- पहिलोपोस्ट -
दीक्षितले गत २९ मंसिरमा 'उजुरी र आरोपबारे कुनै जानकारी नदिई कानुन बाहिर गएर सम्पति विवरण मागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सहित ६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
दीक्षितले अदालतको छलफलको क्रममा आफूले अख्तियारलाई सहयोग नै गरिरहेको बताएकाले अनुसन्धानका क्रममा रहेको विषयमा हस्तक्षेप गरी अन्तिरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको बताएको हो।
आदेशमा भनिएको छ - प्रस्तुत मुद्दामा आयोगको मंसिर १७ को पत्र मुताबिक उपस्थित भएर सहयोग नै गरिरहेको भन्ने छलफलका क्रममा बुझिन आएकाले आयोगले कानुनको प्रक्रिया नपुर्याइ अनुसन्धान गरेमा हस्तक्षेप गर्नपर्नेसम्मको अवस्था तत्काल नरहने हुनाले आयोगले तोकिएको कानुन बमोजिम हुने वा भइरहेको काममा पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।'
यसअघि सर्वोच्चले दीक्षितको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अख्तियार विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि निम्त्याएको थियो।
सर्वोच्चले सम्झायो अख्तियारलाई
सर्वोच्चले कनकमणि दीक्षितले मागे अनुरुप अन्तरिम आदेश नदिए पनि अख्तियारलाई भने सम्झाएको छ।'कानुनको अख्तियारी र प्रयोजन नखुलाई अनुसन्धानका नाममा अन्य कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने हुन्छ। कानुनी राज्यको सिद्धान्त र भावनाको कदर गरि संविधान र कानुनले दिएको अख्तियारी र जिम्मेवारी पूरा गर्नु आयोगको अधिकार एवम् कर्तव्य हुन्छ', आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले अख्तियारको कुनै विभाग वा शाखाले अनुसन्धान गरिराखेको विषयमा आयोगलाई जानकारी नहुनसक्ने समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
