काठमाडौं: दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संविधान जारी गर्ने मिति 'माघ ८' आउन अब २५ दिन बाँकी रहेको छ। तर दलहरु बीच मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संविधानको अन्यौल गहिरिँदो छ।
पहिलो संविधानसभामा थाती रहेका विवादहरु दोश्रो संविधानसभाको एघार महिना लामो कार्यकाल बितिसक्दा समेत सुल्झन सकेका छैनन्। सात वर्ष यता संविधानका विवादमा दलहरुबीच पटक-पटक कयौँ मञ्चहरुमा बहस र छलफल भएका छन् तर सहमति भने जुट्न सकेको छैन।
संविधानसभा भित्रका विभिन्न समितिहरुमा मात्र होइन बाहिरी मन्चहरुमा समेत पटक-पटक शीर्ष नेताहरु र दोश्रो तहका नेताहरुले खुल्ला छलफल र रिसोर्टहरुमा वार्ता गरेका छन्। तर पनि संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवाद जस्ताको तस्तै छ।
दलहरुबीच संविधानको अन्तरवस्तुमा रहेको शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यस्तै शासकीय स्वरुपमा कार्यकारी सरकार प्रमुख कि संसदबाट चयन हुने राष्ट्रप्रमुख भन्ने विषयमा विवाद छ।
संघीयातामा जाँदा कति प्रदेश बनाउने, तिनीहरुको नामाकरण के गर्ने, प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने विषयमा विवाद यथावत छ। दलहरुले न्यायप्रणालीमा पनि संवैधानिक अदालत राख्ने कि नराख्ने तथा राख्दा कति वर्षको अवधिका लागि राख्ने भन्ने विवाद सुल्झिएको छैन।
'१२ दिनमा संविधान सम्भव'
पहिलो संविधानसभा र दोश्रो संविधानसभा दुवैमा नेतृत्व गरिरहेका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ १२ दिनमा पनि संविधान जारी गर्न सकिने धारणा राख्छन्।
शुक्रबार पेशागत महासंघले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेम्वाङले सबै विषयमा सहमति भए संविधान १२ दिनमा प्रक्रिया पूरा गरेर समेत जारी गर्न सकिने बताएका थिए। तर त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
'दलहरु सहमति गर्न नसक्ने होइनन्, यिनीहरुले नगरेका हुन्', नेम्वाङले भनाई थियो, 'पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि दोश्रो संविधानसभा हुन्छ भनेर कतिले सोचेका थिए? तर यही दलहरुले त्यसलाई सम्भव तुल्याए। अहिले पनि यिनै दलहरुले सहमति गर्न नसक्ने होइनन्, नगरेका हुन्।'
पहिलो संविधानसभा अन्तिम अवस्थामा पुग्दा २०६९ सालको जेठ २ गते दलहरुले अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउँदा जेठ १४ गते संविधान आउने विश्वास उत्पन्न भएको सम्भव देखिएको नेम्वाङले स्मरण गरे।
तर संविधान निर्माणका लागि केही नियमावलीका प्रावधानहरु भने निलम्बित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। 'जस्तो जनतामा जानका लागि भनेर छुट्याइएको समय छ, त्यो घटाउनुपर्छ र एक दिनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ अनि नियमावलीमा संविधानको मस्यौदामा संशोधन हाल्न पाँच दिन दिने भनिएको छ त्यो पनि एकदिनमा समिति गर्नुपर्ने हुन्छ', नेम्वाङले भने।
