प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले चर्चामा छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कार्यशैलीमाथि यो बैठकमा चर्का आलोचनाहरु भए। पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आफ्ना गल्ती स्वीकारे र १० बुँदे संकल्प पारित गरे। पार्टीमा ओलीमाथि चर्को दबाब पनि सिर्जना भए यसबीच। नेकपा एमालेभित्रको राजनीति कता जाला त? नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेसँग रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी :
एमालेभित्र समस्याहरु छन् तर बाहिर त्यसको यथार्थ आउन सकेन भनिन्छ नि के हो त्यो?
महाधिवेशनदेखि नै आन्तरिक रुपमा गिजोलिएर अघि बढ्दै आएको हो। त्यति बेला संविधान निर्माणको समय थियो। देशको गहनतम जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने समयमा पार्टीका आन्तरिक विषय गौण हुन भनियो र चुप बस्नुपर्यो। त्यसपछि केही कुरा सुरु भएको थियो, विनाशकारी भूकम्प गयो। फेरि राष्ट्रिय विपत्ति आयो पार्टीको आन्तरिक विषय गौण नै भयो। फेरि केही कुरा गर्ने र पार्टीभित्रका सवाल उठ्नै थालिसकेका थिए, देशले नै नाकाबन्दी भोग्नुपर्यो। नाकाबन्दीसँग लड्ने कि पार्टीभित्र लड्ने भन्दा त फेरि पनि आन्तरिक विषयभन्दा राष्ट्रिय विषय नै महत्वपूर्ण भयो। त्यसकारण पार्टीभित्रका विषय बाहिर आउन नपाएका हुन्।
अहिलेचाहिँ छिटपुट आउन थाले होइन त?
यसपटक पार्टी सरकारमा पनि नभएको अवस्था र अन्य महत्वपूर्ण विषयमा अल्झने अवस्था नभएकाले आन्तरिक विषयमा छलफलको अवसर जुर्यो। स्वाभाविक रुपमा देशका ठूला समस्या नभएका बेला पार्टी संगठनमा सुदृढीकरणका लागि आन्तरिक विषयमा छलफल हुन्छ, भयो। त्यही छलफलका विषय बाहिर आएका हुन्।
.JPG)
समस्याचाहिँ के हो एमालेभित्रको? ती विषय केन्द्रीय समितिमा कसरी उठे?
अहिले व्यापक असन्तुष्टि देखियो। सबै ग्रुपले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा भन्दा पनि गुटबन्दी अन्त्यका विषयमा कुरा गरे। अध्यक्ष केपी ओली र उहाँका एकाध मान्छेबाहेक सबैले गुटबन्दी भयो भने। हिजो हामीले भन्दै आएका थियौं। अर्को समूहले केही पनि भएको छैन ठिक छ भन्थ्यो। यसपालि के भयो भने केपी ओलीसँगै उहाँकै प्यानलमा चुनाव लडेकाहरुले पनि गुटबन्दी बढी भयो यसलाई हटाउनुपर्छ भन्न थाले।
खास के हुन् समस्याचाहिँ?
विधिलाई समातिएन। संस्थागत निर्णय भएनन्। पार्टीका कमिटी बैठकहरुबाट निर्णय लिइएन। कमिटी प्रणालीलाई बाइपास गरियो। कुनै पनि निर्णय कमिटीबाट नगर्ने अनि मनपरी गर्ने काम भयो। नियुक्तिमा त्यही, सदस्यता वितरणमा त्यही, मन्त्री छनोटदेखि अरु विभिन्न सेवासुविधा र पार्टीको आन्तरिक कार्य विभाजनदेखि पार्टीकै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्नेसम्ममा गुट हाबी भयो। केही समूहका नेताबाहेक बोलेका करिब ५० जना केन्द्रीय सदस्यले यो कुरालाई अन्त्य नगरे पार्टी कमजोर भएको कुरा र त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने विषय राख्ने अवस्था भयो।
समाधानका विषयमा के कुरा आए त?
केन्द्रीय सदस्यहरुको र नेताहरुको पनि समान धारणाबाट पार्टी संस्थागत ढंगले सञ्चालन हुन नसक्दा कमोर भएको कुरा सामूहिक ठहरमा पुग्यो। त्यही कारण पार्टीलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न १० बुँदे प्रस्ताव पारित भएको छ। जसको मूल पक्ष भनेकै पार्टीलाई विधिमा उभिएर संथागत ढंगले सञ्चालन गर्ने र कसैलाई पनि बाइपास नगर्ने विषय हो।
यस्ता विषयहरुको कार्यान्वयन त फेरि पनि अध्यक्षले नै गर्ने होइन र?
स्थायी कमिटीमा पनि यो विषय छलफल भएको थियो। नेताहरुबीच व्यापक छलफल भएको विषय केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल भयो र केन्द्रीय समितिले यसलाई पारित गरेको हो। यो कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भनेरचाहिँ अब हेर्नुछ। तर यो १० बुँदे पास हुने सन्दर्भमा विगतमा सातौं र आठौं महाधिवेशनपछि पनि कहिले नौ बुँदे कहिले १२ बुँदे गरी योभन्दा अघि तीन पटक यस्ता प्रतिबद्धता पारित भएका थिए। तिनको कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने विषय पनि स्मरण गरियो। पारित नहुँदा पार्टीको हित अहित के भयो भन्ने विषयमा पनि सबैको ध्यान पुगेको छ। अब पनि कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्ने कुरा पनि आएका छन्।
तपाईंहरुको १० बुँदेले प्यानलसहित चुनाव लड्न नपाउने प्रस्ताव पनि पारित गर्यो। त्यो भनेको आधिकारिक प्यालन मात्र चुनाव लड्ने भन्ने हो?
होइन। गएको नवौं महाधिवेशनमा दायाँपट्टि केपी ओली प्यानल र बायाँपट्टि माधव नेपाल प्यानलको नामलिस्ट राखेर चुनाव भयो। अध्यक्षले नै बाँकी पद र सदस्यहरुको मनोनयन दर्ता गराउने अभ्यास गरियो। त्यही काम जनवर्गीय संगठनहरु र जिल्ला कमिटीहरुमा पनि सर्दै गयो। अध्यक्षले नै आफ्नो समूह भन्दै सबैको मनोनयन दर्ता गराउने र दुई वटा लिस्ट सहितको चुनाव भयो। अनेरास्ववियुमा दीपक गौतम प्यानल र नवीना लामा प्यानल भनेर भयो। व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गरेनन्। युवा संघमा पनि त्यही भयो। अरुअरु जनसंगठनहरुमा पनि त्यस्तै भयो। सबै संगठनमा दुई वटा प्यानल बनाउने दुई वटा लिस्ट बाँड्ने र त्यसलाई माधव नेपाल समूह र केपी ओली समूह भनेरै त्यसको प्रचार गरियो। यो जुन स्थिति छ, त्यसलाई अन्त्य गर्ने निर्णय गरियो। अब प्यालन वा समूह होइन व्यक्तिले चुनाव लड्ने भनिएको हो। व्यक्तिले चुनाव लड्ने व्यक्ति-व्यक्तिबीचमा जितहार हुने र जसले जित्छ ऊ कुनै समूहको नभएर पार्टीको हुने व्यवस्थाका लागि यो निर्णय भएको हो। अब नेताहरुका समूहमा चुनाव लड्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्न खोजिएको हो। अब हामी यो समूह हो भनेर भोट माग्ने कुराको अन्त्य भएको छ।
नवौं महाधिवेशनदेखिको विवादको चुरो के थियो?
महाधिवेशनमा त केही विवाद थिए। नेपाली समाजको चरित्रका, अबको कार्यदिशा लगायतका सम्बन्धमा। विगतदेखि नै यो अर्धसामन्ती समाज हो भन्दै आएका थियौं। त्यसलाई हामीले सामन्तवाद सकियो अब पुँजीवादमा प्रवेश गर्यौं भनेर लेख्यौं। अबको अन्तरविरोध के हुन्छ अबको कार्यदिशा के हुन्छ भन्ने विषयहरु वैचारिक बहसबाट टुंगिए। विधिअनुसार पास भए।
अहिलेको बैठकमा ती पास भएका डकुमेन्टको सही ढंगले व्याख्या गर्ने, त्यसको आधारमा नीतिहरु, कार्यक्रमहरु बनाउने र त्यो महाधिवेशनले पास गरेको डकुमेन्टका आधारमा पार्टी चल्ने कुराचाहिँ भएन। दोस्रोचाहिँ, महाधधिवेशनबाट हामीले संगठन सञ्चालनको जुन विधि बनाएका छौं, संस्गाथत निर्णय, कमिटी प्रणाली, सामूहिक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रिया यो कुरालाई महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व चलेन। त्यसलाई करेक्सन गर्नका लागि १० बुँदेमा एउटा बुँदा छ। त्यसमा हाम्रो पार्टीले पारित गरेको विधिअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने तथा संस्थागत निर्णय र सामूहिक कार्यान्वयनको कुरा आएको छ। यसलाई अहिले किन पास गर्नुपर्यो भन्दा विगतमा यसलाई उल्लंघन गरियो।
अहिले अध्यक्षका तर्फबाट यी कुरा आउँदै गर्दा रियलाइजेसनको पनि थियो वा खालि बाध्यात्मक सहमति?
यो विषय पर्खने कुरा हो। नेतृत्वले विगतमा मिलेर जाऊँ, समझदारीका साथ जाऊँ भन्ने तर व्यवहारमा त्यस्तो नहुने कुरा पटकपटक हुँदै आएका छन्। यसपटक अझ मिहिन ढंगले छलफल भएर यो १० बुँदे पास भएको छ। पहिला लागू गर्न को तयार हुनुपर्यो भने अध्यक्ष लगायत सिनियर नेता र स्थायी कमिटी तयार हुनुपर्यो। अहिले नै यो पास भयो। यसलाई शंका गर्नुपर्ने छैन। लागू हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। तर निर्णय राम्रो भएको छ, यसलाई लागू गर्न रचनात्मक दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गर्ने र नेताहरु यसमा कति इमान्दार हुन्छन् पर्खिने मात्र हो।
माधवकुमार नेपालको विगतमा लामो समय पार्टी नेतृत्व गरेको अनुभव र प्रधानमन्त्री समेत भइसकेर काम गरेको व्यक्तित्वको उपयोग भन्दा माइनस गर्ने काम भएको हो?
यसपालि हामीले संस्थागत निर्णय र सामूहिक नेतृत्वको जुन प्रस्ताव महाधिवेशनले पारित गर्यो, त्यो भएन। निषेधको राजनीति स्थापित गरियो। लाद्न खोजियो। हाम्रो नेकपा एमालेमा गर्व गर्नलायक कुरा के हो भने हामीसँग तीनतीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री छन्। तीनै जनाले पार्टीलाई नेतृत्व समेत गरिसक्नुभएको छ। यो सानो सम्पत्ति होइन। हाम्रो मिटिङमा पनि कुरा उठ्यो। एमालेचाहिँ साँच्चिकै जनताको भरोसा रहेको पार्टी बन्छ, अब यो पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्छ।
एमालेको सरकारले गरेका राम्रा कामका कारण जुन जनमत एमालेको पक्षमा छ, यसलाई लिडरसीप गर्ने र जनतामा रहेको सकारात्मक भावनालाई परिणाममा ल्याउनका लागि शीर्ष तहका नेताहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्यो भन्ने आयो। कतिपय साथीहरुले बोल्ने क्रममा भन्नु पनि भयो कि उहाँहरु तीन जना र वामदेवसहित चार जनाले मिलेर निर्णय गर्नुपर्यो। कतिपयले ईश्वर पोखरेल पनि थपेर पाँच पाण्डवकै रुपमा निर्णय लिनुपर्यो पनि भन्नुभयो। उहाँहरुले विधिको, निधिको उपयोग गर्नुपर्यो त्यही ढंगले निर्णय गर्नुपर्यो। समस्या त्यहीँ छ, समाधान उहाँहरुबाट नै निकालेर नेतृत्वले पार्टी अघि बढाउनुपर्यो भन्ने आएको छ।
भनेपछि एमालेको नवौं महाधिवेशनपछिका दुई वर्ष संविधान निर्माण, भूकम्प र नाकाबन्दीले अध्यक्ष ओलीलाई एकलौटी पार्टी सञ्चालनमा सहयोग गरेछन् होइन?
पार्टी एकलौटी चलाऊँ भनेको त होइन। तर त्यो कारणले वास्तवमा पार्टीभित्रका जुन अन्तरविरोधहरु थिए, तिनलाई गौण बनाएको छ। अन्तरविरोधका पक्षहरु नै जिम्मेवार हुने अवस्था आएकै हो। राष्ट्रका समस्याका अगाडि आन्तरिक अन्तरविरोधहरु गौण भएकै हुन्।
वैचारिक धारको नेतृत्व गरिरहनुभएका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले गुटबन्दी अन्त्य र संगठन सुधारका विषयमा छुट्टै प्रस्ताव लाँदा अध्यक्षले त्यसलाई 'आर्टिकल' भन्दिनुभयो रे त?
त्यस्तो कुरा पार्टीमा भएको हो। उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अघिल्लो दिनको स्थायी कमिटीमा नै ३२ पेज लामो 'पार्टीको विद्यमान गुटबन्दी अन्त्य र संगठन सुधारको प्रस्ताव' भनेर पेश गर्नुभएको रहेछ। अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइसकेकाले समय कम भएको भन्दै अर्को स्थायी कमिटी बोलाएर छलफल गर्ने र पारित गर्ने त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा त्यो प्रस्ताव लैजाने भन्नुभएको रहेछ। त्यसपछि अध्यक्षकै सहमति लिएर त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि अध्ययनका लागि बाँडिएको थियो। मैले १० बुँदे पारित हुनुअघि आज १० बुँदे पारित गर्ने अनि उपमहासचिवले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार अर्को संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ भनेर एकैपटक प्रस्ताव पारित गर्दा राम्रो होइन भन्ने कुरा राखेँ।
अध्यक्षले 'समयअप गर्दा गैरेजीले त्यो कुरा उठाउनुभयो तर त्यो कुनै प्रस्ताव होइन' भन्नुभयो। उहाँले 'घनश्यामजीले आर्टिकल लेख्नुभएको रहेछ। त्यो मलाई पनि दिनुभएको छ, मिडियामा पनि आएको छ। तपाईंहरुलाई दिएको पनि त्यही हो' भन्नुभयो।
उपमहासचिवले उठेर मलाई दुई मिनेट समय दिनुस् भनेर माग्नुभयो। तपाईंले स्थायी कमिटीमा जे भएको हो त्यो जस्ताको तस्तै भन्नुपर्यो भन्नुभयो। 'स्थायी कमिटीमा भएको विषयमा समेत तपाईं केन्द्रीय समितिमा आइपुग्दा झुट बोल्नुहुन्छ भने तपाईंको कसरी विश्वास गर्ने' भन्नुभयो। उहाँपछि स्थायी कमिटीकै सदस्यहरुले 'स्थायी कमिटीले स्वीकार गरेको प्रस्ताव कसरी आर्टिकल हुन सक्छ' भन्दै अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यसपछि अध्यक्षले सच्याउनुभयो। पछि हामी यो स्थायी कमिटीमा छलफल गर्छौं भन्नुभयो। त्यसकारण अब अहिले पारित भएको १० बुँदेमा पनि राजनीतिक र सांगठनिक हिसाबले नेताहरुले अनरसीप लिएर कार्यान्वयनका लागि चिन्ता र चासो जाहेर गर्न आवश्यक छ।
अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी रहेकै बखत १० बुँदे पारित भयो नि, बैठक सञ्चालनमा समेत विश्वासको वातावरण नभएर हो?
त्यस्तो होइन। अहिले पारित भएको १० बुँदे भनेको अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनकै अंश हो। यसबीचमा पारित हुनु कुनै बाध्यता होइन, विधिअनुसार नै त्यसो गरिएको हो।
