‘होसियार, सडकमा हिड्ने र जथाभावी बाटो काट्नेलाई २ सय रुपैयाँ जरिवाना हुँदैछ’ – महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा।
शहरमा आतंक सिर्जना गर्दै सूचना लेखिएका तुलहरु देखिन थालेको केही दिन भयो। जेठले सोह्र टेकेको बिहानै एकाएकै बटुवाहरु नीलो पोशाकधारी प्रहरीको तीक्ष्ण नजरको चपेटामा पर्न थालिहाले। र, भोग्न थाले दण्ड सजायँ। सजायँ यसकारण कि सधैं पार गरिरहेको सडक फेरि उनीहरुले एक पटक पार गरेका थिए। बटुवाहरु बीच कोलाहल मच्चियो।
सडकमा खटिएका जवानलाई के मतलब? उनीहरुलाई त बस् आदेशको पालना गर्नु थियो। ‘बाटो काटेको देखिस् कि समातिहाल। २ सयको चिट काटिहाल। जरिवाना तिरेनन् भने भ्यानमा हाल।
महानगरका सडकमा जेब्रा क्रस भन्ने जिनिस कहीँ कतै मात्रै भेटिन्छन्। ती पनि रङ उडेर फुङ्ग परेका, नदेखिने। मेलम्चीले मेटिएका। यस्ता रङ उडेका जेब्रा देख्न ट्राफिक प्रहरीकै आँखा चाहिने रहेछ, बटुवाले भेउ पाउन कसरी। केही ठाउँमा आकाशे पुल छन् तर ज्यादै न्यून।
जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्न बानी लगाउने अभियान राम्रै हो। यसलाई सबैले सहयोग र पालना गर्नै पर्छ। तर, सडकमा जरिवानाको चिट बोकेर उभिएका जवानको व्यवहार 'प्रहरी मेरो साथी'को जस्तो नभएर, राजस्व असुली गर्न खटिएको अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीको जस्तो छ जसको पहिलो प्राथमिकता ट्राफिक व्यवस्थापन नभएर चिट काट्नु हो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुखले थुप्रै सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूहरुले जेब्राक्रस भएको ठाउँमा र आकासे पुल भएको ठाउँमा मात्रै जथाभावी गर्नेलाई कारवाही गरेको दावी गरेका गरे। तर, जेब्रा क्रस नै नभएका वा नदेखिने ठाउँमा कारवाही चलिरहेका दृष्यहरु शहरका सडकमा जोकसैले पनि टुलुटुलु देखिरहेका छन्। अनुनय विनय, जिरहर विन्ति गर्नेहरु धेरै देखिए सडकमा। आफूहरु ऐनको पालना गर्न गराउन धुलो धुँवाको पर्वाह नगरी खटिएको बताइरहँदा बटुवाहरुले सुरक्षित सडक पार गर्न पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित रहेको तथ्य भने प्रहरीका रणनीतिकारहरुले बुझेनन्। 'यो हाम्रो काम होइन,' – महाशाखा प्रमुखदेखि जवानसम्म सबैले सडक विभागलाई पन्छाउँदै दिने जवाफ यही हो अहिले। यो कस्तो ऐन, कस्तो नियम? सुविधा दिनु नपर्ने, कारवाही भने गर्न मिल्ने? सुविधा नै अपुग भएको ठाउँमा आर्थिक कारवाही किन?
सडक निर्माण गर्दा सबैभन्दा बेवास्ता गरिने पक्ष हो, पैदल यात्री। झन् त्यसमाथि सडक विस्तार र मेलम्चीको पाइप विछ्याउने बहानामा शहर भरी फुटपाथ फुटेका छन्।
शहरमा राम्रा फुटपाथै नभएको होइनन्। छन्, सिंहदरबारदेखि भद्रकाली सम्मको फुटपाथ, नारायणहिटी दरबार वरिपरिको फुटपाथ खास्साको छ। बस्ने बेन्चीदेखि बडेमानको घ्याम्पा भन्दा ठूला गमला सजिएको छ यी फुटपाथमा। तर, खासै पैदल यात्रुको चहलपहल नहुने यी स्थानमा बनेका फुटपाथले शहरको शोभा बढाए पनि पैदल यात्रुको सुविधा बढाएको छ भन्नुमा भने कुनै तुक छैन। दैनिक लाखौं मानिस ओहोर दोहोर गर्ने फुटपाथको अवस्था दयनीय नै छ। धेरै ठाउँमा त फुटपाथै छैन।
औलामा गन्न पनि नपुग्ने आकाशे पुलको अवस्था दयनीय छ। भत्किएका, खिइएर जीर्ण, फोहरर दुर्गन्ध यिनको पहिचान बनेको छ। पुल हुँदाहुँदै पनि मानिस त्यसलाई छाडेर तलतिरबाट हिँडिरहेका छन्। यसमा पनि ट्राफिक प्रहरीलाई वास्ता हुने कुरै भएन। किनभने, आकाशे पुलको सुधार गर्नु, सफा राख्नु उनीहरुको कार्यक्षत्र भित्र पर्दैन। पर्छ त केवल कारवाही र जरिवाना। सडकमा गाडीको जाम हुनु भएन बस् ड्यूटी सफल।
शहरमा ठडिएका ट्राफिक बत्तीका यन्त्रहरु चराहरुको गुँड बनाउने ठाउँ भएको छ। सौर्य ऊर्जाबाट स्वचालित हुने ट्राफिक बत्तीहरु शहर कुरुप पार्न ठड्याइएका सामाग्री जस्तो देखिन थालेको छ। सरकार सडक बत्ती दुरुस्त पार्दैन, जेब्राक्रस कोर्दैन, आकाशे पुलको अवस्था सुधार्दैन, संख्या बढाउँदैन तर ट्राफिक प्रहरीलाई पैदल यात्रुलाई जरिवाना गर्ने अनुमति दिन्छ। बेथिति नै बेथितिका बीच थिति बसाउन दण्ड सजाय भोग्नु पर्ने बटुवाले नै हो?
सरकारी तथ्याङ्क भन्छ सडक दुर्घटनामा सबै भन्दा बढी ज्यान गुमाउने पैदल यात्रु हुन्। तर, सरकार पैदल यात्रुको सुरक्षाको लागि पूर्वाधार विकास गर्नुको साटो ज्यान जोगाउने बहानामा सौजन्यमा प्राप्त तुलहरु टाँगेर पैदल यात्रुलाई नै जरिवाना र दण्डको भागिदार किन बनाइरहेछ?
शहरमा आतंक सिर्जना गर्दै सूचना लेखिएका तुलहरु देखिन थालेको केही दिन भयो। जेठले सोह्र टेकेको बिहानै एकाएकै बटुवाहरु नीलो पोशाकधारी प्रहरीको तीक्ष्ण नजरको चपेटामा पर्न थालिहाले। र, भोग्न थाले दण्ड सजायँ। सजायँ यसकारण कि सधैं पार गरिरहेको सडक फेरि उनीहरुले एक पटक पार गरेका थिए। बटुवाहरु बीच कोलाहल मच्चियो।
सडकमा खटिएका जवानलाई के मतलब? उनीहरुलाई त बस् आदेशको पालना गर्नु थियो। ‘बाटो काटेको देखिस् कि समातिहाल। २ सयको चिट काटिहाल। जरिवाना तिरेनन् भने भ्यानमा हाल।
महानगरका सडकमा जेब्रा क्रस भन्ने जिनिस कहीँ कतै मात्रै भेटिन्छन्। ती पनि रङ उडेर फुङ्ग परेका, नदेखिने। मेलम्चीले मेटिएका। यस्ता रङ उडेका जेब्रा देख्न ट्राफिक प्रहरीकै आँखा चाहिने रहेछ, बटुवाले भेउ पाउन कसरी। केही ठाउँमा आकाशे पुल छन् तर ज्यादै न्यून।
जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्न बानी लगाउने अभियान राम्रै हो। यसलाई सबैले सहयोग र पालना गर्नै पर्छ। तर, सडकमा जरिवानाको चिट बोकेर उभिएका जवानको व्यवहार 'प्रहरी मेरो साथी'को जस्तो नभएर, राजस्व असुली गर्न खटिएको अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीको जस्तो छ जसको पहिलो प्राथमिकता ट्राफिक व्यवस्थापन नभएर चिट काट्नु हो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुखले थुप्रै सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूहरुले जेब्राक्रस भएको ठाउँमा र आकासे पुल भएको ठाउँमा मात्रै जथाभावी गर्नेलाई कारवाही गरेको दावी गरेका गरे। तर, जेब्रा क्रस नै नभएका वा नदेखिने ठाउँमा कारवाही चलिरहेका दृष्यहरु शहरका सडकमा जोकसैले पनि टुलुटुलु देखिरहेका छन्। अनुनय विनय, जिरहर विन्ति गर्नेहरु धेरै देखिए सडकमा। आफूहरु ऐनको पालना गर्न गराउन धुलो धुँवाको पर्वाह नगरी खटिएको बताइरहँदा बटुवाहरुले सुरक्षित सडक पार गर्न पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित रहेको तथ्य भने प्रहरीका रणनीतिकारहरुले बुझेनन्। 'यो हाम्रो काम होइन,' – महाशाखा प्रमुखदेखि जवानसम्म सबैले सडक विभागलाई पन्छाउँदै दिने जवाफ यही हो अहिले। यो कस्तो ऐन, कस्तो नियम? सुविधा दिनु नपर्ने, कारवाही भने गर्न मिल्ने? सुविधा नै अपुग भएको ठाउँमा आर्थिक कारवाही किन?
