काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीकी पीडित पूजा बोहराको मुद्दाको पेसी आउँदो माघ २ गते तोकेको छ।
पीडितले कान्तिपुर दैनिकमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेपछि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको यो मुद्दालाई सर्वोच्चले पेसी चढाएर प्राथमिकता राखेको हो।
जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालत बैतडीले पीडकलाई दिएको सजायँ पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले गत असारमा उल्ट्यादिएपछि सरकार सर्वोच्च पुगेको हो।
बलात्कार मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएकोले पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले पूजालाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा 'सरकारले गत मंसिर २१ मा पीडितको माग दाबीबमोजिमै आरोपीहरूलाई सजायको माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको' उल्लेख गरेका थिए।
एसएलसी परीक्षा दिन बैतडीको पाटन आएका बेला २०६८ चैत ९ गते अमरराज अवस्थी र सागर भट्टले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै पूजाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
बैतडीका जिल्ला न्यायाधीश हिमालयराज पाठकले २०६९ पुस ९ गते अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्दै १३ वर्ष कैद सजायँ तोकेका थिए। तर पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै गत असार २ गते अभियुक्तलाई निर्दोष सावित गर्यो।
भट्टराईको सक्रियता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ औषधोपचार खर्च दिएको थियो।भट्टराईले पीडितलाई न्याय दिन आफू प्रतिवद्ध रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्ष रामकुमारप्रसाद साहलाई टेलिफोन गरी फैसलालाई उल्ट्याउने पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरका दुई न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषद्बाट अनुसन्धान थाल्न आग्रह गरेका थिए। त्यसलगत्तै न्यायपरिषद्ले जिल्लाङ्को फैसला उल्ट्याएर बलात्कार अभियुक्तलाई सफाइ दिने न्यायधीशद्वयमाथि छानबिन थालेको थियो।
भट्टराईले न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरी आचार्यलाई टेलिफोन गरी पीडित किशोरीलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरेका थिए।
