- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट -
मस्यौदा जस्ताको तस्तै पास हुने हो भने बहुचर्चित भैरवनाथ गण काण्ड लगायतका घटनामा नेपाली सेना पनि छानबिनमा तानिने छ। भैरवनाथ गणबाट सेनाले ४९ बन्दी बेपत्ता पारेको आरोप छ। त्यसैगरी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न माओवादी लडाकुहरु पनि कारबाहीको दायरामा आउने छन्।
बेपत्ता छानबिन आयोगले कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा शान्ति मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा विधेयकको रुप दिन पठाएको हो। आफू पनि तानिन सक्ने भएकोले सेनाले यसमा चासो देखाउँदै अध्ययनका लागि मस्यौदा लगिसकेको छ।
कति छन् बेपत्ता?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७१ को तथ्याङ्क अनुसार राज्यपक्षबाट द्वन्द्वका क्रममा ६ सय ६ जना र तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट १ सय १६ जना बेपत्ता पारिएका थिए।
आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बेपत्ताका विषयमा मानव अधिकार आयोगमा विगतमा ४ हजारभन्दा धेरै उजुरी परेकोमा खोजतलास गर्दै जाँदा गैरकानुनी थुनामा रहेकाहरुलाई छुटाउँदै जाँदा अहिले ८ सय ३२ जना बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क आयोगसँग रहेको बताइन्।
'यी तथ्याङ्कमा भएकाहरुलाई हामीले सम्भावित रुपमा मारिसकेका भनेका छौँ', उनले भनिन्।
के छ व्यवस्था ?
प्रस्तावित कानुनको मस्यौदाको दफा ४ (३) मा भनिएको छ - 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई निरन्तरताको कसूर मानी यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कसैले दफा ३ बमोजिमको (बेपत्ता पार्ने कार्य गर्ने, सहयोग गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, तयारी गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, अपराधमा मतियार हुने) कार्य गरे वा गराएको पाइएमा सो कार्यलाई समेत यसै ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ' भनिएको छ।तर नेपालको संविधानको धारा २० को न्याय सम्बन्धि हकमा भनिएको छ – 'तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन।'
सहमतिमा थियो, संविधानमा गायब!
अहिले माओवादी नेताहरुले उठाउँदै आएको विषय पनि यही हो। उनीहरुले विगतको कानुनमा व्यक्ति बेपत्ता गर्नेलाई सजायभागी हुने व्यवस्था नभएकाले अहिले कानुन बनाएर कारवाही गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।संविधान निर्माणका क्रममा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो। विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेकोमा सजायभागी नहुने सहमति गरेको थियो।
सहमतिमा भनिएको थियो - 'तत्काल कानुनले सजाय हुने ब्यवस्था नगरे बमोजिम कुनै ब्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनमा तोकिएकोभन्दा बढी सजाय गर्न पाइने छैन। तर यो संविधान जारी भएपछि घटित मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, आम नरसंहार सम्बन्धि अपराधमा भूतप्रभावी कानुन बनाएर सजाय गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।'
तर सहमतिको 'भूतप्रभावी कानुन बनाएर सजाय गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन' भन्ने वाक्यांश संविधानमा भने छैन। संविधानले संविधान जारी हुनुअघि र पछि कुनै पनि समयमा भूतप्रभावी कानूनको परिकल्पना गरेको छैन।
धारा ३०४ को तर्क
बेपत्ता छानबिन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता विष्णु पाठक भने संविधानको धारा ३०४ अनुसार शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धि कार्यहरु अहिलेको संविधान अनुसार गर्न सक्ने बताउँछन्। आफ्नो आयोगले सरकारलाई सहजताका लागि मात्र ड्राफ्ट तयार गरेको उनले बताए।कानुन अभावले भएको थिएन काम
आयोगसित बेपत्ता छानबिन गरी बेपत्ता पार्ने कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार छ। तर कानुन अभावमा कारवाही हुने अवस्था भने छैन।
आयोगले कम्तिमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ माघ ५ गतेसम्म व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलाई कारवाही गर्ने गरी कानुन बनाउन माग गर्दै आएको छ।
के भन्छन् बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष?
राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका परिवार समाजका अध्यक्ष एकराज भण्डारी विधेयक ‘स्पेशल ल’को रुपमा आउनुपर्ने बताउँछन्। तर अहिले कानुनलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने उनको तर्क छ।'व्यक्ति बेपत्ता पारे, सजाय पाउँछ। व्यक्ति बेपत्ता एउटा कसूर हो। तर जनयुद्धमा बेपत्तामा पारेको कसूर फरक हो। युद्धमा व्यक्ति बेपत्ताका राजनीतिक, वैचारिक कारण हुन्छन्, यसलाई सिङ्गो आपराधिक आँखाबाट हेर्न मिल्दैन', भण्डारी भन्छन्, 'अब सबै पोलिटिकल घटना हुन् भन्नु र जनयुद्धका सबै घटना आपराधिक भन्नु उस्तै हो। सबैमा उन्मुक्ति हुने भन्ने पनि होइन। राजनीतिक कारण देखाएर व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले बेपत्ता पार्नेलाई एउटै ट्रिट गर्नुहुन्न।'
यस्तो छ विधेयकमा प्रस्तावित सजाय
एक महिनासम्म बेपत्ता पार्नेलाई तीन महिना देखि तीन वर्षसम्म कैदको प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै १ महिना भन्दा लामो समय कुनै पनि व्यक्तिलाई पारेमा तीन वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र एक लाख पचास हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
बेपत्ता पार्न सहयोग गर्ने र तयारी गर्नेलाई भने मुख्य कसुरदारले पाउने सजायको आधा सजाय गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै बेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कागजात र प्रमाण नष्ट गरे वा लिखित कागजात लुकाएमा एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकालाई बेपत्ता पारेको घटनामा भने थप पचास प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्थ गरिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई कसुर गर्ने व्यक्तिबाट रकम क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था समेत प्रस्तावित विधेयकमा छ। बेपत्ता बनाउन लागेको व्यक्तिको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा भने सरकारले क्षतिपूर्ती दिने व्यवस्था गरिएको छ। यदि बेपत्ता भएको व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा भने क्षतिपूर्ति परिवारले पाउने व्यवस्था समेत कानुनमा गरिएको छ।
त्यस्तै बेपत्ता बनाउने कसैको धनमाल बेपत्ता पारिएको भए धनमाल बेपत्ता बनाउने व्यक्तिले फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यदि धनमान नभए त्यसको समेत क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बेपत्ता पार्ने व्यक्ति फरार रहेको अवस्थामा नागरिकता र पासपोर्ट समेत प्रयोग गर्न नपाउने गरि प्रस्तावित कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्ति बेपत्ता पार्ने व्यक्तिको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको ३१ औँ दिनसम्म अदालतमा उपस्थित नभएमा अदालतले त्यस्ता व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भएमा तत्काल निलम्बनको आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ।