सडक निर्माण गर्दा सबैभन्दा बेवास्ता गरिने पक्ष हो, पैदल यात्री। झन् त्यसमाथि सडक विस्तार र मेलम्चीको पाइप विछ्याउने बहानामा शहर भरी फुटपाथ फुटेका छन्।
शहरमा राम्रा फुटपाथै नभएको होइनन्। छन्, सिंहदरबारदेखि भद्रकाली सम्मको फुटपाथ, नारायणहिटी दरबार वरिपरिको फुटपाथ खास्साको छ। बस्ने बेन्चीदेखि बडेमानको घ्याम्पा भन्दा ठूला गमला सजिएको छ यी फुटपाथमा। तर, खासै पैदल यात्रुको चहलपहल नहुने यी स्थानमा बनेका फुटपाथले शहरको शोभा बढाए पनि पैदल यात्रुको सुविधा बढाएको छ भन्नुमा भने कुनै तुक छैन। दैनिक लाखौं मानिस ओहोर दोहोर गर्ने फुटपाथको अवस्था दयनीय नै छ। धेरै ठाउँमा त फुटपाथै छैन।
औलामा गन्न पनि नपुग्ने आकाशे पुलको अवस्था दयनीय छ। भत्किएका, खिइएर जीर्ण, फोहरर दुर्गन्ध यिनको पहिचान बनेको छ। पुल हुँदाहुँदै पनि मानिस त्यसलाई छाडेर तलतिरबाट हिँडिरहेका छन्। यसमा पनि ट्राफिक प्रहरीलाई वास्ता हुने कुरै भएन। किनभने, आकाशे पुलको सुधार गर्नु, सफा राख्नु उनीहरुको कार्यक्षत्र भित्र पर्दैन। पर्छ त केवल कारवाही र जरिवाना। सडकमा गाडीको जाम हुनु भएन बस् ड्यूटी सफल।
शहरमा ठडिएका ट्राफिक बत्तीका यन्त्रहरु चराहरुको गुँड बनाउने ठाउँ भएको छ। सौर्य ऊर्जाबाट स्वचालित हुने ट्राफिक बत्तीहरु शहर कुरुप पार्न ठड्याइएका सामाग्री जस्तो देखिन थालेको छ। सरकार सडक बत्ती दुरुस्त पार्दैन, जेब्राक्रस कोर्दैन, आकाशे पुलको अवस्था सुधार्दैन, संख्या बढाउँदैन तर ट्राफिक प्रहरीलाई पैदल यात्रुलाई जरिवाना गर्ने अनुमति दिन्छ। बेथिति नै बेथितिका बीच थिति बसाउन दण्ड सजाय भोग्नु पर्ने बटुवाले नै हो?
सरकारी तथ्याङ्क भन्छ सडक दुर्घटनामा सबै भन्दा बढी ज्यान गुमाउने पैदल यात्रु हुन्। तर, सरकार पैदल यात्रुको सुरक्षाको लागि पूर्वाधार विकास गर्नुको साटो ज्यान जोगाउने बहानामा सौजन्यमा प्राप्त तुलहरु टाँगेर पैदल यात्रुलाई नै जरिवाना र दण्डको भागिदार किन बनाइरहेछ?
