काठमाडौं : देशका ७२ जिल्लामा ७३ कारागार छन्। तिनको क्षमता करिब १० हजार मात्रै हो। भूकम्पयता यो क्षमता खुम्चिपछि अहिले त्रिपालले धानेको छ। तर, विभिन्न अपराधमा कैद सजाय तोकिएका कैदीबन्दीको संख्या १८ हजारजति छ। झन्डै दोब्बर संख्याका कैदी कारागारमा कोचिनुपर्दा विभिन्न समस्याहरु देखिने गरेका छन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत दीपक न्यौपानेका अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा १ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी थपिने गरेका छन्। कैदी थपिए पनि कारागारको क्षमता भने जहीँको तहीँ छ।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार ६ वर्षयता प्रत्येक वर्ष एक हजारको संख्यामा कैदीबन्दी थपिइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ११ हजार संख्यामा रहेको कैदीबन्दी ७०/७१ मा बढेर १३ हजार पुग्यो। २०६८ सम्म कैदीबन्दीको संख्या १० हजार हाराहारी थियो। २०७३ कात्तिकसम्म यो संख्या १७ हजार ९ सय ६६ पुग्यो।
पछिल्लो ६ वर्षमा देशभरका कारागारमा थप २६ सय २१ कैदी अट्ने संरचना विस्तार गरिएपछि क्षमता अहिले १० हजारसम्मको पुगेको छ।
.jpg)
सुन्धारामा बढी चाप
क्षमता र कैदीबन्दीको संख्याको आधारमा काठमाडौंको जगन्नाथदेवलमा रहेको केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा सबैभन्दा धेरै चाप छ। कारागारको क्षमता १ हजार ५ सय मात्रै हो यहाँको तर २ हजार ५ सय ४९ कैदी छन्।जगन्नाथदेवलपछि सुनसरीको क्षेत्रीय कारागारमा बढी चाप छ। त्यहाँ १ हजार ५ सय ५१ कैदीबन्दी छन्। काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा ५ सय ५३ जना कैदीबन्दी छन्। यसको धान्न सक्ने ३ सय मात्रै हो।
ललिपुरको नख्खुको क्षमता २ सय ५० भए पनि त्यहाँ ६ सय ३६ जना छन्। पर्सामा अहिले १ हजार १ सय सय ८० कैदीबन्दी छन्। यसको क्षमता १ हजार मात्रै हो। कास्की, मोरङ, बाँके, कैलाली, चितवन लगायतका कारागारको अवस्था पनि यस्तै नै हो।
कैदीको रोजाइ सुगम
कारागारमा चाप बढ्नुमा पनि रोचक कारणहरु छन्। जुन कारागारमा चाप बढिरहेका छन् कि त ती सुगम छन् कि त्यहाँको प्रशासन फितलो छ। नभए त्यहाँ सुविधा बढी छ।काठमाडौंको केन्द्रीय कारागार र डिल्लीबजारमा कैदीबन्दीको चाप बढ्नुको कारण सहरको केन्द्रमा हुनु हो। सहरी क्षेत्रमा रहेकाले भेटघाट गर्न, अस्पताल जान र अदालतमा तारेख धाउन सहज छ। कैदीबन्दीको पहिलो रोजाइमा यी दुई कारागार पर्ने गर्छ।
सुविधाको अभावमा कतिपय कारागारका कैदीबन्दी सुत्न पनि पालो दिनुपर्ने बाध्यता छ। विकल्पको अभावमा कारागार व्यवस्था विभाग पनि लाचार छ बढी कैदी राख्न।
वार्षिक खर्च ६० करोड
कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढेसँगै उनीहरुको खानपान, लुगाफाटो औषधि उपचार लगायतका पाटोमा राज्यले गर्ने खर्च समेत बढ्दै गएको छ। सरकारले कैदीबन्दीलाई दैनिक ४५ रुपैयाँ र ७ सय ग्राम चामल उपलव्ध गराउँदै आएको छ। यत्ति सुविधामा जेलभित्र गुजारा चलाउन मुस्किलै भए पनि राज्यको ६० करोड हाराहारी खर्च हुँदै आएको छ।आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सरकारको ५९ करोड १९ लाख ९१ हजार खर्च भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनाभित्रमा ५९ करोड ६३ लाख २८ हजार खर्च भइसकेको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक वेदबहादुर कार्की बताउँछन्।
सुत्न पालो कुर्नुपर्छ
भूकम्पपछि कारागारको अवस्थाबारे अवलोकन गर्न हिँडेको मानवअधिकार आयोगको टोलीले कारागार मानवअधिकार मैत्री नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। आयोगले पटक–पटक कारागारको अवस्था सुधार गर्न सुझाव दिने गरेको छ।कैदीबन्दीको लागि शिक्षा, मनोरञ्जन, खेलकुद जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि देशभरका कारागारको अवस्था भने सुत्न पनि पालो दिनुपर्ने अवस्थाका छन्।
भूकम्पका कारण अहिले नुवाकोट, महोत्तरी, खोटाङका कारागार त्रिपालमुनि छन्। विभागका शाखा अधिकृत न्यौपानेका अनुसार पहाडी जिल्लाका कारागार पहिरोको जोखिममा समेत छन्।
बर्खाको समयमा धनकुटा, ताप्लेजुङ र खोटाङ कारागारमा कैदीबन्दी छाता ओढेर सुत्न बाध्य छन्।
