'पहिले 'कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा' भन्ने उखान थियो, अहिले त्यो 'कहीँ नभएको जात्रा बालुवाटारमा' भएको छ।'
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद् रवीन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई 'लाचार' भन्दै संसद्को सोमबारको बैठकमा यस्तै बोले।
.JPG)
गृहमन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नजाँदा कारबाही गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई उनले 'लाचार'को संज्ञा दिए। प्रधानमन्त्रीले तीन हप्तासम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गर्नुपरेको र गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिमै आइजी नियुक्त भएको भन्दै उनको आक्रोश संसदमा पोखियो।
एमाले सांसद्ले उठाएको विषय प्रतिपक्षीको कुर्सीबाट उठाएको भएर मात्र होइन सत्ता गठबन्धनमा देखिएको अस्वस्थ गतिविधिका कारण स्वाभाविक नै छ।
स्वाभाविक प्रश्नमा उनको पार्टीको भूमिकाको विषय यहाँ स्मरणीय छ। अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा सहभागी नहुने मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने सवाल उठाउनु कारबाही गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाचार भएको प्रश्न सोध्दै गर्दा यो भूमिका सान्दर्भिक हुन्छ। र, उनले बुझ्न जरुरी कुरा के हो भने यो एमालेले नै स्थापित गरेको नजीर हो।
२०७१ असोज ३० मा एमाले मन्त्रीहरुले मन्त्रिरपरिषद् बैठक बहिष्कार गरे। त्यस बेला प्रधानमन्त्री थिए, नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति सुशील कोइराला। कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारमा एमालेका तर्फबाट नेतृत्व गरेका थिए, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले। ठ्याक्कै अहिले कांग्रेस माओवादी गठबन्धमा विमलेन्द्र निधिजस्तै त्यस बेला कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए एमालेबाट नेतृत्व गरेका गौतम।
संसदमा नरहेका एमालेकै किसान महासंघका नेता दलबहादुर राना थिए, भूमिसुधार मन्त्री। मन्त्री रानाले एमालेको निर्णय अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा देशभरका जिल्ला प्रमुखहरुसहित केही पदाधिकारी मात्र थप्न मिल्नेगरी गठन गरे।
कांग्रेस नेताहरुले सत्ता साझेदारहरुबीच किन आयोगमा साझेदारी भएन भन्दै प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्री बेखबर देखिए।
प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नै नभएको जानकारी भएपछि कांग्रेसका सांसद्हरु आयोग मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खारेज गरी पुनर्गठन गर्न सुझाव दिए।
सुझावबारे जानकारी पाएका एमाले मन्त्रीहरुले असोज ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बहिष्कार गरे।
एमालेका मन्त्रीहरु बैठकमा नआएपछि कोइरालाले फोनबाटै कारण सोधे। 'आयोग खारेजी गर्नेबारे जानकारी पाएर नआएको' जवाफ पाएपछि कोइराला छक्क परे र त्यस्तो प्रस्ताव नै नभएको बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नजाने एमाले मन्त्रीहरुको घोषणाले केही दिन बैठक प्रभावित भयो। पछि कोइरालालाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेपछि मात्र कुरा मिल्यो र एमाले मन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भए। तर, प्रधानमन्त्रीले थाहा नै नपाएको आयोगको पूर्णता सच्याउन भने सकेनन् किन भने सच्याए एमालेले सत्ता गठबन्धन नै तोड्ने चेतावनी दियो।
हुन त जहाँनिया राणा शासनको अन्तिम प्रधानमन्त्रीसँग सात सालको परिवर्तनपछि गृहमन्त्री बनेका बिपी कोइरालाले पनि विद्रोह गरेका थिए। तर उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गरेनन् बरु राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीलाई नै बहिष्कार गरी राजा त्रिभुवनकहाँ पुगेका थिए।
यो यथार्थ अधिकारीले बिर्सेकै होलान् या उनले पाएका बेला मजा लिएका हुन्? यो भने अधिकारीले नै विचार गर्ने कुरा भयो।
