२०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको चुनाव भएको थियो। संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस र संसदीय राजनीतिमा रहेर राजासहितको प्रजातन्त्रमा रहेर पनि गणतन्त्रको एजेण्डा बोक्ने कम्युनिष्टसहितका अन्य पार्टीहरु एजेण्डामा विभाजित भएर पनि एकत्रित गराइदिएका थिए तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले।
५८ साल जेठ १९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले आफ्ना पिता महेन्द्रलाई पच्छ्याउँदै राजनीतिमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेका थिए। राजदरवार हत्याकाण्डपछिको सशस्त्र माओवादी विद्रोह झन चर्को रुपमा अघि बढेको थियो। त्यही समयमा प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद राजाकै डिजाइनमा नराम्रोसँग असफल भए।
होलेरीमा हुने आक्रमणका लागि माओवादीको तयारी सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक जानकारी अनुसार उनीहरुको आक्रमण तयारी पनि त्यही अनुसार भयो। नेपाल प्रहरीले आक्रमण हुनै लागेकाले सहयोग माग्यो। तर नेपाली सेनाले स्पट आफ्नो कब्जामा आइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई निश्चिन्त रहन आग्रह गर्यो।
प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई भन्दा सेनालाई विश्वास गरे। त्यसको एकदिनपछि माओवादी आक्रमण भयो। धेरै प्रहरीले ज्यान गुमाउनुपर्यो। त्यही घटनामा असफल भएको भन्दै आलोचना बढेपछि गिरिजाप्रसाद कोँइरालाले राजीनामा दिए।
कोइरालाको राजीनामापछि कांग्रेसकै नेता शेरबहादुर देउवा संसद्को बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बने। हक्की स्वभाव र दरवारसँगको निकटताका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजा कस्सिएर लागे। उनको लक्ष्य कोइरालालाई हटाएर देउवा प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दा पनि कम शक्तिशाली व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याएर आफ्नो शक्ति बढाउनेमा केन्द्रित थियो।
देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि चुनाव घोषणा गरे। तर तोकिएको अवधिमा चुनाव भएन। माओवादी आक्रमण झन बढ्दै गयो। माओवादीले धेरै ठाउँ हुँदै सोलुखुम्बु आक्रमण पछि देउवाले संकटकालको घोषणा गरे। संकटकालको घोषणा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने थियो। तर, गिरिजाप्रसाद संकटकाल ज्ञानेन्द्रको योजना अनुरुप लागेको निस्कर्षमा पुगेपछि संसदमा कांग्रेसले नै संकटकाल लगाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्यो। संकटकालको प्रस्ताव लगेपछि संसदको बहुमतबाट निर्वाचति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर एकाएक अल्पमतमा परे। देउवाले संसद् नै विघटन गरिदिए।
त्यहीँबाट सुरु भयो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको चाल। परिस्थिति बिग्रँदै गयो। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेर नयाँ संसद्को चुनाव घोषणा गरेका देउवाले राजनीतिक समर्थन नै नपाएपछि प्रतिकूल परिस्थितिमा चुनाव हुने कुरै भएन। राजा थप आक्रामक बन्दै थिए।
यत्तिकैमा ०५९ असोज १८ आयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन अक्षम भएको भन्दै देउवालाई अपदस्त गरे। जनप्रतिनिधिमूलक संसद् विघटित भइसकेकाले ज्ञानेन्द्रको बोलवाला सम्पूर्ण राजनीतिमा सुरु भइसकेको थियो। राजाको कदमविरुद्ध दलहरुका आन्दोलन सुरु भए।
गिरिजाप्रसादले संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे। संसद्को पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेर आन्दोलन थालेका कोइरालाई धेरैले 'पागल' भने। हुन पनि आफ्नै बहुमतको संसद् विघटन गरे ५१ सालमा मध्यावधि चुनाव गराएका कोइरालालाई विघटित संसद् पुनस्थापनाको माग गर्दा त्यसो भन्नु एक प्रकारले स्वभाविक थियो।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनस्थापनाको एक सूत्रीय माग राखेर आन्दोलन र विरोध जारी राखे। राजा ज्ञानेन्द्रले भने कोइरालालाई माखा जत्तिको पनि नमानी सरकार परिवर्तन र पुनर्गठनको खेल जारी राखे। सँगै आन्दोलनमा रहेको एमाले कहिले प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै राजासँग निकट भयो। अन्य सहयात्रीको पनि अवस्था त्यस्तै रह्यो। कोइराला सभापति रहेकै दल नेपाली कांग्रेसमा पनि संसद् पुनःस्थापनाको माग पूरा हुन नसक्ने भन्दै निराशा व्यप्त थियो।
