1.jpg)
पहिलोपोस्ट-
काठमाडौँ : सहमतिमा संविधान जारी गर्ने म्याद एकपछि अर्को गर्दै बित्दै गएपछि विवादित विषयमा दलहरु अब मुठभेडतर्फ उन्मुख भएका छन्। अन्तिम पटक सहमतिका लागि दिइएको आइतबारको म्याद पनि गुज्रिएपछि सोमबार बसेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकले सहमति हैन विमति भड्काउन योगदान गरिरहेको छ।
समितिको बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरका नेताको भनाई मुठभेडउन्मुख थियो।
प्रचण्डले कांग्रेस एमालेले ल्याएको कुरा प्रस्ताव हुन सक्दैन. सन्दर्भ सूचिमात्रै हुनसक्छ। यो प्रस्तावको रुपमा समितिबाट अघि बढ्दैन भने।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ आफूले मान्दिनँ भन्दैमा अघि बढ्न दिँदैन भन्न पाइन्छ भनेर प्रश्न राखे।
समितिमा सहमति नजुटेकोले यथास्थितिबाट अघि बढ्न जति सहमति त्यतिबाट प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै नियमावलीमा पनि त्यसको व्यवस्था रहेको तर्क गर्दै संविधान सभामा लगेर छलफल गर्न पाउनु पर्ने पौडेलको जिकिर थियो।
सत्तारुढ दलद्वारा सात प्रदेशको प्रस्ताव
विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई शनिबारसम्म सहमति जुटाई त्यो नभए आइतबार प्रश्नावली तयार पार्न संविधान सभाको निर्देशन थियो।तर दुवै गर्न नसकेपछि गएराति एक मिनेट बैठक बसेर त्यसलाई स्थगित गरी आज निरन्तरता दिइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका सत्तारुढ दलहरुले सात प्रदेशसहित संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलगायतको प्रस्ताव प्रस्तुत भयो।
प्रचण्ड भन्छन् - सहमति बनाउन असहज बनाउने प्रस्ताव
सत्तारुढ दलको प्रस्तावले सहमति निर्माणलाई अझै असहज बनाएको प्रतिक्रिया एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ले दिए।समितिको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले सत्तारुढ दलको सात प्रदेशको प्रस्तावमा संघीयताको गन्ध नभएको, १४ अञ्चल वा पाँच विकास क्षेत्रलाई नै सात विकास क्षेत्र बनाए जसरी राज्य पुनर्संरचना गर्न लागेको आरोप लगाए।
जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया हुँदै नभएको जस्तो गरेर हिजोका राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्ने काम भएको उनले आरोप लगाए।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका लागि भएका सहमतिहरुलाई निर्ममतापूर्वक उल्ट्याई विगतको जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए।
सत्तारुढ दलको साझा प्रस्ताव यस्तो छ
संघीयता : सात प्रदेश, नाम भूगोलको आधारमा सगरमाथा वा कोशी, जनकपुर, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूर पश्चिमशासकीय स्वरुप : संवैधानिक राष्ट्रपति, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री
निर्वाचन प्रणाली : केन्द्रीय संसदको प्रतिनिधि सभामा शतप्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन
