- कमल थापा -
हामीले उठाएका हिन्दु राष्ट्र संवैधानिक राजसंस्था र स्वायत्त शासन प्रणालीका विषयमा कुरा उठाउन नपाउने कहीँ कतै लेखेको छैन अन्तरिम संविधान र संविधान सभा नियमावलीमा।
संविधानले दिएको त्यो अधिकार के हामीले प्रयोग गर्न नपाउने ? संविधानभन्दा बढी अधिकार प्राप्त कुन त्यस्तो निकाय छ जसले हाम्रा अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको छ? के संविधान सभा निर्णायक हो ? आज शंका उठिरहेको छ।
संविधान सभालाई स्याबोटाज
आज यहाँ शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्छ सत्तारुढ दलका। उहाँहरुलाई म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि सायद तपाइँहरुले पनि थाहा नपाउने गरी यो संविधान सभाको औचित्यलाई समाप्त पार्ने, संविधान सभालाई 'सेबोटाज 'गर्ने र संविधान सभाबाट संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको हामीले आभाष पाइरहेका छौँ।किनभने राप्रपा नेपाल त्यो पार्टी हो जसले सुरुदेखि नै आफ्नो फरक मान्यताका बावजुद विधि र प्रक्रियाबाट भएको निर्णयलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ भनेर भनेका छ।
हामी चुनावमा यही फरक मान्यताका साथ जनतामा गयौँ। मलाई गर्व हुन्छ कि हामीले २०६४ को चुनावमा भन्दा छ दोब्बर मत र छ दोब्बर सीट ल्याउने सफलता प्राप्त गरेका छौँ। हामीले सात लाख जनताको मत प्राप्त गरेका छौँ। त्यो सात लाख जनताको अभिमत- ठीक छ हराइदिनुस्- हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौँ, तर विधि र प्रक्रियाबाट। तर के त्यो सात लाख जनताको अभिमत यो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने ? के यो निरकुंशताको, तानाशाहीको लाचार छायाँ बन्नुपर्ने संविधान सभा? प्रजातन्त्रका मसिहा भन्ने पार्टीहरुले कस्तो प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिराख्नुभएको छ? कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराख्न खोज्नुभएको छ?
औपचारिक रुपमा प्रश्नावली समितिले केही विषयहरुलाई विगतका आन्दोलन र अन्तरिम संविधानको दुहाइ दिँदै निषेध गर्न चाहेको छ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु राप्रपा नेपाल विगतमा भएका आन्दोलनहरुलाई अवमूल्यन गर्न चाहँदैन। त्यतिमात्र होइन, केही राजनीतिक दलहरु- ती आन्दोलनका उपलब्धिका रुपमा आफ्ना भावनालाई संस्थागत गर्न चाहने उहाँहरुको चाहनाको पनि हामी सम्मान गर्छौँ। तर हामी यति मात्र चाहन्छौँ कि हाम्रो पनि अभिमत- जनताले जुन अभिमत दिएका छन्- त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको सम्मान हुनुपर्दछ।
विगतको संविधान सभाले गरेको निर्णयको स्वामित्व ग्रहण गरेको हुँदा यी विषयमा छलफल गर्न सकिँदैन भनिन्छ। म बडो विनम्रतापूर्वक सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, वर्तमान संविधान सभाले विगतको संविधान सभाको निर्णयलाई अपरिवर्तनीय रुपमा कहीँ कतै ग्रहण गरेको छैन। सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा यही संविधान सभाको हलमा जब विगतका बैठकहरुको निर्णय सम्माननीय अध्यक्ष महोदयमा प्रस्तुत भयो, सम्माननीय अध्यक्ष महोदयबाट ती निर्णयका ठेलीलाई विभिन्न समितिमा पठाउने र त्यसलाई सन्दर्भको रुपमा लिएर प्रस्तुत गर्ने घोषणा भएको हो।
ठीक छ एकछिनलाई मानौँ, त्यो सन्दर्भ सामग्री हो भने के त्यो अपरिवर्तनीय भनेर कहीँ लेखिएको छ? त्यसमा छलफल गर्न पाइँदैन भनेर लेखिएको छ? त्यतिमात्र होइन, कति पूर्वाग्रह छ भने राप्रपा नेपालले लिएको एजेन्डा हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र संघीयताको विपक्षमा चाहिँ प्रश्न बन्न नपाइने? अनि अरु निर्णय भएका र स्वामित्व ग्रहण गरिएका भनिएका अरु सबै विषयमा चाहिँ छलफल गरेर प्रश्न गर्न पाइने? यो कस्तो विरोधपूर्ण काम हामी गरिराखेका छौँ।
म प्रतिगामी प्रजातन्त्रको दुहाइ दिँदैछु
मलाई लाग्छ, प्रजातन्त्रका संवाहक भन्ने माननीय सभासद्हरुले आज कमल थापा जसलाई तपाईँहरुको परिभाषामा प्रतिगामी भनेर भन्नुहुन्छ- आज म तपाईँहरुको अगाडि प्रजातन्त्रको दुहाइ दिइरहेको छु, तपाईँहरु शिर निहुराएर यो सुन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पर्नुभएको छ।आज विपक्षीको सीट सिङ्गै खाली छ। एमाओवादी मधेसवादी दलहरु संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग रहेर बाहिर रहेका छन्। उनीहरुलाई पनि समेटेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा विधि र प्रक्रिया मान्ने राप्रपा नेपाललाई पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। के सत्तारुढ दलमात्रै बसेर संविधान निर्माण गर्न खोजेको हो? हो भने भनिदिनुस्, आजै हामी बाहिर निस्कनका लागि तयार छौँ। हामीलाई यो कुर्सीको मोह छैन। आफ्नो एजेन्डाको निमित्त टाउकोमा कफन बाँधेर हिँडेको पार्टी भएकोले कुर्सीको मोह होइन, हामी केवल मान्यताको पक्षमा छौँ। र, अहिले पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु कि जुन किसिमबाट संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यो 'स्याबोटाज'बाट संविधान सभा अध्यक्षले जोगाउनु पर्छ।
संविधान सभा नियमावलीको अन्तिम व्याख्याता अध्यक्ष हुनुहुन्छ। संविधान आज खुलेआम रुपमा नियमावलीको उल्लङ्घन भइरहेको छ। या त मलाई देखाइदिनु पर्यो धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रश्न उठाउन नपाइने भनी कुन चाहिँ नियमले भनेको छ ? आज यो नियमको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। यसको रक्षा सम्माननीय अध्यक्षबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
हाम्रो अधिकारलाई खोस्ने को ?
संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भइराखेको छ। संविधानले हामीलाई अधिकार दिने अनि संविधानले दिएको हाम्रो अधिकारलाई खोस्ने को ? के हामीले लाचार भएर सहनुपर्ने हो ? यो प्रस्ताव प्रश्नावली समितिले जुन संविधान र नियमावली र संविधान सभाको निर्णयको उल्लङ्घन गरेर कार्यविधि तयार गरेको छ, त्यो कार्यविधिलाई खारेज गरेर सबै राजनीतिक पार्टी, राप्रपा नेपालमात्र होइन, एउटा मात्रै सदस्य भएको पार्टी होस् वा स्वतन्त्र सांसदले पनि सैद्धान्तिक रुपले आफ्नो प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार छ। त्यो अधिकार सुनिश्चित हुने गरी यो कार्यविधि खारेज गरी सबै पार्टीहरु र सभासद्हरुको प्रश्न बनाउन पाउने यहाँ छलफल गर्न पाउने र निर्णय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउने गरी स्पष्ट र किटानीका साथ सभाध्यक्षबाट रुलिङ होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु।हेर्नुस् भिडियो-
(२०७१ माघ २२ गते संविधान सभाको ९४ औँ बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
