​कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुमार्फत लोकमानले खेलेका हुनसक्छन् : धनराज गुरुङ

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की शक्तिशाली भएर धेरै मानिसले उनका विरुद्ध बोल्न आँट नगरिरहेका बेला उनका कामकारवाहीको छानविनको माग गर्दै संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्ने मध्येका एक हुन् कांग्रेस सांसद् धनराज गुरुङ। त्यो प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल नहुँदै प्रस्तावक गगन थापा मन्त्री बनेकाले प्रस्ताव त्यतिकै तुहियो। त्यसपछि महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउन अरु दलसँग अनौपचारिक छलफलमा जुटेका गुरुङलाई लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा भने पत्तो समेत भएन। जे सुकै भए पनि लोकमानका कारवाहीका अगाडि ती विषय गौण भन्दै महाअभियोग प्रस्तावको पक्षधर रहेका गुरुङ यो प्रस्तावलाई देश बनाउने एउटा कोशेढुंगा बनाउन सकिने आशा व्यक्त गर्छन्। प्रस्तुत छ गुरुङसँग लोकमानलाई महाअभियोग त्यसको सन्दर्भ र कांग्रेसका नेताहरुको लोकमान पक्षधर तर्कबारे रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी। 

लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कांग्रेसले खुट्टा कमाउला वा दह्रोसँग टेक्ला?
लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध जुन महाअभियोगको प्रस्ताव आएको छ, यसका आधारहरु छन्। कुनै आधार बिना यो महाअभियोग प्रस्ताव आएको हैन। यो प्रस्ताव आउनुभन्दा अगाडि पनि म, गगन थापा र श्याम श्रेष्ठ गरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ। त्यतिखेर पनि थुप्रै कारणहरु र आधारहरु हामीले पेश गरेका थियौ। त्यसकारण यो महाअभियोगमा कांग्रेसले के गर्ला भनेर सोचिरहनु पर्दैन। महाअभियोगका पक्षमा कांग्रेस दह्रोसँग उभिन्छ। तपाईँले खुट्टा काम्छ कि  भन्ने कुरा गर्नुभयो। कांग्रेसमा छलफल हुन्छ, हुनुपर्योा। कांग्रेसजस्तो पार्टीले यसो गरौँ भनेर जर्यादकजुरुक उठेर हिँडेर त भएन, छलफल त गर्नुपर्योर। दुई दिन छलफल भइसक्यो। सोमबारबाट फेरि छलफल हुँदैछ।

तपाईले केन्द्रीय समिति बैठकमा 'लोकमानविरुद्धका प्रमाण सुरक्षित छन् म दिन्छु' भन्नुभएछ के प्रमाण छन् तपाईसँग?
एकदमै छन्। लिखित प्रमाणको कुरा गर्नुहुन्छ भने गोकर्ण रिसोर्टको स्वामित्व हस्तान्तरणको जुन काण्ड छ, त्यो काण्ड लोकमानको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा हस्तान्तरण भएको हो भन्ने लिखित प्रमाण हामीसँग छ। काठमाडौ विश्वविद्यालयको इन्ट्रान्स एक्जाममा अख्तियारबाट गएको टोलीबाट नै हस्ताक्षेप भएको हो भन्ने लिखित प्रमाण हामीसँग छ। त्यस्तै मेडिकल कलेजको कोटा दिने सन्दर्भमा पनि उनको प्रत्यक्ष निर्देशनको लिखित प्रमाण छ। 

त्यसबाहेक दुनियाले देखेको कुरा के हो भने उनले संसदलाई छलेका छन्। संसदका समितिहरु भनेका मिनी संसद् नै हुन्। ती समितिलाई उनले अटेर गरेका छन्। समितिले बोलाएका बैठकमा उनी अनुपस्थित भएका छन्। संसदभन्दा  माथि र कानुनभन्दा माथि कोही हुन्नन्। सार्वजनिक लेखा समितिले बोलायो, उनी आएनन्। कृषि तथा जलश्रोत समितिले बोलायो, उनी आएनन्। अन्तिममा सुशासन अनुगमन समितिले बोलायो, त्यहाँ पनि उनी आएनन्। ११ गते सुशासन अनुगमन समितिले बोलायो, उनले सात दिनसम्म बोल्न नहुने  डाक्टरको प्रेस्कृप्सन पठाए तर त्यसको चार दिन पछि १५ गते उनी एभिन्युज टेलिभिजनमा लाइभ अन्तर्वार्ता दिँदै थिए। समितिमा आउन घाँटीका कारण बोल्न नहुने, टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन हुने। अनि उनले संसद्लाई छलेको होइन? संसदलाई कसैले छल्न पाउँदैन। यो अर्को आधार हो। 

