काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की कानुनी अप्ठेरोमा परेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले आज उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गर्दै आदेशले तीन आधारमा यसअघि सर्वोच्चले नै गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरेको छ।
-अन्तरिम संविधानको धारा ११९ खको व्याख्या तत्कालीन आदेशमा गलत भयो।
-रायमाझी आयोगले कारबाही गरिसकेको हकमा आयोगको उक्त प्रतिवेदन लोकमानको हकमा अर्थपूर्ण छ जसलाई अदालतले यसअघि स्वीकार गरेको छ।
-यसअघिको पूर्ण फैसला सर्वोच्चको आफ्नै नजिर विपरीत छ।
सर्वोच्चको व्याख्या किन कानुनी सिद्धान्त विपरीत?
सर्वोच्चको आजको आदेशमा सर्वोच्चकै यसअघिको आदेश कानुनी सिद्धान्त विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ। आदेशका अनुसार संविधानको धाराको पूर्ण रुपमा व्याख्या नगरी समयावधिलाई मात्र हेरी गरिएको छ। यसलाई सर्वोच्चले प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिच्युसनल कन्सट्रक्सनको कानुनी सिद्धान्तको विपरीत भनेको छ।तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) मा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको योग्यतामा लेखा राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको उल्लेख छ।
सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलामा लोकमानले २०४१ सालदेखि २०४७ सालसम्म राजप्रासाद सेवामा गरेको कामलाई नै विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश गरेको थियो। आजको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले यसैलाई कानुनी सिद्धान्त विपरीत भनेको हो।
भूकम्पमा हराएको जवाफप्रति प्रहार
भूकम्पमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका प्रमाणपत्र हराएको सचिवको जवाफप्रति सर्वोच्च अदालतले असन्तुष्टि जनाएको छ। सर्वोच्चले आज परमादेश जारी गर्दै भनेको छ - यस अदालतको आदेशानुसार माग गरेको कागजात फाइल सम्बन्धित निकायहरुबाट समयमा अदालत पठाउने कार्य नगरी फेला परेपछि पाठाउने भनी गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पठाएको देखियो।'
सात दिनभित्र नआए कारबाही
सर्वोच्चको आदेशमा पूर्व आदेश अनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुने भनिएको छ।उक्त दफामा अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकै पिच्छे एक हजार देखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।
