काठमाडौं : संसद्बाट आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएको अहिलेको अवस्थामा सामयिक कर असुली ऐनले सबै पक्षलाई समेट्न नसक्ने देखिएको छ । सामयिक कर ऐन अनुसार राजस्व संकलन गर्दा पनि केही कानुनी जटिलता देखिने कर प्रशासनका विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गरेको दिन जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गरेको थियो। पढ्नुस् विस्तृत
आर्थिक विधेयकमै भएका प्रावधानहरु कपिपेस्ट गरिने यस्तो आदेश सामान्यतया बजेट सार्वजनिक भएको दिनदेखि आर्थिक विधेयक पास नहुन्जेलको संक्रमण कालका लागि मात्र सक्रिय हुने गर्थ्यो र संसदबाट पास हुने बित्तिकै यो आदेश निस्क्रिय भई सोही विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुने गर्थ्यो।
यस पटक त्यो प्रचलन विपरीत सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक नै संसदबाट अस्वीकृत भएपछि समस्या देखिएको हो।
सामयिक कर आदेशबाट ६ महिनासम्म राजस्व संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था सामयिक कर असुल ऐनमा छ। तर सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक ऐन नै संसदले अस्वीकृत गर्दा नयाँ करका शीर्षक लागू गर्न कानुनी व्यवधान देखिने छ।
‘सरकारले प्रस्ताव गरेको कर सामयिक कर ऐनमार्फत् लागू गर्न सकिन्छ, प्रचलित कर पनि लागू हुन्छ। तर नयाँ कर आर्थिक ऐनमा प्रस्ताव गरिएको हुन्छ। कर प्रस्ताव गरेको आर्थिक ऐन नै संसदले अस्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा सामयिक कर ऐनले समेट्दैन, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने।
उनले अझै प्रष्ट पार्दै भने, ‘यो ऐनले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको करलाई मात्र समेट्ने हो। विधेयक नै अस्वीकृत भइसकेपछि यो ऐनले मात्रै काम गर्दैन। विधेयक खारेज नभएको भए यसले काम गर्थ्यो। अघिल्लो आर्थिक ऐनको अवधि असार मसान्तपछि सकियो। अहिले कुनै पनि आर्थिक ऐन छैन। त्यसैले यो सामयिक कर असुली ऐनले केलाई समात्छ त?’
‘पेट्रोलमा रु पाँच प्रति लिटर पूर्वाधार कर लिन पाइँदैन’
आयकर र भ्याटलाई समस्या छैन। तर यसपटक आयकर छुटको सीमा बढाइएको छ। अब त्यो छुट दिन पनि समस्या हुन्छ। सरकारले यही वर्षको बजेटमार्फत् पूर्वाधार कर भनेर पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाएको छ। पूर्वअर्थसचिव खनालले यही करको उदाहरण दिँदै भने, ‘अब यो कर लिनै पाइँदैन। यो कर लिन संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक नै अस्वीकृत भएपछि कुन कानुनी आधारमा उठाउने?’ राजस्वका दरमा गरिएका सबै परिवर्तनलाई यसले असर पार्नेछ।सामयिक कर असुली ऐनले करको दर फरक परे फिर्ता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ। उदाहरणसहित त्यही ऐनमा लेखिएको व्यवस्था यस्तो छः
६ महिनासम्म समस्या हुन्न : मल्लिक
तर स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत बनेका अर्का पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले भने, ‘कर असुली गर्न सरकारलाई अहिले नै कानुनी व्यवधान छैन। सामयिक कर ऐनको दफा ३ ले सरकारलाई कर असुल्ने छुट दिएको छ। अहिले हामी यही ऐनको अवधिमा छौं। ६ महिनासम्म चल्न सक्छ। छ महिनापछि पनि यस्तै अवस्था रहे समस्या आउला।’नयाँ ऐनले करको दर फरक पार्यो र अहिले भन्दा कम दर भयो भने मात्रै सरकारले करदातालाई बढी तिरेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए। आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा ऐनले दर तोकेका छन्।
विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको र खर्च गर्न सरकारलाई कोषमा पर्याप्त पैसा भएकोले ठूलो समस्या नआउने मल्लिकले बताए । ‘खर्च गर्न सरकारको ढुकुटीमा पर्याप्त पैसा छ, सरकारलाई पाँच प्रतिसत ओभर ड्राफ्ट लिने अधिकार छँदैछ’, उनले भने, ‘तत्काल सरकारलाई अप्ठ्यारो आउँदैन।’
अर्को सरकारले के गर्छ भन्ने कुराले धेरै पक्ष स्पष्ट गर्ने उनले जनाए । आउने सरकारले पनि जे पायो त्यही त गर्दैन नि, उनले भने।
