अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नाममा पठाएको म्याद तामेली सम्बन्धित समाचारले नेपाली समाजमा हाँस्यास्पद स्थितिको सिर्जना गर्यो। म्याद तामेली गर्ने दिन काठमाडौं महानगरपालिकाकी वडा सचिव हराइन् भने भोलिपल्ट म्याद तामेल गर्न पुगेका सर्वोच्च अदालतका तामेलदार नै हराए। लोकमान बिदा लिएर विदेश गएको चर्चा शहरमा व्याप्त थियो। तर, सर्वोच्च अदालतलाई लोकमान देशमा नरहेको जानकारी भएन। लोकमान र अख्तियारसँग सम्बन्धित केसको फैसला छिटो गरेर लोकप्रिय हुने मनस्थिति थियो शायद सर्वोच्च अदालतको। अब, त्यो केस कसरी टुंगिने छ? दशैंपछि पक्कै थाह होला।
केही समयदेखि अख्तियार प्रमुख लोकमानको चित्रण विशेष ‘शक्तिशाली’ भारदार–कर्मचारीका रुपमा हुँदै आएको छ। संसदले बोलाउँदा उपस्थित नहुने, अदालतले पूर्जी काट्दा अटेर गर्ने, राजनीतिक दलहरुलाई धम्क्याउने र सरकारले स्पष्टिकरण समेत सोध्न नसक्ने व्यक्ति शक्तिशाली त हुने नै भयो। यो समयमा उनका बारे लेखिएका समाचार र टिप्पणीहरुले अखबार, रेडियो र टेलिभिजन भरिएका छन्। चर्चाकै आधारमा भन्ने हो भने उनी यस्ता व्यक्तित्व हुन जसलाई सरकारले पदबाट हटाउन सक्दैन। देशका युवा नेता तथा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले त सार्वजनिक रुपमा नै भनिसके, सरकारले संसदमा उनलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन। खासमा, पत्रकार तथा एनजीओकर्मी कनकमणि दीक्षितको कठालो समातेदेखि कार्की शक्तिशाली मानिएका हुन। उनी संविधान, लोकतन्त्र, सरकार र अदालतभन्दा निकै माथिल्लो तहका शक्तिशाली रहेछन्। यसबेला उनको शक्तिको पोल खुलेको छ।
कनकमणि जस्तो शक्तिशाली पत्रकार र स्रोत–सम्पन्न एनजीओकर्मीको ‘गिरेवान’ मा हात हाल्न सक्ने लोकमानसँग राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि सिंहदरबारका प्रशासकसम्म सबै उत्तिकै डराएका छन्। अख्तियार आयोग र यसका प्रमुख त्यस्तो जीव सावित भएका छन् जसलाई छुचुन्द्रो भन्न सकिन्छ। छुचुन्द्रोले टोक्यो भने बीष लाग्छ। छुचुन्द्रोलाई छोइयो मात्र भने पनि त्यसबाट दुर्गन्ध निस्किन्छ। यसैले गर्दा सबै यसको बीषबाट बच्न चाहन्छन्।
कनकविरुध्द अख्तियारको अनुसन्धान अब ‘समान वर्गीय हैसियतका दुई परिवारबीचको वैमनस्य’ मा परिणत भइसकेको छ। कार्की–दीक्षित वैमनस्यको मूल कारण के हो? यसको खुलासा कतैबाट भएको छैन। यो कुराको खुलासा हुनेवाला पनि छैन। कनकसँग लवी छ। उनको बारेमा नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरुको कुनै कमी छैन। लोकमानसँग शक्ति छ। उनी लोकप्रिय व्यक्ति पनि होइनन्। उनी ‘दवंग’ देखिन्छन। महत्वाकांक्षी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलेको नाम–अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग) का प्रमुख छन् र आफ्नो अख्तियारीको प्रयोग वा दुरुपयोग गर्न माहिर मानिन्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरु समाप्त गर्न ‘एक व्यक्ति सत्याग्रह’ आन्दोलन चलाउने डा.गोविन्द के.सी.समेत आफना मागमा लोकमानलाई जोडन बाध्य भए। यसको कारण कनकमणिसँग मित्रता मात्र पक्कै थिएन होला। त्यहाँ पनि लोकमानको उपस्थिति देखिनु अनौठो हो।
राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने यो संस्थाको साख बन्न सकेको छैन। किनभने, कानूनमा जे सुकै लेखिए पनि अख्तियारका कारवाहीहरु राजनीतिक बदला लिने भावनाका साथ अघि बढेको स्पष्ट देखिन्छ। यो आयोगको नेतृत्वमा पुगेका मानिसको काम नै शक्तिका प्रतिकूल चल्ने व्यक्तिहरुमाथि अभियोग लगाएर उसको मनोवल तोडने रहेको देखिन्छ। राजाको शासनकालमा सत्ताबाट कसैलाई हटाउनु पर्यो वा कुनै कर्मचारीलाई सिध्याउनु पर्यो भने अख्तियारको डण्डा चलिहाल्दथ्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि त्यो चलन यथावत छ।
हाम्रो देशका सामान्य मानिसमा विवेक लगाएर कुरा बुझ्ने क्षमता अलिकति कम छ। सूचना–संचारको अपर्याप्त ज्ञानका कारण जनता विभिन्न संदिग्ध स्रोतले चलाएको हल्लामा विश्वास गर्न वाध्य छन्। उनीहरु भ्रष्टाचारी समातिएकोमा खुशी हुन्छन्। त्यसका लागि अभियोग प्रमाणित हुनै पर्दैन। पन्चायत कालमा राजाको सक्रिय नेतृत्वका बेला राजाका पक्षमा शासन संचालनका लागि यो संस्थाको उद्देश्य र औचित्य थियो होला। तर, प्रजातान्त्रिक शासनकालमा यो संस्थाको अस्तित्व किन रह्यो? २०४७ सालको संविधान निर्माताहरुले किन यो व्यवस्थालाई कायम राखे? किन हटाएनन्? अहिले देश गणतन्त्रमा गइसकेपछि पनि किन यसलाई स्थापित गरिएको छ? यसको मुख्य कारण जनताको डर नै हो। भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थापित संस्थालाई निरन्तर नराख्दा जनतामा गलत सन्देश जाने भएकोले यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो।
अख्तियारको उपस्थितिले देशमा भ्रष्टाचारको जालो अलिकति पनि तोडिएको छैन। अख्तियार गर्जिएको गर्जिएकै छ। भ्रष्टाचार बढेको बढेकै छ। भ्रष्टाचार निवारणमा लोकमानको मात्रै होइन, उनी अघिका सबै अख्तियार प्रमुखको भूमिका नाटकीय रहेको छ। राजनीतिक नेतासँग सम्बन्धित केसहरु टुंगोमा पुर्याइए पनि ती सवै विवादित छन्। राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि उद्योगी–व्यवसायीहरु अख्तियारव्दारा तानिएका छन। प्रजातान्त्रिक शासनकालमा र राजाको शासनकालमा समेत भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउने मन्त्री भनेर चर्चामा ल्याइएका विजय कुमार गच्छदारले आफूलाई अख्तियार नलगाइदिन राजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्झौता गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको थियो।
देशका सबै राजनीतिक नेता अख्तियारका सामु नतमस्तक हुनुपर्ने, संसदीय समिति निरीह हुनुपर्ने, वुध्दिजीवीहरु अकारण डराउनुपर्ने, संचार क्षेत्र विभाजित हुनुपर्ने, अदालत अपहेलित हुनुपर्ने – यो कस्तो संस्था बन्यो अख्तियार आयोग? भ्रष्टाचार माथि अनुसन्धान गर्न गठन भएको संस्था कुनै संवैधानिक र नैतिक मान्यताबाट नियन्त्रित छैन। मात्तिएको राँगो जस्तै सबैलाई आफनो सिङले हिर्काउँदै हिँडेको छ। लोकमानको पालामा मात्रै अख्तियारको यो चरित्र देखिएको होइन। उनका पूर्ववर्तीहरुको व्यवहार पनि यस्तै थियो। यत्ति हो, लोकमानको सिङ बढी नै तीखो छ। उनले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएका छन्। ‘ल आइज, को छ मसँग लडने?’ शैलीमा उनले सबैलाई ललकारेका छन्।
देशमा भ्रष्टाचार र अख्तियार दुवैको चुरीफुरी निकै बढेको छ। भ्रष्टाचार घटेको छैन। अख्तियारको औचित्य सावित भएको छैन। यो स्थितिमा अधिनायकवादी प्रवृत्तिको यो संस्थालाई सदाका लागि विघटन गर्ने साहस देखाउनु पर्दछ संसदले। भ्रष्टाचार निवारणका लागि गठन गरिएका अन्य सरकारी संस्थाहरु र प्रशासनिक निकायलाई सवल र सक्षम बनाउन सकियो भनेमात्र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान प्रभावकारी हुन सक्दछ। वेनामी उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको मान मर्दनगर्ने अख्तियार जस्तो संस्थाको कुनै आवश्यकता छैन।
यो पटक पत्रकार कनकको गिरेवान समातेर अख्तियार प्रमुख लोकमानले अरिंगालको गोलोमा हात हालेका छन भने कनकले पनि अख्तियार प्रमुखको पोल खोलेर अरिंगालकै गोलोमा हात हालेका हुन। दुवै गोलाका यी अरिंगालहरुले क–कसलाई टोक्ने हुन र को को आहत हुने हुन ? मात्र समयले बताउन सक्दछ।