पछिल्लो आधार के हो भने कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। लोकमानसिंह कार्कीको घरमा मुद्दाको म्याद तामेली गर्न जाँदा घरमा सूचना टाँस्न नदिने?  यस्तो नि हुन्छ? कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने। यी देखिएका प्रमाणहरु हुन्।

अर्को प्रमाण मसँग के छ भन्दा सार्वजनिक लेखा समितिले अखिल नेपाल फूटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष गणेश थापाका विषयमा अनुसन्धान गरेर ५८ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सहित छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो। हामीले हचुवामा पनि हैन अनुसन्धान गरेर यो बुँदामा यति, यो शीर्षकमा यति भनेर १२ वटा शीर्षकमा ५८ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रमाण भेटेका थियौँ। त्यो प्रमाणसहित थप छानबिनसहित कार्वाही गर्नु भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। तर निर्देशनलाई मान्नुको साटो उल्टो उनले त्यो फाइल घरमा राखे जसको कारणले गर्दा थापालाई फिफाले कार्वाही गर्योल। नेपालको बेइज्जत भयो। 

यतिका प्रमाण छन् भने कांग्रेसलाई अरु के चाहिएको हो त?
कांग्रेसलाई अरु केही प्रमाण चाहिँदैन। अब चाहीँ हामी अख्तियार प्रमुखमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिन्छौँ। कांग्रेस उभिन्छ। खुट्टा कामेको हो कि भन्ने शंका अब हट्दै जान्छ। 

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति भित्रै कतिपय केन्द्रीय सदस्यले लोकमानको विषय अदालतमा छ, उनलाई अहिले कार्वाही गर्नु हुँदैन अथवा अरु विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् नि त्यसमा लोकमान खेलेका हुन्?
तपाईले भनेको जस्तो लोकमान खेलेकै हुन्। किनभने यो विषय मैले बुझ्ने, अरुले नबुझ्ने भन्ने त हुँदैन। सबै एक से एक पढेलेखेकै छन्। 
मैले बुझेको के हो भन्दा अदालतमा लोकमानका दुई वटा मुद्दा छन्। एउटा उनको योग्यता सम्बन्धि र अर्को उनले अदालतको अवहेलना गरेको। महाअभियोगको प्रस्तावमा उनको योग्यता नपुगेको भन्ने छैन। केन्द्रीय सदस्य महोदयहरुले यो बुझ्न आवश्यक छ कि लोकमानको अदालतको मुद्दा योग्यता सम्बन्धी छ। यसले योग्यतालाई जाँच्छ। योग्यता नपुगेको भनेर मुद्दा परेको हो। तर महाअभियोग चाहीँ योग्यता नपुगेको भनेको छैन, यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। 

अर्को, संसदमा अनुपस्थित भएर त उनले अदालतको हैन संसद्को मानहानी गरेको हो। यो कुरा केन्द्रीय सदस्य महोदयले नबुझेका हुन् भने म यही पहिलोपोस्टको माध्यमबाट प्रस्ट पार्न चाहन्छु। 

हिजो लोकमानको नियुक्तिका समयमा नियुक्ति गर्नु हुँदैन भन्नेहरु नै अब लोकमानलाई हटायो भने संवैधानिक निकाय कमजोर हुन्छ भन्दैछन् नि?
लोकमान हामीले छाडा छोडेको साँढे त हैन होला। अरु पनि संवैधानिक निकायहरु त छन् नि। यतिकै लाग्ने भए त अरुलाई पनि लाग्थ्यो नि महाअभियोग, सबैलाई त लागेको छैन नि। त्यसकारणले यो प्रस्ताव संवैधानिक आयोगलाई बलियो बनाउनका लागि हो। संवैधानिक निकायहरु बलियो भएनन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न सकेन। आग्रह र पूर्वाग्रह पालेर काम गर्योा। मैले अघि नै भने एन्फा अध्यक्षको केस। आफ्नाले जति भ्रष्टाचार गरे पनि फाइल लुकाइदिने, अरुलाई २० हजार, १० हजार खायो भनेर समाउन जाने तर संसद्ले निर्देशन गरेका फाइल लुकाउने काम गर्योअ। यो बुझेर वा नबुझेर किन त्य्सो भनिरहनुभएको छ साथीहरुले नबुझेकै भन्ने त मलाई लाग्दैन।

त्यसो भए अख्तियार प्रमुखबाट केही कांग्रेस नेताहरु प्रभावित छन्?
प्रभावित हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर लोकमानका काम कारवाहीका यथेस्ट प्रमाणहरु भएकाले अब जस्ले काँध थापे पनि उनलाई बचाउन सक्दैनन्। 

हिजो उनलाई नियुक्ति गर्दा हुँदैन हुँदैन भन्दाभन्दै कतिवेला हुन्छ भयो थाहा भएन। आज पनि उनलाई महाअभियोग लाग्छ-लाग्छ भन्दा भन्दै कतिबेला लाग्दैन हुने हो ठेगान त छैन नि?
यसपालि त्यस्तो हुन्छ भन्ने लाग्दैन। पहिला पनि हाम्रो केन्द्रीय समितिमा व्यापक विरोध भएकै हो। तर कसरी टुङ्गियो भने अब नियुक्ति गरिहालियो अब थप बहस नगरौँ भनेर तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले भनेपछि तर हामी यसलाई मुद्दाका रुपमा चैँ लैजान्छौँ भनेर हामीले छोडेका हौ। हामीले जनताका बीचमा त्यो कुरालाई राख्यौँ। अहिले त्यस्तो किन हुँदैन भने यो महाअभियोगको प्रस्ताव हो। यसका विषयमा संसदभित्र छलफल हुन्छ। त्यतिकै त टुंगिदैन नि। त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्था त फरक छ नि। अहिले त उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव भएको छ। 

तर महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन पनि संसद्को दुई तिहाइ चाहिन्छ, प्राविधिक रुपमा दुई तिहाई पुगेन भने के हुन्छ?
पहिलो कुरा त दुई तिहाई पुग्छ। किनभने केही सांसद प्रभावित भइहाले भने पनि त्यो संख्या पुग्छ। मानौँ ठूलै प्रभाव पर्‍यो र महाअभियोगको पक्षमा सांसदहरुको संख्या दुई तिहाई पुगेन भने नेपाली जनताबाट हामी सामाजिक बहिस्कारमा पर्छौ। जजसले महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्छ, तिनलाई त नेपाली जनताले त्यसै छोड्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अहिले त नेपाली जनताले राम्ररी बुझेको छ।

तर फेरि कांग्रेससँग त्यस्तो इतिहास पनि छ, जसमा कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय सदस्य/ मन्त्रीसँग लोकमान साटेको छ। त्यो इतिहास फेरि त दोहोरिँदैन नि?
त्यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यो कांग्रेसले विगतमा गरेको गल्तिलाई सच्याउने मौका पनि हो। लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दा गल्ति भएको थियो। त्यो गल्तिलाई सच्याउने अवसर हो यो। यो अवसरलाई उपयोग गर्न लाग्नुपर्छ कांग्रेस। यो अवसरलाई चुनौति देखेर भाग्न थाल्यो भने डुब्छ कांग्रेस। डुबाउन हामी दिँदैनौ। 

अलि अगाडिको कुरा गर्‍यो भने तपाईँहरुले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लामो समय छलफलका लागि जान सकेन र पछि प्रस्तावक गगन थापा मन्त्री भएपछि तुहियो, हिजो त्यो प्रस्तावलाई अघि बढाउन आनाकानी गरेका दलका नेताहरुबाटै अहिले तपाईहरुलाई थाहा नदिई यो प्रस्ताव दर्ता हुँदा कस्तो लागको छ?

हामीले फूटबल खेल्दा हामीले एक अर्कामा मिलाउँदै बल अघि बढाएका थियौ। म, गगन थापा र श्याम श्रेष्ठले यो इश्युको बल पास गर्दै अगाडि गोलपोष्टको नजिक पुर्याएका थियौँ। जब गोलपोष्ट नजिक-नजिक पुर्याशएका थियौँ, एमाले र माओवादी मिलेर स्ट्राइक गरेको जस्तो अनुभव मलाई भएको छ। शीर्ष नेताहरुसमेत संलग्न भएर गोलका लागि स्ट्राइक गर्दा म उत्साहित भएको छु। हिजो हामी तीनजनालाई हम्मे हम्मे भएको थियो। बल छेक्न गोलकिपर चतुर थिए। तर आज टिम बनेको छ। अहिले त धेरै आए नि हामीलाई साथ दिने त।

गोलपोष्टमा अझै गोल भएको छैन। गोलकिपरले अझै तपाईँहरुलाई खेलाइरहेको छ भन्न मिल्छ हैन अहिले?
यसलाई मैले महाअभियोग दर्तासम्मका कुरा गरेँ। अब अहिले स्ट्राइकरले स्ट्राइक गरिसक्यो तर त्यो गोलमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बाँकी छ।  स्ट्राइक राम्रोसँग भएको छ। बलको दिशा ठीक छ। बलको गति र किपरको पोजिसन हेर्दा गोल हुने अवस्था छ। तर कहिलेकाँही खेलमा झेल पनि हुन्छ। गोलकिपरले रोक्न नसक्दा खुट्टाले रोक्न मात्र रोक्न पाउनेहरु पनि अघि बढेर हातले रोक्न सक्छन्। त्यसो गरे भने फेरि झेल हुन सक्छ। तर हातले कसैले रोक्यो भने उसले रेडकार्ड पाउँछ। त्यो रेडकार्ड नेपाली जनताले दिन्छ। 

