अख्तियार पसेपछि राजनीतिले जेलियो पोखरा विश्वविद्यालय, विज्ञ भन्न थाले- 'बेकार देश फर्केछु'

• अख्तियारले पदाधिकारीहरुलाई मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बित पद नियुक्तिमा राजनीतिकरण।
• कामु उपकुलपतिले गरेका नियुक्तिमा विवाद।
• एमाओवादी र एमाले विद्यार्थी संगठन विरोधमा, कांग्रेस विद्यार्थी समर्थनमा।
• आइतबारदेखि विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. गोविन्द लामिछाने आमरण अनसनमा।
• राजनीतिक आवद्धता नभएका वरिष्ठ पीडामा।

रविराज बराल/पहिलोपोस्ट-

काठमाडौं : ओपन हर्ट सर्जरीमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली प्रा. डा. धर्मराज श्रेष्ठ (६२) यतिबेला नेपाल बस्ने नबस्ने दोधारमा छन्। राजनीतिले प्राज्ञिक क्षेत्रमा ल्याएको प्रदुषणले उनी निराशमात्र होइन, यो क्षेत्र आफ्ना लागि उपयुक्त होइन रहेछ भन्ने निष्कर्षमा समेत पुगेका छन्।

जापानको युनिभर्सिटी अफ रेउकेउबाट सन् १९९२ मा पिएचडी गरेपछि केही वर्ष उनले त्यहीँको विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरे। 'इज्जत थियो, राम्रो कमाइ थियो तर सन्तुष्टि थिएन', श्रेष्ठले पहिलोपोस्टसँग भने, 'देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर म पोखरा फर्केँ। आफू जन्मेको ठाउँमा एउटा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सपना थियो।'

उनी देश फर्कँदा भर्खर पोखरा विश्वविद्यालय खुलेको थियो। २००१ देखि प्राध्यापकका रुपमा उनले त्यहाँ पढाउन थाले। तर विगत फर्केर हेर्दा उनलाई बेकार देश फर्केछु भन्ने लाग्छ। 'दुई वर्षदेखि मेडिकल कलेजको योजना विश्वविद्यालयमा बुझाएको छु तर कसैलाई चासो नै छैन', कार्डियोलोजिस्ट श्रेष्ठले भने, 'उपकुलपतिकहाँ गयो, रजिस्ट्रारकहाँ जाउ भन्छन्। रजिष्ट्रारकहाँ गयो रेक्टरकहाँ जाउ भन्छन्। कहाँ कहाँसम्म जाने?'

राजनीतिक आवद्धता नहुँदा प्राज्ञिक निकायहरुमा स्वतन्त्र र व्यवसायिक ढंगले काम गर्नै गाह्रो भएको उनको अनुभव छ। 'राजनीतिक दलका मान्छेले जे भने त्यही हुने। नियमकानुन कसैले नमान्ने। अब फेरि विदेश नै फर्किन्छु भन्ने सोच्दै छु', उनले आफ्नो निराशा यसरी व्यक्त गरे।

अख्तियार, नियुक्ति, अनसन र आन्दोलन

भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीसमेत २४ जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएपछि उनीहरु स्वतः निलम्बनमा परे।

विश्वविद्यालयमा रिक्तता आएपछि सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको सिफारिसमा कुलपति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्राध्यापक डा. विष्णुराज तिवारीलाई कायममुकायम उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए। 'विश्वविद्यालयको कुनै पद रिक्त भएमा सो पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोक्ने' प्रावधान पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ मा छ।

कात्तिक १८ मा तिवारीले नियुक्ति पाए। उनको नियुक्तिमा विवाद नभए पनि  कामु उपकुलपतिको हैसियतले उनले गरेको रजिस्ट्रार, डिन र परीक्षा नियन्त्रकको नियुक्ति भने विवादमा पर्‍यो। तिवारीले रजिस्ट्रारमा उपप्राध्यापक राजेश ठकुराठी, व्यवस्थापन संकायको डिनमा सहप्राध्यापक दीपक भण्डारी, विज्ञान संकायको डिनमा सहप्राध्यापक निर्मला जमरकट्टेल, मानविकी संकायको डिनमा अजय थापा र परीक्षा नियन्त्रकमा उपप्राध्यापक अनुप आचार्यलाई नियुक्त गरेका थिए।

ऐन विपरीत नियुक्ति दिइएको दाबीसहित यतिबेला विश्वविद्यालयमा आमरण अनशनदेखि पठनपाठन ठप्प पार्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम भैरहेका छन्।

