विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका शंकर पोखरेल नेकपा एमाले स्थायी समितिका सदस्य हुन्। दाङ क्षेत्र नम्बर ४ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका उनी कांग्रेस उम्मेदवारबाट पराजित भएका कारण संसदभित्र भने छैनन्। ओली सरकारको पक्षमा आफ्ना सटीक विचार उनी सामाजिक सञ्जालबाट समेत राखिरहने गर्छन्। पहिलोपोस्टका सरोज काफ्ले र मनोज सत्यालले अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि मुलुकमा देखिएको राजनीतिक परिस्थिति र त्यसमा एमालेको धारणाबारे प्रश्न गरेका छन्।
अहिलेको गठबन्धन लगभग भंग भएको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छ। सरकारमा बसिरहन मिल्छ? निकास दिनुपर्ने होइन?
निकास भनेको विधिले दिन्छ। स्वाभाविक रुपमा विधि संविधानले तय गरेको छ। सात दिनमा अहिले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव मेच्योर हुन्छ। छलफल पछाडि पक्रियाले निर्धारण गर्छ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनका लागि चाहिएको संख्या भनेको हाउसमा रहेको संख्याको बहुमत हुनुपर्छ। उहाँहरुले प्रस्ताव दर्ता गर्दा नसकेर हो वा ख्याल नगरेर हो बहुमत देखाउन सक्नुभएको छैन। बहुमत देखाउनुभएको भए उहाँहरुले नैतिक प्रश्न उठाउन मिल्थ्यो होला। अहिले उहाँहरुले अविश्वास प्रकट गरेको मात्रै हो। सरकार गठन गर्ने सामर्थ्य प्रकट गरेको छैन।
अविश्वास प्रकट गर्नु र सरकार गठनको सामर्थ्य प्रकट गर्नु भिन्न चिज हो। यदि उहाँहरुले संसदभित्र सामर्थ्य देखाउन सक्नुभएन भने उहाँहरुको संख्या धेरै भए पनि प्रस्ताव पास हुँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव पास भएन भने छ महिना यो सरकार निरन्तर रहन्छ। प्रस्ताव मात्रले उहाँहरुको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने संकेत गर्दैन।
अहिले हेर्दा सरकारको भन्दा प्रतिपक्षीको संख्या धेरै छ तर संवैधानिकताको हिसाबले उसले बहुमत नै सो गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा भइराखेको सरकार त वैधानिक सरकार नै रहन्छ। कुनै पनि विषय निरुपण गर्दा राजनीतिक हिसाबले होइन कि वैधानिक हिसाबले निरूपण गर्ने कुरा नै हेर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनुको कारण त्यसो भए प्रतिपक्षले बहुमत पुर्याउँदैन र वैकल्पिक सरकार बन्दैन भन्ने विश्वास हो?
वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले जाने कुरा उचित होइन। प्रतिपक्षले पर्याप्त संख्यासहित प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रस्तावक नै बहुमतमा भएको प्रश्न उठ्न सक्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा राख्न प्रक्रियामा जाने कि त्यसअघि नै राजीनामा भन्ने कुरा आउँथ्यो होला। जब प्रक्रियाले वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चितता दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सुरुमै छाड्ने भन्ने विषय संवैधानिकताका हिसाबले पनि उचित हुँदैन।
तर बहुमत विपक्षमा छ नि!
बहुमत होइन सरकारको तुलनामा बढी संख्या अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेसँग देखियो। अविश्वासको प्रस्तावभन्दा बाहेक विचार राख्नेहरुको मत जबसम्म संसदमा प्रकट हुँदैन त्यो विचार सरकारको पक्ष हो कि विपक्ष कसरी प्रमाणित हुन्छ?
बाहिर रहेको पक्ष भनेको त मधेसकेन्द्रित दल हो। त्यो फ्याक्टर सरकारको विपक्षमा देखिन्छ। त्यो त पार्लियामेन्टभित्र शो हुनुपर्यो नि। वा, अविश्वासको प्रस्तावमार्फत प्रकट हुनुपर्यो। संसद बसेको छैन, उहाँहरुले अविश्वासको प्रस्ताव साथ दिनुभएको छैन। यस्तोमा भनिने कुराको अर्थ हुन्न। बाहिर कसले के भन्छ भन्ने कुरा त फरक हो। कांग्रेसभित्रै पनि यो प्रक्रिया गलत हो भन्ने मत छ नि। अथवा माओवादीभित्र पनि यो प्रक्रिया गलत हो भन्ने पक्ष त छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि त्यो विचार जोडेर मेरो बहुमत भन्न मिल्दैन। प्रतिपक्षले पनि बाहिर बोलेका आधारमा यी मेरा हुन् भन्न मिल्दैन। त्यो दुवै चिज संसदको छलफल र अविश्वासको प्रस्तावमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्यो।
एमालेभित्र पनि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मत छ नि?
त्यो त मिडियामा आएको कुरा हो। हामीले छलफल गर्दा त संवैधानिकताको आधारमा पार्टी अगाडि बढ्ने भन्ने खालेको स्टेटमेन्ट जारी गरेका छौँ जुन सर्वसम्मत हो। जसमा फरक राय छैन। संवैधानिक हिसाबले हेर्दा त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ सामना गर्ने भन्ने नै हो।
प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको बैठकमा राखेका धारणाहरुले त ‘कन्फ्रन्टेसन’मा जान चाहेको देखिन्छ नि? प्रधानमन्त्रीले एमाले पनि छ यो देशमा देखाउनुस् भन्नुभएको छ। यसले कन्फ्रन्टेसन भन्ने देखिँदैन र?
मिडियामा के लेखिन्छ भन्ने आधारमा धेरै चर्चा र ओपिनियन बन्छ। संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु बोलेनन्। अध्यक्षले बोल्नुभयो, निर्देशन जारी गर्नुभयो। सबै एसेप्ट गरेर हिँडे। फरक राय कसरी आयो? स्वाभाविक रुपमा यसलाई कन्फ्रन्टेसन होइन आफ्नो पक्षको प्रस्तुति गर्न भनेको बुझ्नुपर्छ। सरकारले जनता राष्ट्रको हितको पक्षमा काम गर्दै थियो। अविश्वासको प्रस्ताव रेसनल छैन त्यस अर्थमा जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको सरकारको पक्षमा अविश्वास किन? भन्ने प्रश्नमा सांसदहरुलाई पार्टीको पोषण गर्न भन्नु स्वभाविक हो। संसदीय अभ्यासको सुन्दरता हो।
के त्यसो भए आउँदो ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव माथिको पिक्चर क्लियर हुन्छ? के प्रधानमन्त्रीले संसदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ?
६ गते छलफल सुरु हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने पक्षले कुरा राख्छ। त्यसपछि स्वभाविक रुपमा त्यसमाथि छलफलको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ अनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको जवाफ पछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्छ वा मतदान माग हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको रियलाइजेसन त गर्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा सत्ता रहिरहनु नाजायज होइन?
सत्तामा रहने भन्ने कुरा त प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दासम्म प्रधानमन्त्री नै सत्तामा रहने हो। अविश्वास प्रस्ताव परिपक्व नहुँदासम्म सरकार विश्वास प्राप्त सरकार हो। राजनीतिक रुपमा उठ्नु एउटा कुरा होला। तर संसदमा निर्णय नहुँदासम्म विश्वासको सरकार हो। त्यसरी व्याख्या गर्ने होइन। राजनीतिक फैसला उल्टिन्छ तर संवैधानिक र विधिकोमा परिणाम आएपछि उल्टन्न। अविश्वासको प्रस्ताव फेल भए दलहरुले छ महिना कुर्नुपर्छ अविश्वासको प्रस्ताव फेर्न। किनभने यो विधिको निर्णय हो।
आम बुझाइ के छ भने अविश्वासको प्रस्तावपछि नयाँ सरकार गठनमा एमालेले संवैधानिक प्रश्न उठाउँछ र अदालत पुर्याउँछ भन्ने छ नि?