लोकमान देखेर सबैजना डराइरहेका बेला पनि तपाई लोकमानविरुद्ध उभिन सक्नुभयो, त्यस्तो के प्रेरणा थियो जस्ले तपाईँलाई लोकमानविरुद्ध उभ्याइरह्यो?
म लोकमानविरुद्ध लागेकै होइन। म त लोकमान प्रवृत्तिविरुद्ध लागेको हुँ। प्रमाणहरु त मैले भन्दै गएकै हुँ, तिनै आधारहरु हुन लोकमान प्रवृति हो तीनै कारणले म यो गलत प्रवृति विरुद्ध उभिएको हुँ। 

यो मुलुकमा हामीले सुशासन खोज्यौ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता भन्यौँ। राजनीति मुलककै लागि हो आफ्ना लागि हैन। यो जिन्दगी राष्ट्र र जनताका लागि हो। तर यहाँ भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता भन्ने तर भ्रष्टाचार भइरहने। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सूचीमा सधै ग्राफ बढ्दै जाने। भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भन्ने तर भ्रष्टाचार रोक्ने निकाय आफै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने। मैले अघि तपाईलाई नभनेको एउटा प्रमाण भन्छु। सोलु करिडोर प्रशारण लाइन। पहिला किन गरिस् भन्यो अख्तियारले पछि फेरि गर न त गर भन्यो। के कारणले रोकिएको थियो र पछि किन दियो त्यसको कारण चाहिँदैन? बिना कारण रोक्ने अनि बिना कारण खोल्ने। त्यो त भ्रष्टाचार हो नि। 

तपाईँले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढेको भए लोकमानमाथि छानविन भएर सप्रमाण महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्थ्यो। त्यो अघि नबढ्नुको पछाडिक के कारण देख्नुभयो?
हामीले प्रस्ताव लगेपछि सत्ता परिवर्तनका खेलहरु सुरु भए। त्यही बीचमा पनि छलफलका लागि हामीले फोन र भेटमा पनि आग्रह गरेकै हौँ। सभामुखले त्यो अघि बढाइदिएको भए एउटा प्रक्रियामा जाने अवस्था थियो। 

एमाले र माओवादीका नेताहरुलाई मुद्दा चलाउने भएपछि तपाईजस्तो अभियानमै रहेकालाई पनि थाहा नहुने गरी महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो भन्ने पनि समाचार आयो नि। 

गगन मन्त्री भए पनि म त्यहीँ थिए। एमाओवादीका श्याम श्रेष्ठ पनि थिए। अनौपचारिक छलफल पनि भइरहेकै थियो। यो आउँदा कता-कता केही न केही भएकै हो भन्ने लागेकै हो। तथापि अब यो बहानामा लोकमानलाई बचाउन सकिँदैन। यो प्रस्तावका अगाडि बाँकी कुरा गौण हुन्। लोकमानले त्यसरी पत्र काट्न खोजेको भने त्यो पनि गल्ती हो। आग्रह पूर्वाग्रहबाट संवैधानिक निकायले काम गर्न पाउँदैन।

आग्रह नभएर सप्रमाण पनि त हुन सक्छ नि?
त्यसो भनेर मैले एमाले नेताहरु भ्रष्ट छैनन् भन्न खोजेको हैन। तर उनले प्रमाणका आधारका काम गर्दैनन् भन्ने स्थापित भइसकेको छ। यदि हो रहेछ भने प्रमाणका आधारमा उनीहरु अहिले टारेर मात्र बच्छन् भन्ने हुँदैन।

लोकमानले महाअभियोग लाग्नु अघि नै राजिनामा दिए भने उनले गरेका कामहरुका विषयमा के हुन्छ?
उनको कामको छानबिन हुन्छ। उनले गरेका काम उनको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गरेका रहेछन् भने उनलाई कारबाही हुन्छ। 

कस्ले गर्छ छानबिन?
उनको अख्तियार दुरुपयोगको विषयको छानबिन फेरि पनि अख्तियारले नै गर्ने हो। उनले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर वा पूर्वाग्रहका आधारमा काम गरेका छन् भने छानबिनपछि कार्वाहीको भागिदार हुन्छन्।