काठमाडौं: संविधान निर्माणका लागि दवाव दिने गरी 'माघ ८ गतेभित्र संविधान निर्माण नगरे भत्ता फिर्ता गर' भन्दै एसएमएस आएपछि बाबुराम भट्टराई चिढिएका छन्। उनले एसएमएस गर्नेप्रति संविधानसभाको बैठकमै कटाक्षसमेत गर्न पछि परेनन्।
भट्टराईले 'सामान्य ज्ञान समेत नभएको भन्दै' एमएसएस गर्ने सर्वसाधारण जनताको आलोचना गरेका हुन्।
पछिल्लो समय विभिन्न संघ संस्थाहरुले सभासद् तथा दलका नेताहरुलाई संविधान निर्माणमा दबाद श्रृजना गर्न भन्दै एसएमएस अभियान चलाउँदै आएका छन्।
'मिडियामा हेर्दा नेताहरु दोषी देखिन्छन्। मिडिया आतंक मच्चाइएको छ, सबै माननीय सदस्यहरुलाई अवगत होला, ब्यक्ति ब्यक्तिका एसएमएस र म्यासेज आउँछन् र तपाईँले संविधान दिने कि नदिने? सक्नुहुन्न भने तपाईँले भत्ता फिर्ता गर्ने कि नगर्ने? भन्ने अलि अपमानजनक ढंगले म्यासेज आउँछ,' भट्टराईले भने, 'तर त्यो चाँही अलिकति सामान्य ज्ञान नभएका र आवेगात्मक ढंगले आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।'
संविधानसभा सभासद रामेश्वर फुयाँलको मोबाइलमा आएको म्यासेज।
भट्टराईले राजनीतिक दलहरुले विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसभित्रका समूह र स्वार्थबीच उत्पन्न टकरावले संविधान निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए।'सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने यहाँ सबैका प्रष्ट मान्यताहरु छन्,' भट्टराईले उल्लेख गरे, 'विभिन्न वर्गका स्वार्थहरु टकराएको र हामीले त्यसको संयोजना गर्न खोजेको हो।'
भट्टराईले अमुक दलका नेता तथा ब्यक्तिलाई आरोप लगाएर उम्कने अवस्था अहिले नरहेको बताए। माघ ८ मा संविधान निर्माण गर्ने भनेको तर जस्तो पायो त्यस्तो संविधान जारी गर्ने भन्न नखोजिएको दावी गरे।
बाबुराम भट्टराईमात्र होइन एमाले सभासद शेरबहादुर तामाङ पनि यसरी आएको म्यासेजप्रति असन्तुष्टि जनाउँछन्। 'यस्तो म्यासेज आम नेपालीले पठाएको हुँदै होइन,' उनले पहिलोपोस्टलाई दावीका साथ भने, 'कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्टले यस्तो काम गराइरहेको छ।'
संविधान निर्माण जटिल प्रकृया भएको बताउँदै उनले म्यासेजकै भरमा संविधान जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने तय हुन नसक्ने बताए। 'संविधान कागजी दस्तावेजमात्र होइन। छिटो जारी गर्ने भन्दैमा के एक मधेस एक प्रदेशकै मागलाई मानेर संविधान जारी गराउनु?,' उनले भने।