कोही नागरिक सर्वोच्च अदालतमा गएर रोक्न खोजे बेग्लै कुरा हो। संविधान अहिले अविश्वासको प्रस्तावसम्म प्रिभेल गर्छ। जब पास हुन्छ नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संविधान भित्रका व्यवस्था स्पष्ट छैनन्। संविधानको धारा २९८ मा संविधान जारी भएपछिको सरकार कहिलेसम्म कायम रहने र कसरी विस्थापन हुने भन्ने छ। सहमतिको सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था भए पनि लागू हुन सक्दैन। एउटा सांसदले पनि सहमति जाहेर नगरे प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। त्यसपछि बहुमतीय प्रकिया बढ्छ । तर नयाँ संविधानले संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार सरकार गठन कसरी हुन्छ भन्ने बोलेको देखिँदैन।
त्यस अर्थमा अविश्वसाको प्रस्ताव पास भएपछि सरकार नयाँ बन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर संविधानको बाटो नदेखिएपछि बाटो त खोल्नुपर्यो। बाटो तीन तरिकाले खोल्न सकिन्छ। एउटा सर्वोच्चको ब्याख्या, अर्को सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ सिफारिस गर्ने। अझ तेस्रो कुरा राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने। सहमतिमा जाने फास्ट ट्र्याक भनेको बाधा अड्काउ हो, जसको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने हो। यसमा डिबेट छ। कसैले पुरानै ढोकाबाट छिर्ने बाटो छ भन्ने तर्क पनि गर्दैछन्। अनि कसैले त्यो किटानी साथ सुशील कोइरालाको सरकार विस्थापनका लागि लेखिएको धाराले नयाँ सरकार बनाउने बाटोको रुपमा ब्याख्या गर्न मिल्दैन भन्दैछन्। यसमा दलहरु समझदारीमा आउन जरुरी छ। अन्यथा यसले संवैधानिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ।
एमालेले कामचलाउ सरकार भए पनि लामो लैजान खोजेको त होइन?
ल, केपी ओलीले अहिले छाड्लान् तर सरकार पनि पुरानो ढोकाको बाटोबाट बन्ला तर कसैले अदालतबाट मुद्दा हालेर सर्वोच्चले स्पष्ट रहेनछ भन्यो भने त्यसपछि मुलुकमा नयाँ सरकार वैधानिक नहुने र पुरानो सरकार छाडेको अवस्थामा क्राइसिस हुन्छ। त्यसो हुँदा जे गर्नुपर्ने हो संवैधानिक प्रश्न नउठ्ने गरी गर्नुपर्छ। फेरि यो के होइन भने सरकार जोगाउनका लागि कसरतको रुपमा यसलाई बुझ्न हुन्न। भोलि संकट नआओस् भन्नका लागि संवैधानिक सुनिश्चिता खोज्न जरुरी छ। राम्रो के हुन्थ्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव आउनुअघि नै संवैधानिक प्रश्न निरुपण गर्नु। अविश्वासको छलफल गर्छौँ भनेर संसद अगाडि बढ्न त सक्छ। बाटो रोकेको छैन। तर अविश्वास पास भएपछि सरकार गठनमा जे प्रश्न उठेका छन् संवैधानिक रुपमा त्यसको निरुपण दलहरु बसेर कसरी गर्ने भन्नेमा पुग्न जरुरी छ।
तपाईंहरु संवैधानिक जटिलता भन्नुहुन्छ। कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरु अहिलेको संवैधानिक बाटो नै सरकार गठनमा पर्याप्त छ भनिराखेका छन् नि?
के गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हल गर्ने विधि त होला नि। विवाद छ भन्ने त आइसक्यो नि संवैधानिकताको प्रश्नमा। एउटाले विवाद छ, समस्या छ भन्ला। अर्कोले स्पष्ट छ भन्ला। त्यसमा डाइलग त हुनुपर्यो। जब प्रमुख दलहरु नै विवादमा हुन्छन् त्यो विषयमा निर्णय लिन सम्भवत: संविधानको संरक्षकको हिसाबले राष्ट्रपतिले नै दलहरुको बीचमा कन्सल्टेसन गरेर सहमति गराइदिने खालको काम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले साझा धारणा बनाउन भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि विवाद उत्पन्न भयो भने अन्तिम ब्याख्या भनेको सर्वोच्चले गर्ने हो। त्यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतमा पुग्न सक्छ। तर राजनीतिक दलहरुको कर्तव्य भनेको त्यहाँ पुग्नु अघि नै हल गर्नु उचित हुन्छ।
दलहरुले समाधान गर्ने सम्भावना कति छ?
नेपालको राजनीतिमा सम्भावना छैन भन्ने त होइन। झगडा गर्दागर्दै बसेर मिलेका पनि छन्। त्यस अर्थमा सम्भावना नै छैन भन्ने पक्षमा म छैन। संवैधानिक निकाय राजनीतिक मामिलामा सक्रिय बनाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छु। तर दलहरु आफूले जिम्मा लिन नसके तिनीहरु उपस्थित हुन्छन्।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न जुन इनिसिएसन लिएका छन् त्यसलाई कसरी लिएको छ एमालेले?
सरकार जब लोकप्रियताको उत्कर्षमा पुग्न थाल्छन् सरकार परिवर्तन भएका छन्। सामान्यतया सरकार परिवर्तन संसदीय अभ्यासमा हेर्दा सरकार अलोकप्रिय हुँदा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। तर नेपालमा राम्रो काम गर्न थाल्यो भने आफ्नो भविष्यबाट तर्सिएर पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ। ५१ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकार जनसमर्थनको क्लाइमेक्समा थियो। त्यतिबेला पनि गणितीय हिसाबले परिवर्तन गरियो। अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् जनमत दैनिक प्रकट भइरहेकै छ। मैले दाबी गर्नुको अर्थ छैन। तर के देखिन्छ भने धेरै पछाडि यो सरकार लोकप्रिय र विश्वास आर्जन गरेको सरकार हो। त्यस अर्थमा यतिबेला सरकार परिवर्तन गर्नुको पछाडि सरकारले अगाडि बढाएको कामबाट आफ्नो भविष्य संकटमा परेको देख्नेहरुको सन्दर्भको चिन्तासँग जोडिएको छ। पार्टीको चिन्ता र गैरपार्टीको चिन्ता फरक हो। तर मुख्य कुरा यो सरकारको लोकप्रियता र कामको प्रभावकारीताले भविष्य अप्ठेरोमा पर्छ भन्नेहरु प्रत्यक्ष परोक्ष जोडिएर सरकार परिवर्तनमा लागेका छन्।
प्रचण्डलाई शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बनाउनुभन्दा केपी ओलीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाउनु उचित हुन्थ्यो होला नि?
राजनीतिमा गठबन्धनले नेतृत्व गर्ने होइन। गठबन्धनभित्र पनि नेतृत्व हुन्छ। एमाले माओवादी मिलेर पनि सरकार बनाएकै हो। किन लोकप्रिय भएन? कांग्रेस र एमाले मिलेर पनि बनाएकै हो किन लोकप्रिय होइन? त्यहाँ नेतृत्वको भूमिका हुन्छ। त्यस अर्थमा केपी ओली नेतृत्वमा भइराखेको कामको जे प्रभाव छ अर्को नेता आएर त्यो गठबन्धन भित्र त्यो काम गर्न सक्छ भन्ने सुनिश्चितता हुन्छ र? हेर्दाखेरी एमालेका मन्त्रीहरु निरन्तरता पाउँथे होला। एमाले पार्टी सामेल हुन्थ्यो होला। तर एमालेका सरकारहरुको पनि त नेतृत्व विशेषमा भूमिका हुँदो रहेछ। व्यवहारले त्यो देखापर्योए। राम्रो काम गरिरहेको नेतृत्वलाई अकारण हटाउन सहमति दिनु उचित हुँदैन।
तीन बुँदे भद्र सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने विकल्प आफैँले तयार गरेपछि त्यसलाइ उचाइ दिनुपर्थ्यो नि हैन?
सहमति भनेर जे कुराको ब्याख्या भएको छ त्यो सहमति नै होइन। जस्तो तीन बुँदेको चर्चा छ त्यो गर्न खोजिएको हो तर अस्वीकार गरिएको हो। जे अस्वीकार गरियो त्यसलाई सहमति भन्नु नै गलत हो।
माओवादी केन्द्रले ९ बुँदेभित्र भएको राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावनाको कुरा त्यो दिशातर्फ जाने तर्फ एमाले पनि समस्या होइन, माओवादी पनि होइन। समस्या त कांग्रेस हो। उसको विश्लेषण के छ भन्दा दुई ठूला मध्ये एक प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ। त्यो मान्यता अनुरुप ९ बुँदे अनुरुपको सरकार बन्न सक्थ्यो र? जे कुरा हुनै सक्दैनथ्यो त्यसको नाममा सरकारलाई अस्थिर बनाइराख्ने कुरा भयो। चर्चा संविधान कार्यान्वयनको होइन, बजेट कार्यान्वयनको होइन, पुनर्निर्माणको होइन चर्चा केको भन्दा कुनै काम सरकारले गर्न नसक्ने भयो त्यसैले राष्ट्रिय सरकार चाहियो भनियो। जुन बन्नेवालै थिएन। यो विषयलाई अल्झाइरहने काम भयो। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र आफैँले सरकारमा रहने हो भने दृढतापूर्वक सरकारको पोषण गर्नुपर्यो। होइन भने बेहत्तर विकल्प अर्कोसँग जाँदा हुन्छ भने त्यो खोज्नेबारे उहाँहरुले फैसला गर्ने कुरा हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट भनाइ हो। त्यस अनुरुप उहाँहरुको फैसला भएको हो। त्यसलाई जनताले कसरी हेर्छन् जनताले बेहोर्ने कुरा हो।
नयाँ गठबन्धन निर्माणमा दक्षिणी छिमेकी, भारतीय प्रभाव भन्ने आरोप लाग्यो के तपाइँहरुले देख्नुभएको हो?
नेपाल राजनीतिमा भारतको चासो आवश्यकता भन्दा बढी हरदम छ। अहिले आएर केपी ओली सरकार भएका कारणले भन्ने कुरा होइन। हरदम रहँदै आएको छ जुन अनुचित हो।
भारतले नेपालमा केपी ओली सरकार निर्माण र संविधान निर्माणका बेला अस्वभाविक चासो राख्यो। नेपालको संविधानमाथि सार्वजनिक रुपमा रिजर्वेसन प्रस्तुत गर्यो, जुन उचित थिएन। किनकि नेपालको संविधान नेपालीले बनाउने हो यसमा उसले किन रिजर्वेसन राख्नु? त्यसमा कमी छ भने नेपाली आफैँले समाधान गर्ने हो।
लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ भने त्यतिबेला रिजर्वेसनको औचित्य हुन्छ। किनभने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राज्यले लोकतान्त्रिक परिपाटीमाथि पैरवी गर्ने कुरा अनुचित मानिँदैन।
कस्तो संघीयता स्थापित गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने त नेपालीको आफ्नो विषय हो नि। यस्तोमा रिजर्वेसन राख्नु उचित थिएन। तैपनि उहाँहरुले राख्नुभयो। त्यतिमात्रै होइन नाकाबन्दीसम्मको अस्त्र प्रयोग गरियो। कतिपयलाई लाग्छ यो नाकाबन्दी भारतले होइन भन्ने पैरवी भयो।
कतिपयलाई लाग्छ आइओसीले यहाँबाट गएका ट्याङ्करमा कोटा तोकेर तेल भर्नेधन्दा मधेसी दलले गरे भनेर तर्क गरेर हुन्छ र? त्यो पनि तर्क गरियो। यथार्थ के हो भन्दा नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्याहरु प्रकट भयो। यो त यथार्थ हो नि। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन बाहिर-भित्रका कोसिस भए। जसले संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए उनीहरु केपी ओलीविरुद्ध भोट हाल्न आइपुगे। जसले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मञ्जुर गरेको थियो ऊ आफैँ उम्मेद्वार बन्न आइपुग्यो। योचाहिँ स्वाभाविक खेल भएन। भित्रको मात्रै होइन बाहिरको प्रभावमा पनि भयो भन्ने अनुमान त प्राय सबैले गरे।
त्यसपछाडि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार खडा गर्ने काम भयो। राष्ट्रपतिको मर्यादित पदमा सहमति गर्न सकिन्थ्यो नि। त्यसमा पनि बखेडा खडा गर्न खोजियो। भन्दा मुलुकको राजनीतिलाई मुठभेडतर्फ लैजाने कोसिस त्यतिबेला भयो। तर संसदले केपी ओली नेतृत्व स्थापित गर्यो। तर त्यसलाई बदल्न नाकाबन्दी कसिलो पार्ने काम भयो। तर पनि सरकारले सामना गर्यो। त्यसपछि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नदिने कोसिस भयो। त्यसमा माओवादीभित्रकै आन्तरिक दबाबले माओवादी नेतृत्व पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति भयो। यो सबै परिप्रेक्ष्यबाट बाहिरका कन्सर्न देखिने गरेका छन् भन्ने प्रश्न उठेका छन्।
यतिसम्म छ कि शेरबहादुर देउवा र कृष्णबहादुर महराका बीचमा दिल्लीमा छलफल भयो भन्ने कुरा आयो। यो चिज किन भयो? किन नेपालभित्र हुन सकेन? किन बाहिर गएर भयो भन्ने खालका कुराले केही प्रश्न उपस्थित गर्छन्। स्वाभाविक रुपमा भारतीय चासो यस्तै कारणले प्रकट हुन्छन् र मानिसहरुले टिप्पणी गर्ने गर्छन्।
के त्यसो भए अहिले देखापरेको गठबन्धन उनीहरुको अन्तिम प्रयास हो?
