PahiloPost

Apr 20, 2024 | ८ बैशाख २०८१

​बिरामी वीरको विरक्तलाग्दो व्यथा



​बिरामी वीरको विरक्तलाग्दो व्यथा
आज १२ दिन भइसक्दा पनि वीर अस्पतालमा समस्या ज्यूँ का त्यूँ हुनु विडम्बना हो।

बद्री चापागाइँ-

  • सिटी स्क्यान, एमआरआई, सि-आर्म, लिनियर एक्सिलेरेटर जस्ता आवश्यक उपकरणहरुको तत्काल व्यवस्था गर
  • शैक्षिक गरिमा बढाउन दीक्षान्त समारोहको आयोजना गर्न र सोका लागि तत्काल मिति तोक्न तथा सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरु व्यवस्थित गर्न शैक्षिक क्यालेन्डरको स्पष्ट व्याख्या गर
  • आवासीय चिकित्सकहरुका लागि आवासको व्यवस्था हालसम्म हुन नसकेकोले रेजिडेन्ट क्वार्टरको व्यवस्था गर
  • रिक्त पदाधिकारीहरुको नियुक्त तत्काल गर
     
सर्सर्ती हेर्दा सामान्य जस्ता लाग्ने यी मागहरु अगाडि सार्दै वीर अस्पतालका आवासीय  (एमडी/ एमएस अध्ययन गरिरहेका) चिकित्सकहरुले आन्दोलन सुरु गरेको आज १२ औं दिन भैसकेको छ। तर समस्या समाधान गरेर चिकित्सकहरुलाई काममा फर्काउन अस्पताल प्रशासन र सरकार उदासिन रहेको भान हुँदैछ।
 
छैन वीर अस्पताल
बद्री चापागाइँसाँचो अर्थमा भन्ने हो भने अहिले वीर अस्पताल भन्ने संस्था नै छैन। यो सबै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा विलय गराइएको छ। तर वीर अस्पतालको  ‘ब्रान्ड’ फाल्न नसकेर मात्र यसलाई कायम राखिएको हो। र, आन्दोलनरत चिकित्सकहरु न्याम्सका विद्यार्थी हुन् जो शिक्षण अस्पतालको रुपमा वीरमा कार्यरत छन्।
 
क्रममा जे जस्तो भए पनि माथिका तीन वटा माग पूरा गर्न चौथो नम्बरको माग पूरा नभई हुँदैन। पदाधिकारी नै नियुक्त नभएसम्म विद्यार्थीहरुसित कसले वार्ता गर्ने, प्रतिवद्धता कसले गर्ने? रिक्त भएको महिनौं भइसक्दा पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्‍नु स्वास्थ्य मन्त्रालय र कोइराला सरकारको अक्षमता हो।
 
दलीय खिचातानी
केही दिनअघि उपकुलपतिमा डा. गणेश गुरुङलाई नियुक्त गर्न सहकुलपतिको हैसियतले स्वास्थ्य मन्त्रीले न्याम्सका कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरिएको भन्ने सुन्नमा आएको थियो, तर खै किन हो त्यो सिफारिस कार्यान्वयन भएन।
 
दलीय खिचातानीमा एमाले निकट (डा. गुरुङ) लाई भिसी बन्न नदिन काँग्रेसको एउटा समूह लागि परेको छ भनेर अस्पतालकै वरिष्ठ चिकित्सकहरु बताउँछन्।
 
सुन्नमा आए अनुसार निवर्तमान उपकुलपति डा. दामोदर पोखरेल थप एक कार्यकालका लागि इच्छुक छन् र उनले पनि दौडधुप कायमै राखेका छन्। नियमत: उपकुलपति नियुक्त भैसकेपछि उनको सिफारिसमा रजिस्ट्रार, रेक्टर र डिन नियुक्त गरिन्छ। तर दलीय भागबन्डा मिलाएर "प्याकेज" सहमतिकै खोजीमा सरकारले दिन घर्काइरहेको छ।
 
किन बारम्बार आन्दोलन?
चिकित्सकहरुको आन्दोलन कति जायज कति नाजायज, बिरामीको उपचार गर्न छाडेर चिकित्सकहरु आन्दोलनमा लाग्न इथिक्सले दिन्छ कि दिन्न भन्नेमा लामै बहस होला। तर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहिले डा. गोविन्द केसी त कहिले  रेजिडेन्टहरुले किन बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ भन्ने चै गम्भीर सोचनीय विषय भएको छ।
 
भत्ता र अन्य व्यक्तिगत सुविधाका मागसमेत राखेर गरिने पहिलेका आन्दोलन भन्दा यस पटकको आन्दोलन पृथक देखिन्छ। देशकै ‘रिफरल’ अस्पताल भनिने वीर अस्पतालमा सिटी स्क्यान, एमआरआई जस्ता उपकरण छैनन् भन्दा लाज लागेर आउँछ।
 
बरू मुगु वा डोल्पाका जिल्ला अस्पतालमा एक्स रे छैन भन्नु क्षम्य होला तर वीर अस्पतालमा आजको युगमा रोग निदानका यति आधारभूत उपकरणको जोहो नगरिनु चरम अपराध हो। 
 
घाँटीको हड्डी खिइयो भनेर एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ जापान गए पनि वीरको लागि भाँचिएको हड्डीको अपरेसन गर्दा "रियल टाइम" मा हेर्ने एक्सरे मेसिन (सि-आर्म) किन्न कसैले तदारुकता देखाएनन्।
 
आन्द्राको कालो दागको निदानमा राष्ट्रपतिको जापान भ्रमण सरकारलाई सस्तो लाग्यो तर आम जनताको लागि एउटा एमआरआई गच्छे बाहिरको कुरो भयो!
 
प्रधानमन्त्री फोक्सोको दागको उपचारको लागि अमेरिका गए पनि रेडियोथेरापी गराउन चाहिने लिनियर एक्सिलेरेटरको जोहो गरेर हजारौं गरीबलाई सुपथ मुल्यमा उपचार सम्भव गराउन कुनै चासो लिएनन्।

 
फोटो: डा सुजया रौनियार (फेसबुक)
 
स्थापनादेखि दीक्षान्त गर्न नसक्ने न्याम्स
निश्चित अवधिको पढाई पास गरिसकेपछि औपचारिक रुपमा दीक्षान्त गरिनु संसारभरिका विश्वविद्यालयको प्रचलन हो। तर, आफूलाई स्वायत्त विश्वविद्यालय सरह बताउने न्याम्सले स्थापनाकालदेखि नै दीक्षान्त गर्न सकेको छैन।
 
नामैले रेजिडेन्ट (तालिमको क्रममा अहोरात्र खटिनुपर्ने र अस्पताल आउन जान समस्या नहोस् भनेर अस्पताल परिसरभित्रै बसोबास गर्ने) चिकित्सक भए पनि न्याम्सका आवासीय चिकित्सकलाई सामान्य होस्टेलको व्यवस्था पनि छैन।
 
अस्पताल परिसरमै नयाँ होस्टल बनाउन तत्काल संभव नभएपनि काठमाडौंमा आर्थिक अभावले अलपत्र परेका हाउजिङ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर अन्तरिम व्यवस्था गर्न नसकिने होइन।

विपन्न र सम्पन्नको पहिलो रोजाई वीर
मैले तीन वर्ष वीरमा बिताउँदाको अनुभवमा भन्ने हो भने वीर अस्पताल बिरामी र प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरुको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको अस्पताल हो। तर व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा अधिकांश मध्यमवर्गीय बिरामी वीरको नाम सुन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउँछन्।
 
यति हुँदाहुँदै पनि विपन्न (पैसा नभएकोले अरु कुनै उपाय नभएर) र सम्पन्न (चिनजानको भरमा सबै काम सजिलै सस्तोमा हुने) हरुको पहिलो रोजाइ भने अझै पनि यही छ। 

 
फोटो: डा सुजया रौनियार (फेसबुक)
 
