- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
समानुपातिक समावेशी व्यवस्था र ७५ जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको हो।
नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), २०७२ पेश गर्दै कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले 'मधेसी, जनजाति तथा थारुका माग सम्बोधनका लागि यो संशोधन विधेयक पेश गर्दछु' भनेका थिए।
असोज ३ गते जारी भएको संविधान जारी भएको तीन महिना पनि पूरा नहुँदै संशोधनका लागि विधेयक पेश भएको हो। मधेस केन्द्रित दलहरुले गरेको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असोज २० गते संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो।
तर राजनीतिक सहमति नहुँदा संसदमा पेश हुन सकेको थिएन। मंगलबार मधेसकेन्द्रित दलहरुको विरोधको बाबजुद संसदमा पेश भएको हो। मधेस केन्द्रित दलहरुले भने त्यस विधेयकमा आफुहरुको स्वामित्व नरहेको बताउँदै आएका छन्।
के छ संविधान संशोधन विधेयकमा
नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक-
प्रस्तावनाः नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो संशोधन जारी गरेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस संशोधनको नाम “नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), २०७२” रहेको छ ।
(२) यो संशोधन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. नेपालको संविधानको धारा ४२ मा संशोधन : नेपालको संविधान (यस पछि “संविधान” भनिएको) को धारा ४२ को उपधारा (१) मा रहेका “समावेशी सिद्धान्तका आधारमा” भन्ने शब्दहरुको सटृा “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
३. संविधानको धारा ८४ मा संशोधन : संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा रहेका “भूगोल र जनसंख्याको आधारमा” भन्ने शब्दहरुको सटृा “जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा” भन्ने शब्दहरु पपो राखिएका छन्।
४. संविधानको धारा २८६ मा संशोधन : संविधानको धारा २८६ को,–
(१) उपधारा (५) को सट्टा देहायको उपधारा (५) राखिएकोछः–
“(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी देहाय बमोजिम गर्नेछ ः–
(क) मुख्य रुपमा जनसंख्यालाई आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी ।”
(२) उपधारा (६) मा रहेका “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा” भन्ने शब्दहरु पछि “जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता,” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।
