PahiloPost

May 23, 2018 | ९ जेठ २०७५

स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि चुन्न मेरो पुस्ताले अझ कति वर्ष कुर्नुपर्ने?


दीपज्योति श्रेष्ठ/पहिलोपोस्ट

स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि चुन्न मेरो पुस्ताले अझ कति वर्ष कुर्नुपर्ने?
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दनको समाचारहरु हेर्दै थिएँ, मेरो आँखा अभिनन्दन गर्ने व्यक्तिको नाममा गएर अडियो। जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन भन्नासाथ मेरो मनमा कोही यादव, शाह, कर्ण, भूमिहार, मण्डल, महरा, पासमान, लोहार, कसेरा, मुसहर आदि थर आयो। तर मेरो अपेक्षा आश्चर्यमा परिणत भयो जब जनकपुर या भनौं मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने त्यहाँको स्थानीय थर नभई ‘लुइँटेल’ थरका व्यक्तिले त्यो नागरिक अभिनन्दन गरे भन्ने खबरमा आयो।
 
मलाई जस्तै धेरैलाई यो देख्दा अचम्म लागेको हुनुपर्छ। पछि बुझ्दा थाहा भयो यो स्तरको काम नगरपालिकाको प्रमुखले गर्ने गरिँदो रहेछ। त्यहीअनुरुप काठमाडौंमा पनि महानगर प्रमुखले गरेका थिए र जनकपुरमा पनि जनकपुरवासीका तर्फबाट उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद लुँइटेलले गरेका रहेछन्।
 
हेर्दा यो कुरा सामान्य लाग्छ। अस्ति भारतीय राष्ट्रपतिलाई अभिनन्दन गरिँदा यदि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि हुन्थ्यो भने उनलाई अभिनन्दन गर्ने त्यहाँकै स्थानीय बासिन्दा हुन्थे। यसले उनीहरुको स्वाभिमानमा प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा अहिले कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय निकायहरु चलिरहेका छन् ।
 
पहिचानलाई मुख्य विषय बनाएर मधेसमा धेरै आन्दोलन र विद्रोहहरु भएका छन्। मलाई अचम्म लाग्छ पहिचानका विषयमा ठूलाठूला आन्दोलन गर्न जनतालाई सडकमा उतार्न सक्ने मधेस केन्द्रित दलहरु अहिलेको समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको विपक्षमा किन आफ्ना अभिमतहरु दिइरहेका छन्। यदि अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको भए सायद अस्ति ती अभिनन्दन गर्ने व्यक्ति मधेसकै जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही हुन्थ्यो होला। जनकपुरमा गरिएको नागरिक अभिनन्दनमा मधेसकै स्थानीय व्यक्तिले गरेको भन्ने खबरहरु आउँदा मधेसको गरिमा कति उँचो हुन्थ्यो होला।
 
धेरै समय भइसक्यो देशले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु नपाएको। देशमा करिब दुई दशकदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छ। गाविस, नगरपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदहरु यति लामो समयसम्म रिक्त छ। समय समयमा सधैं कुरा उठ्ने गर्छ स्थानीय निकायको निर्वाचनको तर त्यसले साकार रुप भने अहिलेसम्म लिन सकेको छैन।
 
स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय स्तरको मान्छेहरुले गाविस, नगरपालिकामा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छैनन् जसले गर्दा स्थानीय प्रतिनिधित्व सरकारी कर्मचारीले गरिरहेको छ। यसले गर्दा यस्ता स्थानीय स्तरका कुराहरुमा बयुरोक्रेसीको उच्च वर्चस्व हुने गरेको छ।
 
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचनको हल्ला निकै चर्चामा रह्यो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले पनि यसलाई निरन्तरता दियो। तर यथार्थमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा भने भाषण र गफहरुमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ, जसले गर्दा मेरो पुस्तामा अझै पनि स्थानीय निकायमा आफ्नो प्रतिनिधित्व छान्न पाउने दिन घर्किदै गइरहेको जस्तो भान भइरहेछ।
 
लगभग दुई दशकदेखि स्थानीय स्तर जनप्रतिनिधिविहीन हुनु भनेको मजाकको कुरा होइन। २०५४ सालमा जन्मिएको बालकले भोट खसाल्ने उमेर हुने आँटिसक्यो तर स्थानीय निकायको चुनावको कुरा अझै पनि दलहरुको घोषणापत्र तथा लिखित सहमतिमा मात्रै सीमित छ। म सायद १-२ कक्षामा पढ्दै थिएँ, जुन बेलामा अन्तिम पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो नेपालमा। अहिले म मास्टर्स भ्याउने तरखरमा छु तर अझै यसको अत्तोपत्तो छैन। यो बडो लाजमर्दो कुरा हो नेपाली राजनीतिमा।
 
एकपटक मनन गरौँ त। जनकपुरमा भएको नागरिक अभिनन्दनको घटना त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा हाम्रा गाविस र नगरपालिकाहरुमा स्थानीय प्रतिनिधिहरुको अभावमा हामी सबैले अनेकौं दु:ख–कष्टको सामना गर्नुपरेको छ।
 
अहिलेसम्म स्थानीय निकाय रिक्त छ। म लगायत मेरो पुस्ताले न आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पायौं न आफै प्रतिनिधि हुन पायौं। यो हाम्रो लागि ठूलो दुर्भाग्य हो। अब धेरै समय यसमा अलमलिनु हुँदैन।

म माननीय सांसदज्युहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि मेरो पुस्ताले अब आफ्नै प्रतिनिधि चुन्न अझ कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो? 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट