- पहिलोपोस्ट
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संवाद समितिको प्रतिवेदन शुक्रवार संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएका हुन् ।
संविधानसभाका अध्यक्ष, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग समेत परामर्श गरी संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङलाई प्रतिवेदन बुझाएको भट्टराईले बताए।
गत कात्तिक १६ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भए पनि सम्वाद समितिले पटकपटक स्थगित गर्दै ५९ औँ बैठकलाई निरन्तरता दिएको थियो।
सहमतिको प्रक्रिया पुनः सुरु
बहुमत र अल्पमतको शंका उपशंका अन्त्य गरी सहमतिको प्रक्रिया सुचारु गर्न अब मद्दत पुग्ने भट्टराईले विश्वास व्यक्त गरे।‘केही दलहरुले संयुक्तरुपले प्रस्ताव अगाडि सारेपछि संवाद समितिमा आशंका बढ्यो’, प्रतिवेदन बुझाएपछि भट्टराईले भने, ‘कतै बहुमत प्रदर्शन गरेर सहमतिको सट्टा सिधै मतदानको तरिकाले टुंग्याउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका बढेको हुनाले पहिलेदेखिको हाम्रो सहमति निर्माणको प्रक्रिया अलिकति असहज बन्न पुग्यो।‘
‘जतिसुकै शंका र मतभेदका बावजुद पनि दलहरुका बिचमा, प्रमुख नेताहरुका बीचमा संवाद र सहमतिको प्रयत्न गर्ने नेपाली राजनीतिको सुखद् पक्ष छ’, भट्टराईले भने, ‘त्यसैअनुसार मंसिर १७ गते एक दलबाहेक अरु सबैको सहमतिले प्रतिवेदन पठाउन ढिला गर्नुहुँदैन भनेर निर्णय भयो।‘
भट्टराईले सत्तारुढ कांग्रेस एमाले लागयतका दलले प्रस्तुत गरेको अवधारणासमेतलाई समेटेर समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाएको बताए।
‘प्रतिवेदन पठाउन मलाई स्वविवेकीय अधिकार दिइए पनि मेरो निजी स्वविवेकीय अधिकारको कुरा हुँदैन, सामूहिक विवेक नै प्रयोग गर्नुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘मैले संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन पनि सहज हुन्छ भन्ने ढंगले सम्माननीय सभाध्यक्ष, प्रमुख दलका नेताहरुसँग हिजो र आज विहान परामर्श गरें र दुईवटा पक्षका सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर बिचको बाटोबाट नै पठाउन उपयुक्त लागेर मैले प्रतिवेदन निर्माण गरेको छु।’
संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाए पनि मुख्य कुरा संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति निर्माण गर्न अझै बाँकी रहेको उनले उल्लेख गरे।
‘यो प्रतिवेदनबाट सबै पक्ष सन्तुष्ट भएनछन् भने पनि कमसेकम अहिले दलहरुको कित्ताबन्दीको बिचमा शंका कम होस् र उहाँहरु आपसमा बसेर सहमति जुटाउने वातावरण बनोस भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदन निर्माण गरेको छु’, भट्टराईले भने।
२३ गते संविधानसभा बैठक
संविधानसभाको आउँदो बैठक २३ गते बस्दैछ। सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानका अन्तर्वस्तु र नियम निलम्बनमा समेत दलहरुले सहमति जुटाउनुपर्ने बताए।‘यो बिचमा यी दुई विषयमा दलहरुबीच सहमति जरुरी छ’, उनले भने।
यस्तो छ प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझाव
संविधानसभाबाट प्राप्त असहमतिका विषयमा सहमति कायम गर्न समितिको औपचारिक वैठकलगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु र सबै दलका नेतासहित स्वतन्त्र सदस्यहरुका बीचमा भएका विभिन्न चरणका औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकहरुमा देखिएका असहमतिलाई सहमतिमा नै टुंगाउने प्रयास सकारात्मक रुपमा अन्तिम चरणमा पुगेको भए तापनि अझै सहमति भने नभै सकेको र समितिमा थप छलफलको आवश्यकता रहेकोले सभाको निर्देशअनुरुप प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदनसमेत तयार हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
समितिमा विभिन्न राजनीतिक दल र मा.सदस्यहरुबाट प्रस्तुत गरिएका अवधारणा र मतहरु सभाको जानकारीका लागि यसैसाथ संलग्न गरिएको छ । उक्त अवधारणा र मतहरु संविधानसभाको पूर्ण वैठकसमक्ष छलफल र निर्णयको निमित्त प्रस्ताव नभएको व्यहोरा प्रस्तोता दल र मा.सदस्यहरुबाट छलफलको क्रममा प्रष्ट पारिएको व्यहोरा समेत जानकारी गराइएकोछ ।
समितिमा विभिन्न राजनीतिक दल र मा.सदस्यहरुबाट प्रस्तुत गरिएका अवधारणा र मतहरु सभाको जानकारीका लागि यसैसाथ संलग्न गरिएको छ । उक्त अवधारणा र मतहरु संविधानसभाको पूर्ण वैठकसमक्ष छलफल र निर्णयको निमित्त प्रस्ताव नभएको व्यहोरा प्रस्तोता दल र मा.सदस्यहरुबाट छलफलको क्रममा प्रष्ट पारिएको व्यहोरा समेत जानकारी गराइएकोछ ।