 
२६ वटा ट्रेड युनियन
वीरको दुरावस्था यत्तिकै भएको होइन। एउटै संस्थामा २६ वटा त ट्रेड युनियन छन् (ती मध्ये सात वटा चैं वैधानिक हुन रे !)। नेपाल सरकार, समिति, करार, ज्यालादारी गरेर विभिन्न श्रोतका कर्मचारी छन। 
 
यस्तो भद्रगोल ठाउँमा पदाधिकारी भने दलीय भागबन्डामा नियुक्त गरिन्छन्। अघिल्लो पटक भिसी काँग्रेसको, रेक्टर र हस्पिटल डाइरेक्टर एमाओवादी र रजिस्ट्रार एमाले कोटामा बनाइएका थिए। अहिले पनि नियति फरक हुने छैन।
 
दलको सपथ खाएर बनेका पदाधिकारीले कसरी संस्था प्रति वफादार भएर काम गर्लान्? केही कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, पार्टीका मान्छेको उपचार खर्च मिनाहा र आ-आफ्ना पक्षका ट्रेड युनियन उचालेर अर्को पदाधिकारीलाई पखाल्नमै समय व्यतित भैरहेको छ। वीर अस्पताल यस्तो मत्ता हात्ती भैसकेको छ जसलाई तह लगाउन एक बहादुर माउते चाहिएको छ।
 
पैसा समस्या होइन
नेपालको सरकारी स्वास्थ्य संस्था संचालन गर्न समस्या पैसाको होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँगको बैठकमा कयौं पटक वीर बाट गतिलो प्रस्ताव नै नआएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ। त्यसैले त हिजो भरखर खुलेका अस्पतालहरु हजार बेडको क्षमतामा पुगिसक्दा पनि सवा शताब्दीको इतिहास बोकेको वीर ५०० भन्दा पनि कम बेडमै खुम्चिरहेको छ।
 
आज १२ दिन भइसक्दा पनि समस्या ज्यूँ का त्यूँ बिडम्बना हो। रेजिडेन्टहरु जायज मागहरु भएकोले आश्वासन मात्रमा कम्प्रोमाइज नगर्ने मुडमा छन् भने आन्दोलनको सम्बोधन गर्ने निकाय (पदाधिकारीहरु) पनि अस्तित्वमा छैनन्।
 
नत्र रेजिडेन्टको आन्दोलन तुहाउन "फुटाउ र राज गर" को सिद्धान्त धेरै पहिलेदेखि लाउँदै आएका हुन् पदाधिकारीले। प्रायः हरेक वर्ष जस्तो हुने यस्ता आन्दोलन ‘डिफ्युज’ गर्न ‘युज’ गरिएका रेजिडेन्टहरुलाई पास भएपछि पुरस्कार स्वरुप वीरमै घुसाउने गरेको देखिएकै हो।
 
अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने भन्दै अदालतमा मुद्दा हाल्ने/हाल्न लगाउने पनि अर्को एक हतियार हुन्थ्यो। त्यसैले ‘जस्तो देउता उस्तै पूजा’ भने जस्तै यसपालि रेजिडेन्टहरुले मात्र काम बहिष्कार गरेका छन् र उनीहरु अस्पताल परिसर मै भेट्टिन्छन्।
 
प्रशासनले रजिस्ट्रार र अन्य फ्याकल्टी प्रयोग गरेर अस्पताल बन्द नभएको सन्देशसम्म त दिन सक्छ तर रेजिडेन्टको अनुपस्थितिमा काम हुन भने संभव छैन।
 
आन्दोलनको उद्घोष गर्न जति सजिलो छ, त्यसको सुरक्षित अवतरण गर्नु पनि त्यति नै चुनौतिपूर्ण ! सरकार र आन्दोलनरत रेजिडेन्टहरु गम्भीर रुपमा समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ। डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन ताका गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई मात्र लागू गरिदिएको भए पनि यो अवस्था आउने थिएन।
 
कहिलेसम्म गुणस्तरीय सेवा दिन हामीलाई यी सामान्य पूर्वाधार चाहियो भनेर चिकित्सक आन्दोलित हुन पर्ने हो ?
 
(चापागाइँ चिकित्सक हुन्)
comments powered by Disqus



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell