- मनोज सत्याल-
वार्ताका लागि समय तोक्नुअघि नै प्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेताहरु अन्य कार्यक्रमका लागि समय तय गर्छन्। अनि वार्ताका लागि आउनुपर्ने कतिपय नेताहरु आउँदै आउँदैनन्। आउनेहरु हाजिरी जनाउन आए जस्तो गर्छन्। वार्ताका लागि तयार भएको देखाउनु दैनिकी बनिरहेको छ उनीहरुका लागि।
आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वार्ता १:३० बजे सुरु भन्दै प्रधानमन्त्रीले ट्विट गरे। तर वार्ताका नेताहरु जम्मा हुँदा २ बज्यो। प्रधानमन्त्रीको नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित अर्को कार्यक्रममा जाने पहिला नै तय थियो। अनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि त्यही कार्यक्रम भ्याउनु थियो।
कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला त वार्तास्थलमै आएनन्। शेरबहादुर देउवालाई सायदै वार्तामा चासो होला। उनी उतिसारो देखिन्नन्। रामचन्द्र पौडेल वार्ताका लागि हिँडेर लुखुरलुखुर प्रधानमन्त्री कार्यालय छिर्दा लाग्थ्यो – सायद उनलाई वार्तामा आउन अल्छी लागेको थियो।
२ : १० मा वार्ता सुरु भयो। तर वार्ता सुरु हुँनै लाग्दा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा बाहिरिए।
वार्ता सुरु भएन र?
जवाफ दिए – मलाई अर्को कार्यक्रममा जानुछ।
थापा यसअघि सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको संयोजक हुन्। भारतसँग जोडिएको नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको माग पूरा गर्ने विषयमा हुन लागेको वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री नै सहभागी हुँदैनन्। बुझ्नुस् वार्ता हुँदैछ तर त्यसबाट आउनेवाला केही छैन। अनि वार्ता निष्कर्षमा पुग्छ भनेर अपेक्षा गर्छ कसले?
हामी चिया पिउन अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनतिर लाग्दा प्रचण्डका सहयोगी शिव खकुरेल भन्दै थिए- 'यो बस्ने र सकिने हो, लामो जाँदैन।'
नेताहरु वार्ताबाट ३ बजे निस्किए। अगाडि थिए – रामचन्द्र पौडेल। उनी नबोली उम्किन खोज्दै थिए। तर परे पत्रकार र क्यामेराको घेराबन्दीमा।
पत्रकारले सोध्नुअघि नै भने – 'अब संसदमा गएरै मिलाउने, सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुखसँग पनि छलफल गर्ने।'
पत्रकारहरुले बल्ल बुझे, वार्ता त सदनमा पुन: निर्माण विधेयक पेश गर्ने विषयमा केन्द्रित पो भएछ। पत्रकारहरुले 'राजनीतिक विषयमा के भयो नि?' भनेर सोधेपछि पौडेलको जवाफ थियो – 'कुरै भएन।'
संसदको कार्यसूचीमा भुकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुन: निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने विधेयकको विषयमात्र राखिनुपर्ने मधेसी मोर्चाको अडान छ। उसले मानवताको नाताले विधेयक पेश गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको बताइसकेको छ। तर संसदको कार्यसूचीमा संविधान संशोधन विधेयक पनि सँगै राख्नुपर्ने अडान लिँदै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। शुक्रबार यसमै कुरा नमिलेपछि सूचना टाँस्दै संसद स्थगित गरियो।
आइतबारको वार्ता पनि केन्द्रित भयो – सरकार र कांग्रेसको सदन सञ्चालन गर्ने जुहारीमा। जनताको चुल्हो बल्न बन्द भएको नाकाबन्दी र मधेसमा सय दिन भन्दा लामो आन्दोलनको विषय चर्चामा समेत् आएन।
वार्ताबाट निस्किएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका सुरक्षाकर्मीले उनलाई मिडियाको प्रश्नबाट जोगाउँदै बाहिर निकाल्न सफल भए।
विषय प्रष्ट्याउँदै सद्भावनाका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने – हामी हाम्रो ११ बुँदे मागबारे वार्ता होला भनेर दौडेर आउँछौ। तर वार्ता त सरकार र कांग्रेसबीच सदन खुलाउने विषयमा हराइरहेछ। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको विवादले हाम्रो विषयमा चर्चै भएन।
उनले पनि मानवीय नाताले पुन: निर्माण विधेयक पेश गर्नका लागि मात्र सदन सञ्चालन गर्न दिने तर मोर्चाले अन्य विषयका लागि सदन नखोल्ने प्रस्ट पारे।
वार्ता सदन सञ्चालनमा मात्र केन्द्रित भएको त प्रष्ट भयो। साथै वार्तामा बसेकाहरु कम्तिमा सदन सञ्चालनमा सहमति जुटाउन समेत असफल भएको प्रष्ट देखियो।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्दै थिए – हामीले सदनको दुईवटा बैठक राखौं। पहिलोमा पुन: निर्माण प्राधिकरण विधेयक पेश गरौं र अर्को बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरौं भनेका छौं। हामीले मंसिर १७ गते पनि यही भनेका थियौं।
तर, सदनमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने विषयमा मधेसी मोर्चा विपक्षमा छ। प्रमुख दलबीच साझा धारणा बने पनि मोर्चाले आफ्ना मागहरु संविधान संशोधन विधेयकले मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै सदन अवरोध निरन्तर गर्ने दावी गर्दै आएको छ।
वार्ताबाट निस्किएर प्रधानमन्त्री कार्यक्रम तर्फ हानिए। अन्तिममा निस्किएका एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका रक्षा मन्त्री भीम रावलले पूरै वार्ताको सारांश यसरी सुनाए – 'पुन: निर्माण प्राधिकरण विधेयक ल्याउनेमा सबै सहमत छौं। तर संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि सँगै ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ। दुई प्रस्ताव अगाडि पछाडि ल्याउने कुराहरुमा भेट भएको छैन।'
वार्ताबाट नाकाबन्दी खुल्ने र मधेस आन्दोलन रोकिने अपेक्षा गरिरहेका सर्वसाधारणको गाँसमा भने पटक पटक ढुङ्गो लागिसकेको छ। रावलले थपे – 'प्राधिकरण विधेयक जरुरी छ, जाडो बढेको छ। तर... आपूर्ति सहज गर्ने विषय पनि जरुरी छ।'
प्राथमिकता निर्धारण जुनसुकै आधारमा सरकारले गरोस्। तर, मारमा परेका जनताको नाममा फोहरी राजनीति नहोस्।
मैले पनि साथी रविलाई वार्ताको समाचार टिपाएँ – वार्ता निष्कर्षविहीन : सदनको कुरा मिलेन, मधेसको कुरै उठेन।
