काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले अदालतको म्याद तामेल गर्न गएका कर्मचारीहरुलाई बाधा अवरोध गर्ने उनका ज्वाइँ प्रवल थापा लगायत अख्तियारका हाल निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई किन सजाय दिनु नपर्ने भनी प्रश्न गर्दै सजाय गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सात दिनभित्र आफै उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
'अदालतको कार्यमा सहयोग गर्नु सबै नागरिकको आधारभूत कर्तव्य हुन्छ। यो कर्तव्यको पालना नभएमा न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक कार्य गर्न सक्दैन', भट्टराईको आदेशमा उल्लेख छ, 'असहयोगको स्थिति छ भन्नेसम्म कुरालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ किनभने यस्तो कार्यले प्रकारान्तरले विधिको शासन उपर नै प्रहार गर्छ।'
अर्यालले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न म्याद तामेली कार्यमा बाधा अवरोध पुर्याएको भन्दै लोकमानसिह कार्की, पूर्व कानुन सचिव प्रमोद कार्की, उनका ज्वाइँ प्रवल थापा, महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा कार्यरत सई नकुलराज गौतमलाई विपक्षी बनाउँदै कात्तिक ११ गते रिट दायर गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति विवाद सम्बन्धी मुद्दाको तामेली बुझाउन कार्की निवास गएका अदालतका कर्मचारीलाई गत कात्तिक १ गते उनीहरुले अवरोध गरी तामेलीको पत्र टाँस्न दिएका थिएनन्।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, रमेश बडाल, सुनील पोखरेल, विजय मिश्र, शिवकुमार यादव, शिवहरि तिमल्सेना, विजयकान्त मैनाली, स्थानेश्वर काफ्ले, पुनदेवी महर्जन, रमेशराज शर्मा सिग्देल, मुक्तिराम घिमिरे र फुर्पा तामाङले बहस गरेका थिए।