तर कोइरालाले आफ्नो एजेण्डा छोडेनन्। कुटनीतिक नियोगदेखि राजनीतिक नेतासम्मलाई आफ्नो एजेण्डामा समर्थन गर्न आग्रह गर्दै एउटै रटानमा अडिग भए। ज्ञानेन्द्रबाट धोका पाएपछि नेकपा एमाले पनि कोइराला नेतृत्त्वकै आन्दोलनमा सहभागी भयो। त्यससँगै त्यसबेला संसद्मा रहेका सात दल आन्दोलनमा होमिए। आन्दोलनमा धेरैखाले मुद्दा उठे। त्यसरी आन्दोलन हुँदा समेत आन्दोलनका सहयात्रीहरुमा संसद पुनःस्थापनाप्रति विश्वास बढ्न सकेको थिएन।
राजा झन क्रुर बन्दै गए। मिडियाका डेस्कमा तात्कालिन शाही सेनाका अधिकृत एडिटर बनेर समाचारमा सेन्सर लगाउन थाले। सडकमा कर्फ्यु लाग्न थाल्यो। दलीय गतिविधि प्रतिबन्धित भए। बल्ल सबै आन्दोलनकारीको एजेण्डा बन्यो संसद् पुनःस्थापना।
राजाले सरकार गठन गर्ने र विघटन गर्ने गरेर आफूलाई शक्तिशाली बनाइरहँदा नेपालमा सशस्त्र आन्दोलनमा रहेको नेकपा माओवादीसँग ६१ साल मंसिर ७ मा भारतको नयाँ दिल्ली पुगेर सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे संम्झौता भयो। आन्दोलनको अनेक स्वरुप मध्ये सडक संसद् पनि एक थियो। सडक संसद्मा सभामुखको भूमिकाबाट चर्चित भइन् विघटित संसद्की उपसभामुख चित्रलेखा यादव।
०६१ माघ १९ मा राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल घोषणा गरे। संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलकुकमा राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो। त्यसपछि चैत २३ गतेबाट दोस्रो जनआन्दोलन घोषणा भयो।
सशस्त्र आन्दोलनले रहेको माओवादीले पनि आन्दोलनमा सहभागिता जनायो। आन्दोलनले चर्को रुप धारण गर्दै गयो।
राजाको अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरुनै आत्तिन थाले। परिस्थिति जटिल बन्दै गयो। आन्दोलनकारीले सहादत प्राप्त गर्दै गए। परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रहेका राजा ज्ञानेन्द्रले बैशाख ८ मा जनताको अधिकार जनतालाई दिन आफू तयार रहेको भन्दै दलीय सरकार गठन गरेर शासन सत्ता संचालनको आह्वान गरे। तर संसद पुनस्थापनाको माग पूरा भएन। दलहरुबीच केही कन्फ्युजन त्यसले ल्याए पनि सडकामा उत्रिएका जनता फर्कने अवस्था बनेन। आन्दोलन जारी रह्यो।
त्यसको तीन दिन पछि ०६३ साल बैसाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनस्थापनाको घोषणा गरे। गिरिजाप्राद कोइराला पुरानै अवस्थामा प्रधानमन्त्री भए। तत्कालीन संसद्का सभामुख तारानाथ रानाभाट राजासँग जोडिएको भन्दै एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख नियुक्त गरियो। संसद्ले काम गर्ने थाल्यो। ०६३ साल मंसिर सातमा सात दल र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। सम्झौतापछि माओवादी पनि संसद प्रवेश गर्यो। कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकारमा समेत सहभागी भयो।
त्यही कोइराला सरकारको घोषणामा नेपालमा संविधानसभाको चुनाव भयो। त्यही निर्वाचित संविधानसभाले नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन गर्दै नेपालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकु मुलुक घोषणा गर्यो।
संविधानसभाको चुनाव ६४ साल चैत २८मा हुँदा नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा त्यो पनि प्रत्यक्षतर्फ ३७ सिटमा सीमित भयो। कोइराला प्रधामन्त्रीबाट हटे। तर शक्ति उनको पोल्टाबाट बाहिर गएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदा होस वा कोइरालाकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपाल हुँदा होस शक्ति महाराजगंजमा नै केन्द्रित थियो।
संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने मिति ६७ साल जेठ १४को मिति तय गरेको थियो। तर कोइरालाको ०६६ चैत ७ मा नै निधन भयो। कोइरालाको निधनपछि संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। त्यतिबेला सबैले भन्ने एउटै कुरा थियो, 'गिरिजाप्रसाद भइदिएको भए संविधान जारी हुने थियो, देशले निकास पाउने थियो।' धेरैले भने जस्तो देशले निकास पाएन। दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि देशले संविधान पायो। अझै पनि निकासको टुंगो नलाग्दा उनै गिरिजाप्रसादको बाडुल्की लागी नै रहन्छ।