गोविन्द लामिछानेको आमरण अनसन

ऐनविपरीत गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै गत आइतबारदेखि विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. गोविन्द लामिछाने कास्कीको लेखनाथस्थित विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय अगाडि आमरण अनशनमा बसेका छन्। चौथो दिनमा आमरण अनसन चलिरहँदा उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको छ। मंगलबार पटक पटक बेहोस भएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा उनलाई स्लाइन दिन थालिएको थियो।

उपकुलपतिको नियुक्ति नियमसम्मत भए पनि अन्य पदाधिकारी नियुक्ति नियमविपरीत भएको भन्दै उनले नियुक्ति बदर नभएसम्म आमरण अनशन जारी राख्ने अडान लिएका छन्। कम्तिमा त्यसको लिखित प्रतिबद्धता आओस् भन्ने डा. लामिछानेको चाहना छ।

डा. लामिछानेको स्वास्थ्य नाजुक बनेपछि उनलाई मंगलबार रातभर अनसनस्थलमा कुरेर बसे प्रा. डा. धर्मराज श्रेष्ठ। 'उहाँले तपाईंहरु मेरो चिन्ता नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ। म राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द नभएसम्म उठ्दिन भन्नुभएको छ', श्रेष्ठले भने, 'अवस्था नाजुक भयो भने अस्पताल त नलगी हुन्न। सुगरको बिरामी हुनुहुँदो रहेछ। खाना नखाएपछि झन् सुगर बढ्छ। समस्या आउँछ। मानवताको नाताले पनि उहाँलाई छोड्न सकिनँ।'

डा. लामिछानेले विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय अगाडि अनशन स्थलमा लेखेका छन्- ‘म मरे पनि पोखरा विश्वविद्यालय बाँचिरहोस्।’
त्यसो त मंगलबार बेलुका कायममुकायम उपकुलपति डा. तिवारी पनि लामिछानेलाई भेट्न अनसन स्थल पुगेका थिए। 'तर उहाँ टसमस नै देखिनुभएन। आफ्नो टिम लिएर आउनुभयो। मैले गरेरमात्र केही हुँदैन, पहिला अनसन तोड्नुस्, हस्पिटल जाउँ अनि कुरा गर्दै राखौँला भन्नुभयो', श्रेष्ठले भने।

विद्यार्थी राजनीतिको दबाब

नियुक्ति, अनशन र विश्वविद्यालयको अस्तव्यस्ततामा प्रत्यक्ष जोडिएका छन् यहाँ रहेका विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरु। एनेकपा माओवादी र नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन उपकुलपतिले गरेको नियुक्तिको विरोधमा छन् भने नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन भने नियुक्ति नियमसंगत नै भएको जिकिर गरिरहेको छ। अहिले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवले सम्हालिरहेका छन्।

नियुक्तिको बिरोधमा रहेका संगठनले विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसहित अनुसन्धान केन्द्रहरुमा तालाबन्दी गरेका छन्।

अखिल क्रान्तिकारी कास्कीका अध्यक्ष रवीन्द्र रोका कामु उपकुलपति तिवारीले वरिष्ठता मिचेर अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरेका कारण समस्या आएको बताउँछन्। 'ऐनले भने वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर भनेको छ तर उहाँले आफू निकटका जुनियर प्राध्यापकहरुलाई नियुक्त गरिदिनुभयो', रोका भन्छन्, 'हामीले उहाँको नियुक्ति बदर गर्न माग राखेका छैनौँ। उहाँले गरेका नियुक्ति नियमविपरीत भएकोमात्र भनेका छौँ।'


कामु उपकुलपति तिवारीले १९ गते अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि सबै दलनिकट प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनले नियुक्ति सच्याउन दुई दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए। क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रोकाका अनुसार तिवारीले उक्त अल्टिमेटम अवज्ञामात्र गरेनन्, तीन दिनसम्म कार्यालयसमेत आएनन्।

'त्यसपछि यहाँ २४ देखि २९ गतेसम्म रिले अनसन सुरु भयो। अरु आन्दोलनका कार्यक्रम पनि चले', उनले भने, 'डा. लामिछानेले ३० देखि आमरण अनसन थाल्नुभयो। विश्वविद्यालयले न वार्ता आह्वान गरेको छ न चासो दिएको छ। जायज आन्दोलनको समेत सुनुवाइ भएन।'
एकातिर अनशन चलिरहेको छ भने अर्कोतिर विद्यार्थीको आन्दोलन। विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण ७ ओटा आंगिक क्याम्पस बन्द छन्। उनीहरु सम्बन्धनप्राप्त ५८ ओटा क्याम्पस बन्द गर्ने योजनामा छन्।

तर कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन भने नियुक्ति नियमसंगत नै भएको भन्दै आन्दोलनको विपक्षमा छ। नेपाल विद्यार्थी संघ पोखरा विश्वविद्यालयका संयोजक रमेश सुवेदीले वरियताक्रम मिचिएकाले नभइ भागबन्डा नमिलेकाले आन्दोलनको नाटक रचिएको आरोप लगाए।  
'नियुक्तिको अधिकार भिसीमा हुन्छ। नियुक्ति नियमसंगत छ। उहाँहरु भागबन्डा खोजिरहनुभएको छ', सुवेदीले भने, 'नियमसंगत नभए कानुनी ढंगले जान सकिन्छ। अदालतमा जान सकिन्छ। कानुनी प्रक्रियाबाट केही गर्न नसकिने भएपछि आन्दोलनको नाटक रचिएको हो।'
अनशनमा बसेका डा. लामिछाने 'क्लिन' मानिस भएको तर उनलाई गलत तत्वले उचालेको उनको तर्क छ। 'उहाँ एकातिर आमरण अनशन बस्ने अर्कोतिर प्रशासन ठप्प बनाउने कसरी हुन्छ', उनले भने, 'अनशन ठूलो आन्दोलन हो। पुत्ला दहन गर्ने, प्रशासन ठप्प पार्ने, पढाउन बन्द गर्ने कसरी जायज हुन्छ?' अनशन विश्वविद्यालय रक्षाका लागि भएको प्रचार गरिएपनि योसँगै भएका गतिवधिले आन्दोलनको वैधतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको उनले बताए।

आनन्द होटल बैठकको बिबाद

तिवारीले उपकुलपति नियुक्त भएपछि पोखराको आनन्द होटलमा कास्कीमा उपलब्ध सिनेटरको मिटिङ राखेका थिए। विश्वविद्यालयमा ठाउँ हुँदाहुँदै होटलहोटलमा मिटिङ गरिएको भन्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले चर्को विरोध पनि गरे।

स्थिति असहज भएकाले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्न तथा अन्य नियुक्तिका विषयमा कुनै काम नगर्न पोखरा विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले उपकुलपति तिवारीलाई सुझाव दिएको थियो। संघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर खाँणका अनुसार त्रुटी सच्याउन दिइएको सुझाव लत्याएपछि स्थिति झन् जटिल बनेको थियो।

'हामीले गल्ती सच्याउन दिएको सुझाव मान्नुभएन। उल्टो विश्वविद्यालयमा सबैलाई हाजिर गराउनुभयो', उनले भने, 'सबैभन्दा बिबादित बनेका रजिस्ट्रारले आउनेबित्तिकै कर्मचारी सरुवा पनि थाल्नुभयो। नियम मिचेको त प्रष्ट छ।'

अनशनरत डा. गोविन्द लामिछानेसँग सम्वाद गरी उनको जीवन रक्षाका निम्ति विश्वविद्यालय पदाधिकारीले पहलकदमी लिनुपर्ने खाँणले बताए। 'प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिक भागबन्डा र चलखेल भन्दा ऐनअनुसार काम गर्दा विवादरहीत हुन्छ भनिरहेका छौँ तर त्यो अनुरुप देखिएन', उनले भने, 'भागबन्डाले विश्वविद्यालय नै धरासायी हुने अवस्था आयो। नियमअनुसार वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गरौँ। यो नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो।'

दाङका ४७ वर्षीय लामिछानेले सँगै पढाएका साथीहरु मानवीयता राखेर पनि आफूलाई भेट्न नआएको भन्दै दुखित भएपछि आफूले भिसी र रजिस्ट्रारलाई बल्लबल्ल अनशनस्थलमा बोलाएको खाँण बताए।  

असहज परिस्थिति अन्त्य गर्नका लागि पनि नियुक्ति बदर गर्न वा नियुक्त भएकाहरुले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। अन्य पदाधिकारी समस्या समाधान गर्न अग्रसर देखिएको तर रजिस्ट्रार राजेश ठकुराठीको हठका कारण समस्या बल्झिएको उनले बताए।

तर रजिष्ट्रार राजेश ठकुराठी भने यो नियुक्ति नभइ तीन महिनाका लागि जिम्मेवारी दिइएकाले आन्दोलन गर्नुको अर्थ नरहेको बताउँछन्। निश्चित उद्देश्य प्राप्तीको उद्देश्य सहित आफूहरु विरुद्ध आन्दोलनको नाटक गरिएको उनको बुझाइ छ।

'कानुनी कारबाहीमा जान नसक्ने भएपछि अनशनको नाटक गरिएको हो। यो टिम हटाउनमात्र यो सब भैरहेको छ', ठकुराठी भन्छन्, 'सरसल्लाह गर्न खोज्दैछौँ। तर उहाँहरु विद्यार्थीको दलबलसहित आउनुहुन्छ। हामीलाई जबरजस्ती गर्न खोजिँदैछ।'

विद्यार्थी नै लिएर आउने र मूल गेटमै अनसन बस्नु गलत भएको उनले बताए। 'कामकाज प्रभावित भएका छन्। कक्षाहरु बन्द गराउने गतिविधि भैरहेका छ्न्', उनले भने, 'बिहानदेखि सबैतिरका क्याम्पसमा तालबन्दी गरिएको छ। गाडी चलाउन नदिनेसम्मका काम भएका छन्।'

पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक योगराज लामिछाने नियुक्तिको विवादभन्दा अनसनरत डा. गोविन्द लामिछानेको जीवनरक्षा प्रमुख मुद्दा भएको बताउँछन्। 'उहाँको जीवनरक्षाका लागि सबै विकल्प खुला राख्नुपर्छ', उनले भने, 'सबैले छाति फराकिलो बनाउनुपर्छ।'

उपकुलपतिले गरेको नियुक्तिलाई राजनीतिक आँखाबाट हेर्दा समस्या आएको लामिछानेले बताए। 'ऐनले वरिष्ठतम मध्येबाट भन्छ। वरिष्ठता मेरिट लिस्टजस्तो होइन। वरिष्ठहरु मध्ये केहीलाई अनुकूल राजनीतिक वातावरण बन्यो र नियुक्त हुनुभयो', उनले भने, 'राजनीतिक आँखाले हेर्दा समस्या हुन्छ। छुटेका सिनियरले छाति फराकिलो बनाउनुपर्ने हो।' बरु काम गर्ने क्रममा 'बायसनेस' देखाएमा खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

राजनीतिमा नलाग्नेको पीडा

फेरि फर्कौँ प्रा. डा. धर्मराज श्रेष्ठतर्फ, जो देशमा नबस्ने करिबकरिब निष्कर्षमा पुगेका छन्।

पोखरा विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा सिनियर उनी नै हुन्। तर उनी न भिसी भए, न रजिस्ट्रार, न रेक्टर। यसको एउटै कारण हो, उनी कसैकहाँ आफूलाई पदमा पुर्‍याइदेउ भन्दै 'लबिङ' गर्न जाँदैनन्। कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैनन्।

'मलाई कुनै पद चाहिएको छैन। म मेडिकल कलेज चलाउन चाहन्छु। कसरी चलाउने, फन्ड कहाँबाट ल्याउने पुरै प्लान दुई वर्षदेखि मेरो हातमा छ। सबैलाई त्यो बुझाएको पनि छु', उनी भन्छन्, 'भिसी नै म हुनुपर्ने हो तर म बोलिन। रजिष्ट्रार त मैले नै पाउनुपर्ने हो। तर मेरो स्थान यहाँ रहेनछ। विदेश फर्किन्छु भन्ने सोच्दै छु।'

उनकी श्रीमती जापानमा छन्, छोराछोरी पनि उतै छन्। यहाँ उनी एक्लै बसेका छन्, विद्यार्थीकालदेखिको सपनाले तानेर। जापानी श्रीमतीले उनलाई भन्छिन्, 'तिमीजस्ता मान्छे त्यहाँ छैनन्। एक्लै तिमी केही गर्न सक्दैनौ। फर्क। यतै आउ।'

तर उनलाई अझै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा लागेको छ। 'अझै कुरा बुझ्छन् कि हेरौँ। तर आफ्नो ठाउँ भनेरमात्र नहुने रहेछ। अब मैले कसलाई भन्ने? कुन पार्टीलाई भन्ने?', उनले प्रश्न गरे, 'राजनीतिक आवद्धता नहुँदा गाह्रो हुँदो रहेछ।'