काठमाडौँ : कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिएमा वा दुरुत्साहन दिई आत्महत्या गर्नुपर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गरिदिएमा सजाय हुने व्यवस्थासहितको एउटा विधेयक हाल संसदमा पुगेको छ।
नेपालमा आत्महत्यालाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन लागिएको यो पहिलो पटक हो।
आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्था नभएकाले आत्महत्याको शृङ्खला वृद्धि भएको भन्दै विगत केही वर्षदेखि मानवअधिकारवादी, कानुन व्यवसायीहरुले त्यसो कानुनको आवश्यकता औँल्याउँदै थिए।
घरेलु हिंसाका कारण बाध्य भएर महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्य उनीहरु दिने गर्थे।
यसैलाई ध्यानमा राख्दै २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनमा परिमार्जन र सुधार गर्ने क्रममा नयाँ अवधारणाहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले भदौमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा हरेक दिन १५ जनाले आफ्नो जीवन अन्त्य गर्ने गरेको उल्लेख छ। यो दक्षिण एशियाली देश मध्ये श्रीलंका पछिको दोस्रो ठुलो संख्या हो। यो प्रतिवेदनअनुसार १५ देखि २४ वर्ष र ५० वर्ष भन्दा माथिका उमेर समूह आत्महत्याको उच्च जोखिममा छन्।
कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले संशोधन विधेयक छलफलका लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेका हुन्। व्यवस्थापिका संसदबाट प्रमाणीकरण भएको मितिबाट एक वर्ष पुरा भएको भोलिपल्टदेखि यो संहिता प्रारम्भ हुनेछ।
प्रस्तावित “अपराध संहिता, २०७१” को दफा १८७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ -
(१) कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा दुरुत्साहन दिई त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गरिदिन हुंदैन।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैंयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
