ता दोहेर खाने। आफ्नो बन्दोबस्त गर्ने। कतिसम्म लम्पसार छन् भने रामदेव गएको ठाउँमा गएर कपालभाँती गर्नुपर्छ। किनभने मोदीलाई जिताउने रामदेव हुन्। मोदी र रामदेवको केमेस्ट्री मिल्छ। घाँटी जोडिएको छ। अनि प्रचण्डले पनि भनेका थिए- ‘मेरो पनि केमेस्ट्री मिल्छ मोदीसँग।‘ अहिले रामदेवकोमा गएर दलाली गरेको त चाकडी मोदीलाई देखाएको हो। हामी बुझ्दैनौँ र?
 
कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोक्ने मान्छे फलाम जस्तो हुन्छ। तर त्यो गन्हायो भने क’हिएको कुखुराको फुल जस्तो हुन्छ। आखिर रामदेवको शरणमा कपालभाँती गर्न थालेपछि अब हरिद्वार नै गए भयो नि। अफिस त्यही छ पतञ्जलीको। अँ, साँच्चि प्रचण्ड त भैँसीपूजा गर्न पनि त पुगे नि, पुगेनन्!
 
कपालभाँती त तपाईं पनि गर्नुहुन्छ होला नि?
मैले मेरो कोठामा गर्नु र रामदेवलाई देखाउन गर्ने कपालभाँतीको राजनीतिक उद्देश्य छुट्टै छ। कपालभाँती योग हो त्यो छुट्टै कुरा।
 
सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ?
एउटा कुरा, जनार्दन शर्माले लोडसेडिङ मुक्त गराउनुभएको छ। त्यो प्रशंसनीय छ। बाँकी त सुशासन छैन। भ्रष्टाचार यथावत् छ। अरु उस्तै छ।
 
मुलुकमा अब निर्वाचन त गराउनैपर्नेछ। यस्तोमा यो सरकारले सक्दैन भन्नुको अर्थ अर्को सरकार चाहियो भन्ने हो? कति छ यो सरकारको आयु?
सरकारको आयु मैले तोक्ने होइन। जसले बनायो उसले तोक्छ त।
 
तपाईं पनि आयु अर्कैले तोक्ने सरकारमा जानुभयो होइन?
ओलीलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन कति जोड थियो। १६ बुँदे सहमतिअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिमा सुशील कोइरालको मञ्जुरी थियो नि त। तर उनीहरुले आएर– खबरदार ओलीलाई बनाइस् भने। मलाई त सरकारबाट हटाउन भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेको हो नि।
 
त्यसो भएकाले केपी शर्मा ओली सरकार दिल्लीले बनाएको थिएन। ओली सरकारमा जाँदा म दिल्लीको रुचिको मान्छे थिइनँ।
 
उपप्रधानमन्त्रीको जीवन र माइक्रो बसबाट लड्नुपर्दाको क्षण कसरी सम्झिनुहुन्छ?
पदमा बस्दा सुख, सुविधा, गाडी, सुरक्षा हुन्छ। पछाडि हट्दा तपाईंहरुले जस्तो जीवन बिताउनुहुन्छ, त्यस्तै जीवन बिताउनुपर्छ। म त यही जीवन रुचाएर आएको।
 
मन्त्रीमा रहँदा पनि मलाई चैन भएन। मन्त्री भएर मान्छे केके गर्दा रहेछन् भनेर देखेँ, मलाई त झन् पीडा भयो। त्यो दुर्घटना जुन भएको थियो। अहिले त धेरै सन्चो भएको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट