काठमाडौँ : गत वैशाख २८ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको हिरासतबाट फर्किएको २४ घण्टा नबित्दै टीकबहादुर राईको मृत्यु भयो। उनको परिवारले मृत्युको कारण हिरासतमा प्रहरीले गरेको कुटपिट भएको आरोप लगाए। सो घटनामा प्रहरीको संलग्नतामामाथि मानव अधिकार आयोग र महानगरीय प्रहरी परिसरले अझै अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यस्तै घटना अब भयो भने थुनुवालाई प्रहरीले यातना दिएवापत् जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले मंगलबार संसदमा पेश गरेको यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयकले माथिको आदेश भन्दै थुनुवा वा हिरासतमा लिइएको व्यक्तिलाई यातना दिएको खण्डमा त्यस्ता प्रहरी अधिकारीले उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा रहेको अवस्थामा यातना दिएको भन्ने उजुरी परेमा ऊभन्दा माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धानका लागि अदालतले आदेश दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। साथै घटना भएको कार्यलयको प्रमुखले उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था छ।
कुनै पनि थुनुवा थुनाबाट मुक्त भएको ९० दिनभित्र आफूलाई यातना दिइएको उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। त्यस्तै पीडितले उजुरी दिन नसक्ने वा मृत्यु भएमा अन्य व्यक्तिले समेत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले विधेयक संसदमा पेश गरेको हो। सो विधेयक संशोधनका लागि सम्बन्धित समितिमा अगाडि बढेको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा युद्ध, सशस्त्र युद्ध वा संकटकालीन अवस्थामा समेत यातना दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।
के छ त सजाय?
विधेयकमा यातना दिने कार्यमा संलग्नलाइ चार वर्ष कैद र ४० हजारसम्म सजाय तोकिएको छ। वृद्ध, अपाङ्ग र महिलामाथि यातना दिनेलाई थप दश प्रतिशतसम्म सजायको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यातना दिएर कसैको मृत्यु भएको खण्डमा भने ज्यान सम्बन्धि कसुरमा कारवाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।.JPG)
विधेयकले कुनै सरकारी अधिकारीले क्षतिपूर्ती दिन अस्वीकार गरे उसको तलबबाट नै कट्टा गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ। यातना दिने पक्षसँग चल अचल सम्पति नभएको खण्डमा पीडितलाई सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ।
