- शंकर पोखरेल -
पहिलो संविधानसभापछि राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेमा माधवकुमार नेपाल, प्रधानमन्त्रीमा माओवादी गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव उहाँहरुको थियो। उहाँहरुले केही विश्लेषण गर्नुभयो - पुराना पार्टीसँग मिलेर अगाडि नबढे सहयोग पाउन सक्दैनौँ भनेर। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन सकिँदैन, त्यसपछाडि शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका माधव नेपाल हो। उहाँलाई राष्ट्रपतिको रुपमा मञ्जुर गर्नुपर्योछ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालसमक्ष।
बिहान आठ बजेसम्म संसदीय दलको बैठक थियो। हाम्रो पार्टी नेतृत्वले माओवादीसँग भएको सहमतिको बिफ्रिङ गर्दै थियो। पछिसम्म सहकार्यको सोचको आधारमा हामी माओवादीसँग यसरी मिलेर जाँदैछौँ भन्दै थियो। साढे आठ बजेतिर माओवादीका नेताहरुले बोलाउनुभयो र भन्नुभयो – सँगै जान सकिँदैन।
त्यसपछाडि हामीले उहाँहरुको तरिकाप्रति असहमति जाहेर गर्दै उम्मेद्वार खडा गर्यौँ। त्यसो गर्दा कसैको पनि उम्मेद्वार नजित्ने अवस्था उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यसपछि उम्मेद्वारी फिर्ता गरेर कांग्रेस उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा र फोरम उम्मेद्वारलाई उपराष्ट्रपतिमा जिताएर देखायौँ।
त्यतिबेला हामीले कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग मिलेर स्वभाविक रुपमा प्रधानमन्त्री क्लेम गर्न सक्थ्यौँ। तेश्रो दल भएपनि एमालेले सेक्रिफाइस गरेर प्रधानमन्त्री क्लेम गर्न सक्थ्यो। हामीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि आएको थियो।
तर हामीले के भन्यौँ भने विद्रोहबाट आएको शक्ति आफ्नै अहंकारका कारण राष्ट्रपतिमा जितेको चुनाव हार्नु परेको छ। प्रधानमन्त्री भएन भने विचलित भएर हिंसातर्फ फर्कने हो कि भनेर हामी आफैले प्रस्ताव राखेर प्रचण्डलाइ प्रधानमन्त्री बनाएका हौँ। सहयोगको कुरा गर्दा।
अहिले माओवादी संख्याको हिसाबले सानै पार्टी हो। ८५ सिट भएको पार्टीलाई उपराष्ट्रपति र सभामुख दिएर सहमति गरेको हो। १८५ सिटको स्ट्रेन्थलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमाले अनि उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीलाई भनियो। सरकारको सन्दर्भमा आठ वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीलाई दिएको हो। पाँच वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय फोडेर आठ वटा बनाएर एमालेले राखेको हो।
त्यसैले के यसले माओवादीको सन्दर्भमा एमालेले योगदान नगरेको कुरा ठहर्छ?
आज त्यो सहमतिबाट उहाँहरु पछाडि हट्नु भएको हो। राजनीतिक रुपमा भन्ने हो भने सम्झौताबाट पछि उहाँहरु हटेको हो। अहिले माओवादी नेतृत्व एमालेले मानिदिने हो भने समिकरणमा एमालेको राष्ट्रपति मात्रै हुने हुन्छ। माओवादी जो आज ८२ सिट मात्र छ, उसको उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अनि सभामुख हुन्छ। यो समिकरण हेर्दा राजनीतिभित्र कति जायज कति नाजायज भन्ने विश्लेषण गर्दा के जायज मानिएला?
पहिलो संविधानसभामा एमालेलाई माओवादीले प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्नुको पछाडि द्वन्द्वको परिणाम थियो। सहमतिको होइन। द्वन्द्वका बेला जित र हारको कुरा हुन्छ। माओवादीसँग सहमति गरेर उसले नपाएको भए विषय अर्कै हुन्थ्यो।
जस्तो कि माओवादीले एमालेलाई धोका दिँदा राष्ट्रपति गुमाएको हो। र, माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षको रुपमा रहेको नेपाली सेनाका प्रमुख रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउँदाको परिणाम एमालेले प्रधानमन्त्री पाएको हो। जुन द्वन्द्वको परिणाम हो। द्वन्द्वले एउटलाई निषेध गर्छ, अर्कोलाई स्थापित गर्छ। स्वभाविक रुपमा द्वन्द्वमा गयो भने हामीले पाएको प्रधानमन्त्री गुम्छ।
आज माओवादीसँग सहकार्यको कुरा हुँदा एमालेले प्रधानमन्त्री छाड्नु भनेको त सन्तुलन खलबल्याउनु हो नि। माओवादीसँग मिलेर प्राप्त गरेको भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हो। त्यो छाड्ने बित्तिकै सहकार्यको सन्तुलन त खल्बलिन्छ।
द्वन्द्वको परिणाम भनेको त एमालेले प्रधानमन्त्री गुमाउन पनि सक्छ अनि माओवादीले अहिलेसम्म पाएको मन्त्रालय सबै गुमाउन सक्छ।
अहिले सत्ता छाड्ने गठबन्धन तोड्ने पनि माओवादीको निर्णय हो। माओवादी केन्द्रले ९ बुँदेभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावनाको कुरा उठाएको हो। त्यो दिशामा जानेतर्फ एमाले समस्या होइन। माओवादी पनि होइन। समस्या त कांग्रेस हो, किनकि उसको विश्लेषण दुई ठूला मध्ये एक प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो मान्यता रहँदा ९ बुँदे अनुरुपको सरकार बन्न सक्दैनथ्यो। जे कुरा हुनै सक्दैनथ्यो त्यसको नाममा सरकारलाई अस्थिर बनाइराख्ने कुरा भयो। माओवादीले गरेको चर्चा संविधान कार्यान्वयनको थिएन, बजेट कार्यान्वयनको होइन, पुनर्निर्माणको पनि होइन। चर्चा केको भयो भने सरकारले काम गर्न नसक्ने भन्ने भयो।
उसले त्यसैले राष्ट्रिय सरकार चाहियो भन्यो। जुन बन्ने वालै थिएन। यो विषयलाई अल्झाइरहने काम भयो।
यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र आफैले सरकारमा रहने हो भने दृढतापूर्वक सरकारको पोषण गर्नुपर्योथ। होइन भने बेहतर विकल्प अर्कोसँग जाँदा हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट भनाई आयो। सरकारबारे उहाँहरुले फैसला गर्ने कुरा हो। किनकि माओवादीको फैसला एमालेले गर्ने कुरा होइन। माओवादीको फैसलालाई जनताले कसरी हेर्छन्, माओवादीले बेहोर्ने कुरा हो।
(शंकर पोखरेल नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुन्। पोखरेलसँग पहिलोपोस्टका लागि मनोज सत्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
