PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

कर्मचारीका श्रीमतीले डिभी, पिआर लिन पाउने गरी विधेयक पेश



कर्मचारीका श्रीमतीले डिभी, पिआर लिन पाउने गरी विधेयक पेश

मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
काठमाडौं:  निजामती कर्मचारीका श्रीमती र परिवारले डिभी, पिआर, ग्रीनकार्ड लगायत विदेशी परिचय पत्र लिन पाउने गरी पेश गरेको निजामती सेवा चौथो संशोधन ऐन संसदले स्वीकृत गरेको छ। सैद्धान्तिक छलफल पछि ऐन दफावार छलफलका लागि स्वीकृत भएको हो। 
 
विधेयकले निजामती कर्मचारी स्वयंले भने डिभी, पिआर वा त्यस्तै प्रकृतिका विदेशमा स्थायी बसोबास गर्न आवासीय अनुमतिकालागि आवेदन दिएको पाइएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त हुने व्यवस्था गरेको छ।
 
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले डिभी, पिआर वा विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिन 'श्रीमती'ले आवेदन दिएमा कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएका थिए। तर डिभी र पिआर लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरुले समेत विमति जनाउँदै आएका थिए।
 
गत वैशाख १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संशोधन अध्यादेश विधेयक समितिमा छलफलपछि पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १० दिनपछि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले सरकारी कर्मचारीका पति/पत्नीले पनि विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रीनकार्ड लिन नपाउने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
 
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले कर्मचारीका पति/पत्नीले मात्र होइन सिंगो परिवारले नै डिभी, पिआर लगायतका विदेशी आवासीय परिचय पत्र लिन नपाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए।
 
तर संसदमा पुगेको विधेयकले भने कर्मचारीकी पत्नीले समेत डिभी, पिआर लगायतका विदेशी आवासीय परिचय पत्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
 
निजामती सेवा चौथो संशोधनले २०४९ को मूल ऐनको  ६१ को उपदफा २ मा 'विदेशी मुलुकको स्थायी आवासिय अनुमति लिएमा वा सोको निवेदन दिएमा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने' व्यवस्था गरेको छ।
 
संसदमा पेश भएको संशोधन ऐनले ग्रिन कार्ड, पिआर लिएका कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन दिएको स्वयम् घोषणा गरी तीस दिन भित्र कार्यरत मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
 
संशोधन अनुसार कर्मचारीले विदेशमा स्थायी अनुमतिका लागि आवेदन दिएको मुलुक मिति र त्यस्तो आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए नभएको कार्यरत कार्यालयलाई बुझाउनु पर्नेछ। साथै प्रत्येक कार्यालयले एक प्रति १५ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने छ।  ऐन संसदबाट पारित भए डिभी पिआर वा ग्रिन कार्ड लिएका कर्मचारी ऐन लागु भएको ३ महिना भित्र बर्खास्त हुनेछन्।
 
बर्खास्त भएका कर्मचारीले सञ्चयकोषको रकम र बिमा बापतको रकम भने पाउनेछन्।
 
मन्त्री पण्डित ‘डराएको’ आरोप
निजामती सेवा चौथो संशोधनमा कर्मचारीका श्रीमान् श्रीमतीलाई डिभी पिआर दिन छुट दिएकोमा एकीकृत नेकपा मओवादीका सभासद् रामनारायण बिडारीले ब्यङ्ग्य गरे। उनले कर्मचारीको श्रीमान् श्रीमतीले डिभि पिआर लिन नपाउने ब्यवस्था ऐनमा गर्नबाट सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित डराएको बताए।
 
‘श्रीमतीहरु विदेशमा बस्ने, श्रीमानहरु त्यहीँको सुविधा लिने, यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा थुपार्ने र पदको दुरुपयोग गर्ने गर्छन्।' बिडारीले भने– ‘त्यस्ता डिभि पिआर लिने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न मन्त्रीज्यूले हिम्मत गर्नु भएन सदनले गरोस्।'
 
उनले विदेशीसँग पल्कने, सल्कने कर्मचारीलाई निजामती सेवामा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताए।
 
‘अकुत सम्पति विदेशमा थन्क्याउन सकिन्छ’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् प्रेम सुवालले ऐनमा विदेशीसँग विवाह गर्न नपाउने ब्यवस्था गनुपर्ने धारणा राखे। उनले सरकारी कर्मचारी थुन्ने तथा सुझावका नाममा मन्त्रीलाई धम्क्याउने ट्रेड युनियन सरकारी कार्यलयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरि ऐन संशोधन गनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 
 
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका शिवलाल थापाले निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन खुट्टा कमाउने खालको रहेको बताए। उनले सरकारी कर्मचारीका श्रीमती र छोरा छोरीले पिआर लिन पाउने ब्यवस्थाले अकुत सम्पति कमाएर विदेशमा थन्क्याउने काम हुने आशंका ब्यक्त गरे। 
 
एकीकृत नेकपा माओवादीका जर्नादन शर्माले परिवारको सम्पूर्ण सदस्यले डिभी पिआर लिन नपाउने ब्यवस्था गर्दा उनिहरुको स्वतन्त्रताको विषय उठ्न सक्ने तर श्रीमान् श्रीमतीले लिन नपाउने ब्यवस्था गर्नु जायज भएको बताए। 
 
यो सुरुवात मात्र हो – मन्त्री पण्डित
जवाफमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती सेवाको संशोधन ऐनमा धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरे। उनले भने हामीले यसलाई सुरुवातको रुपमा ल्याउने प्रयत्न गरेको छौँ। 
 
घर बिदा लिएर विदेश गएका एक कर्मचारीको विदेशमा मृत्यु भएपछि बल्ल नेपालमा नभई उनी विदेशमा रहेको खुलेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पण्डितले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न संशोधन ल्याइएको दावी गरे।
 
केही कर्मचारीले डिभि, पिआर ग्रिनकार्ड लिएको उल्लेख गर्दै उनले फ्याक्सबाट बिदा पठाएर स्वीकृत माग गर्ने कामलाई अनुशासतित बनाउन संशोधन उचित भएको दावी गरे। 
 
ऐन आएपछि कर्मचारीलाई तीस दिन भित्र डिभी, पिआर वा निजामती सेवा मध्ये एक रोज्न समय दिइने, अर्को ३० दिनमा त्यागेको जानकारी गराउन समय दिइने र बाँकी ३० दिनमा कारवाही हुने उनले बताए। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell