अर्थसमितिमा लोकमान र सभासदको दोहोरी

सविन मिश्र-
काठमाडौं : मैले देख्दा तपाईं कानुनभन्दा बाहिर जानुभयो। तपाइँले यस्ता काममा हात हाल्ने होइन। यसमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउँदैन। आइन्दा यस्तो काम गर्न हुँदैन'- सुरेन्द्र पाण्डे

म पनि जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव भएको मान्छे हुँ, मलाई पनि जलस्रोतको बारेमा केही जानकारी छ, यो आयोजना सुरु हुने बेलामा म पनि केहीरुपमा ‘इन्भल्व’ भएको थिएँ। २००२/२००३ देखि नै सुरु भएको हो। लाइसेन्स चाहिँ २००६ मा प्राप्त भएको हो। ‘जेन्युन इन्भेस्टर’हरु ‘डिस्करेज’ हुनुपर्छ भन्नेमा म छैन - लोकमानसिंह कार्की

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बुधबार बिहानको बैठकमा एमाले सभासद पाण्डे र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीबीच भएको सवाल जवाफ हो यो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काबेली जलविद्युत आयोजनालगायत दश आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीका लागि दिएको निर्देशन सम्बन्धमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित भएका कार्कीले भने, 'हामीले लाइसेन्स खारेज गर भनेको होइन। हामीले त कानुनमा यस्तो छ त्यसैले यसलाई कारबाही गर मात्रै भनेको हो।'

बैठकमा कार्कीले केहीबेर मौखिक सम्बोधन गरी लिखित सम्बोधन पढेका थिए। सम्बोधनका क्रममा कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विकास विरोधी नभएको बताए।

'अख्तियार विकास विरोधी होइन र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्नेमा म छैन,' कार्कीले भने, 'अख्तियारले सरकारको काम गर्न खोजेको पनि होइन र हामीले कार्यक्षेत्र नाघेको पनि होइन।'

अडियो सुन्नुहोस् :
कार्कीको भनाइ सुनेपछि एमाले सभासद पाण्डेले अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार नहेरी कुनै आयोजनाको पछि लागेको आरोप लगाए। 'आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई छुँदै छोएन, कहाँ कसले लाइसेन्स लियो र कसको लाइसेन्स खारेज भयो भनेर हेर्दै हिँड्ने काम आयोगको होइन,' पाण्डेले भने, 'विद्युतको सम्बन्धमा वित्तीय व्यवस्थापन मात्रै समस्या हो? ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काम सरकारको हो कि होइन? लाइसेन्स दिने निकायको हो कि होइन? यसमा चाँहि चासो हुनु पर्दैन?'

केहीबेर चल्यो दोहोरी
समिति बैठकको सुरुमा सभापति प्रकाश ज्वालाले भूमिका बाँध्दै विषय प्रवेश गराएका थिए। त्यसपछि अख्तियार प्रमुख कार्कीले सम्बोधन गरे। उनले करिब १० मिनेट मौखिक सम्बोधन गरे र आफूले ल्याएको तीन पेज लामो लिखित सम्बोधन पढेर सुनाए।

लिखित सम्बोधनको अन्तिम वाक्यमार्फत् नै बिदा मागेका कार्कीलाई एमाले सभासद पाण्डेले रोक्दै भने, 'आफ्ना कुरा मात्रै राखेर हिँड्न खोज्ने,  हाम्रा कुरा सुनेर त्यसको जवाफ चाँहि दिनुपर्दैन?'

अघिल्लो बैठकमै जथाभावी लाइसेन्स दिएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको झाँको झारेका पाण्डेले अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई पनि सार्वभौम संसदमा सभासदको कुरा सुनेर त्यसको जवाफ दिन बाध्य पारे।

पाण्डेले बाहिर नजान आग्रह गरेपनि अख्तियार प्रमुख कार्की भने अर्को बैठकमा जानुछ भन्दै उठेका थिए। तर अरु सभासदले पनि पाण्डेलाई साथ दिएपछि कार्की बस्न बाध्य भए।

कार्की बसेपछि सुचारु भएको बैठकमा सभापति ज्वालाले कार्कीले यस अघि नै आफूलाई अर्को बैठकमा जाने कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको भन्दै सभासदलाई छोटोमा आफ्न कुरा राख्न भनेका थिए। बुधबारको समिति बैठकमा तीनजना सभासदलाई मात्रै बोल्ने समय दिइएको थियो।

बैठकमा एमालेका पाण्डे, कांग्रेसका चन्द्रकान्त भण्डारी र एकीकृत माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेतले बोलेका थिए।

विद्युत विकास विभागको जानकारी हेरेरै गरेको हो
अख्तियार प्रमुख कार्कीले आफूले काबेलीमाथि कारबाही गर्ने निर्देशन फाइल हेरेरै गरेको बताए। फाइलमा फाइनान्सियल क्लोजर र पिपिए २०७१ भदौभित्र हुने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म नभएकाले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न अख्तियारले विद्युत विकास विभागलाई लेखिपठाएको कार्कीको भनाइ छ।

कार्कीले विद्युत विकास विभागले आयोजनाको बारेमा आफूलाई पूर्ण जानकारी नदिएको बताए।

'विद्युत विकास विभागले दिएको जानकारीमा भएका व्यवस्था हेरेर हामी अघि बढेका हौं,' कार्कीले भने, 'विभागले आयोजनाको अवस्था के छ भन्ने पनि भनेको छैन र विश्वबैंकले पनि कति लगानी गरेको भन्ने जानकारी पनि छैन।' विद्युत विकास विभागले दिएको जानकारीका आधारमा दुवै प्रवर्द्धकले कुनै पनि शर्त पुरा नदेखेकाले कारबाहीको निर्देशन दिएको कार्कीले बताए।

'विद्युत ऐन २०४९, विद्युत नियमावली २०५०, विद्युत आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धि निर्देशिका २०६८, विद्युत उत्पादन सर्भेक्षण अनुमतिपत्र, पिपिए, वित्तीय व्यवस्था, अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तनामा, उत्पादन अनुमतिपत्रसमेतका आधारमा शर्त बमोजिम आवश्यक  कारबाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका मातहतका निकायमा लेखिपठाउने भनेर आयोगले भनेको हो,' कार्कीले भने।

अर्थ समिति होइन सुशासन समितिमा मात्रै जान्छु
अख्तियार प्रमुख कार्कीले आफू संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी हुने भन्दै अबदेखि आफूसँग छलफल गर्नुपर्ने भए संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा मात्रै आफूलाई बोलाउन आग्रह गरे।

आफूले अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित हुने विषयमा पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यासँग छलफल गरेर मात्रै उपस्थित भएको बताए।
'आगामी दिनमा सम्मानित संसद अर्थात् माननीय सदस्यज्यूहरुले नै पारित गर्नु भएको व्यवस्थापिका संसदको कार्य संचालन नियमावली २०७० ले तोकेको व्यवस्था बमोजिम संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिमा उपस्थित भइ आयोगका कामकारबाहीका बारेमा जानकारी दिनेछु,' कार्कीले लिखित सम्बोधनमा भनेका छन्।

'तीनवटा विषय मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याइयो'
कार्कीले अहिले समयमै आयोजना नबनाउने र त्यसबारेमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको बताए। 'हालसालै पनि तीनवटा निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको छ,' कार्कीले भने, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय हेर्न नपाउने व्यवस्था छ, त्यसो हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइसकेपछि अख्तियारको प्रवेश नहुने भएकाले त्यसो हुन थालेको हो।'

कार्कीले मन्त्रिपरिषदको विषमा अख्तियारले चासो लिँदा 'क्षेत्राधिकार नाघेको' आरोप लाग्ने भएकाले आफूले त्यसमाथि धेरै टिप्पणी नगर्ने बताए।