अब भारतले अहिले सबैभन्दा अगाडि बढेर नेपालको सरकार परिवर्तनमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन भनेर वक्तव्य जारी गरेको छ। अब त्यो वक्तव्य जारी गरेको कुरालाई स्वागत नै गरौँ। तर वक्तव्यबाट होइन कि व्यवहारबाट त्यो काम गरौँ भन्ने हाम्रो चाहाना हो। नेपालको मामिलामा हाम्रो कुनै दख्खल अन्दाजी छैन भन्दाखेरी वक्तव्यबाट होइन कि उसका मिसनरीहरुले त्यो काम नगर्दिए पुगिहाल्थ्यो नि। उता वक्तव्य जारी हुँदै गर्दा द्वारिका होटलमा महामहिमहरु उत्साही भएर भोजभतेर गरे भन्ने कुरा आइराखेको थियो।
के एमाले अब शक्ति परीक्षणमा जान तयार छ?
अब अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने एउटा मात्रै काम गर्दिए पुग्छ। मंसिरमा तोकेको चुनाव जुन माओवादी गठबन्धनसहितले तोकेको चुनाव हो, त्यो नसारीकन गर्दिनुस्, पुगिहाल्छ। हामी तयार छौँ। कतिपयलाई के लाग्छ भने एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा चुनावमा जाने चाहेको छ। तर कुरा के हो भने हामीले लोकप्रिय काम गरेको छ यस्तो अवस्थामा चुनावमा जान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्नु जायज हो नि।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय चुनावका लागि संसद विघटन गरेर जाने सम्भावना छ कि छैन?
अविश्वास प्रस्ताव पास हुने अनि केपी ओलीले चुनाव गर्ने भन्ने त हुन सक्दैन। केपी ओलीले चुनाव तब गर्नुहुन्छ जब अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ अनि मंसिरमा चुनाव हुन्छ।
संसदको चुनावमा जाने होस् वा अन्य, हामी प्रक्रिया पूरा नगरी जान सक्दैनौँ। नयाँ संविधान अन्तर्गतका सीमाङ्कन र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म स्थानीय तह निर्धारण बाँकी छ। कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यो पूरा नभई निर्वाचनमा जान सकिँदैन। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भने भदौ मसान्तसम्म सबै कुरा कम्प्लिट गर्ने अनि निर्वाचनमा जाने रोडम्यापबाट अगाडि बढेको थियो। त्यो गरे राम्रो हुन्थ्यो।
यदि अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ भने हाम्रो माग हुन्छ जनतामा जाऔँ। हामी जनतामा गएर परीक्षण हुन चाहन्छौँ।
अब एमालेको भूमिका कता केन्द्रित हुन्छ?
सरकारमार्फत् जे रोडम्याप अगाडि सारेका छौँ त्यसको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। प्रतिपक्षमा रहे पनि हाम्रो रोडम्याप संविधानको कार्यान्वयन पुनर्निर्माणमा उहाँहरु जस्तो गर्दैनौँ। हिस्सा खोज्ने तर सहयोग नगर्ने हामी गर्दैनौँ। सहयोग नै गर्छौँ। त्यसपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाइँ लडेर ल्याएका छौँ, जसमा कांग्रेस र माओवादीको पनि योगदान छ। नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो बेग्लै कुरा हो तर उहाँहरुको सहयोग नभएको भए त उहाँहरुले आफ्नो बलबुताले संविधान बनाउन सक्ने थिएनौँ। त्यो कुरामा उहाँहरु अडिइदिनुस्। र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अधिकारको राजनीतिमा अल्झिएको मुलुकलाई विकासको मुद्दामा लगेर एकप्रकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत भिजुअलाइज गर्नुभएको छ। त्यसले जनतामा एक प्रकारको आशा जागेको छ। त्यो चिजमा उहाँहरु अगाडि बढ्नुस् हाम्रो साथ रहन्छ।
