काठमाडौँ : साउन १ गतेदेखि लागू भएको न्यूननतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न प्रायः सबै सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले अटेर गरेको विश्लेषणसहित पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले दुई साताभित्र माग पूरा नभए दशैँअघि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, काठमाडौं उपत्यकास्थित जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा तथा एशोसियट संस्थाका पदाधिकारीहरूको सोमबार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयको सभाहलमा सम्पन्न बृहत भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो।
भेलामा पारित तीन प्रस्ताव
१. श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेका सेवा, शर्त, सुविधा एवं नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र सो अनुसार सवै तहमा पारिश्रमिक समायोजन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघका सबै शाखा तथा एशोसियट संस्थाहरूले सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानमा लिखित आग्रहसहित संवाद अघि बढाउने। महासंघ केन्द्रले मिडिया व्यवस्थापनका संस्था र नेपाल सरकारसमक्ष सोही अनुसार निर्णायक संवाद गर्ने।२. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघका साथै मिडिया व्यवस्थापन सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिसहितको अनुगमन समिति बनाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था एवं सञ्चार गृहमा रहेका समस्याको सन्दर्भमा सबै राष्ट्रिय मिडियामा तत्काल अनुगमन गरी समस्या समाधानको सामूहिक पहलका लागि आग्रह गर्ने।
३. दुई साता भित्र यी विषयको ठोस सम्बोधन नभए यही भदौ २९ र ३० गते आयोजना हुने महासंघ केन्द्रीय समिति बैठक तथा राष्ट्रिय भेलाबाट संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरी देशव्यापी आन्दोलन गर्ने।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था र नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सो अनुसार प्रत्येक तहमा समायोजन गरी मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गराउन महासंघले सरकार र मिडिया व्यवस्थापनलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उदासिनता देखाइएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै अव सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।
उनले भेलाको निश्कर्ष बमोजिम मिडिया व्यवस्थापन र सरकारसँग निर्णायक संवाद गर्ने र त्यसको उचित सुनुवाई नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गर्दै तयारी अवस्थामा रहन महासंघका सबै शाखा तथा एशोसयिट संस्था र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई आह्वान गरे। उनले संसदका विकास समिति र श्रम समितिलाई यस सन्दर्भमा यस अघि दिएका निर्देशनको अनुगमन गर्न आग्रह पनि गरे।
