रविराज बराल/पहिलोपोस्ट-
काठमाडौं : कान्तिपुर र सर्वोच्च अदालतबीचको हाइ भोल्टेज ड्रामामा आज नयाँ ट्विस्ट आएको छ। कान्तिपुरले नियतवश अभियानै छेडेर न्यायाधीशहरु कान्तिपुरबाट डराउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको ठहर गर्दै न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो ११ पृष्ठको आदेशमा पत्रकारिताको पाठ पढाएका थिए।
उनले सात दिनभित्र तारेख थाम्न नपाइने गरी बयान दिन स्वयं उपस्थित हुन मात्र भनेका थिएनन्, थुनामा समेत राख्न मिल्ने गरी फौजदारी विविधको लगतमा दर्ता कायम गर्ने आदेश दिएका थिए।
बयान दिन कान्तिपुर व्यवस्थापन र पत्रकार स्वयं उपस्थित भए पनि बुधबार र बिहीबार बयान लिइएन। बिहीबार इजलास तोकिएका न्यायाधीशले नै बयान लिन नमानेपछि शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा स्वयंले आफ्नो इजलासमा मुद्दा पारे। र, आदेश दिए पाँच दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू।
के विषयमा खोजेको छ त सर्वोच्चले जवाफ ?
न्यायाधीश पराजुलीको ११ पृष्ठको आदेशमा कान्तिपुरबाट निम्न विषयमा जवाफ खोजिएको छ -
- न्यायाधीशले फैसला वा आदेश गर्दा न्याय र कानुनको मर्म अनुकूल गर्नुभन्दा पनि कान्तिपुरको कोपभाजनमा परिने हो कि भनी त्रसित हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको सिर्जना भएको छ। उक्त अवस्था अज्ञानतावश बन्न पुगेको हो कि भन्नलाई पनि एउटै विषयलाई एउटै आग्रहका साथ विज्ञापन जस्तो गरी पटकपटक प्रकाशन गरेबाट अज्ञानतावश वा भूलबस प्रकाश भएको रहेछ भनी मान्न प्रारम्भिक हेराइमा नै मिलेन। कान्तिपुर पत्रिकाको यो अभियान न्यायप्रणाली र न्यायकर्मीको संगठित र संस्थागत रुपमा तेजोवध गरी आफ्नो अमुक अभिष्ट प्राप्त गर्ने भन्ने देखिँदा उक्त समग्र अभियान नै अवहेलनाजन्य देखिन आयो।
- आमसञ्चारले सार्वजनिक चासोका सबै क्षेत्रको सूचना प्रवाह गर्ने र यसैका माध्यमबाट ती क्षेत्रको रखबारी गर्ने कार्य समेत गरिरहेको हुँदा त्यस्ता संस्था अत्यन्त जिम्मेवारी र उदाहरणीय हुनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि अदालतसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्दा कहीँकतै असत्य, भ्रामक र दोषपूर्ण र तथ्यहीन समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन र आफ्नो प्रकाशनबाट अदालतको अवहेलना हुने त होइन भन्ने कुरामा आमसञ्चार जगत सदा सजग र सावधान रहनुपर्ने भन्ने न्युतम मान्यता हो। तर यस मान्यता प्रति कान्तिपुर दैनिक उदासिन मात्र नभइ अग्रसर रहेको देखिन्छ। महत्वपूर्ण पक्ष त यो रहेको छ कि यस्ता आग्रहयुक्त भ्रमपूर्ण र दुषित पाठ्य सामग्रीबाट न्यायाधीशको व्यक्तिगत मर्यादा र सम्मानमा मात्र आँच आउने नभए अन्तत्वगत्वा व्यक्तिको स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको उपभोगमा नै बाधा पुग्न गएको हुन्छ। आफ्नो अधिककारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्नु अधिकार विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यता हो।
- संचारप्रविधिको विकासले आमसंचारको प्रभाव अत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध भैरहेको वर्तमान सन्दर्भमा अमूक विषयवस्तुमा अदालतप्रति अमूक आग्रह लिइ आफ्नो धारणालाई सत्य स्थापित गर्ने अभियान (मिसन) का रुपमा आफ्नो स्वामित्वको प्रकाशनको दुरुपयोग गर्नु कुनै पनि सामान्य समझको व्यक्ति (man of general prudence) को लागि पनि प्रथम दृष्टिमा (primafacie) नै पेशागत मर्यादा प्रतिकूल र अदालतको अवहेलनाजन्य देखिन आउँछ।
- अदालतमा विचाराधीन विवादमा पत्रिकाले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु भनेको सो विषयमा मिडिया ट्रायल गरी जनमत तयार गर्ने अभियान हो। अदालतको विचाराधीन विवादको विषयमा मिडिया ट्रायलको अभिष्ट न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो अन्तस्करणबाट देखेको न्यायको आवाज अभिव्यक्त गर्न अवरोध पुर्याउनु रहेको हुन्छ। संसारभरी नै मिडिया ट्रायलको यो अवस्थालाई न्यायिक कार्यमा अवरोध गरेको सम्झि अत्यन्त गम्भीर अवहेलनाजन्य कार्यका रुपमा लिने गरेको भएतापनि कान्तिपुर दैनिकले पत्रकारिताको यो आधारभूत र न्युनतम मान्यतालाई ठाडो उल्लंघन गरेको छ/देखिन्छ।
- कान्तिपुर दैनिकले २०७१/१/१४ को पहिलो पृष्ठमा न्यायाधीश सिफारिस संसदले उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने शीर्षकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले व्यक्त गरेको भनी पुनरावेदन अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई 'ऐरे गैरे नत्थु खैरे' जस्ता तुच्छ र अमर्यादित शब्दावलीयुक्त अभिव्यक्तिलाई कान्तिपुर दैनिकले प्रथामिकतासाथ प्रकाशन गरेको देखिँदा उल्लिखित न्यायाधीशको पदलाई 'ऐरे गैरे नत्थु खैरे' जस्ता अभिव्क्ति एंव प्रकाशनहरु प्रथम दृष्टिमा नै अवहेलननजन्य रहेका छन्।
- २०७१/१/३० को कान्तिपुर दैनिकको पृष्ठ २ मा प्रकाशित 'कुन न्यायाधीश के विवादमा' भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा तथ्य र यथार्थभन्दा सिफारिसमा परेका न्यायधीशहरुप्रतिको आग्रह र द्वेषपूर्ण भावनाले ग्रसित भै हुँदै नभएको तथ्यको उल्लेखन गरी अनर्गल प्रचार गर्ने दुश्प्रयास गरिएको छ। समाचार प्रवाह गर्दा न्युनतम रुपमा हुनुपर्ने तथ्यमा स्पष्टता र दृष्टिकोणमा तठस्थतालाई कहीँकतै अवलम्बन गरेको देखिँदैन।
- कलुषित एवं पूर्वाग्रहयुक्त व्यक्ति लक्षित लेख समाचार आदि अदालतप्रति अनास्था पैदा गरी अदालत र यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरुको बारेमा अनुचित र भ्रम सिर्जना गरी समग्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्न सर्वसाधारण आमनागरिकको हक अधिकारमा वाधा सिर्जना गर्ने न्यायाधीशको मनोबल कमजोर बनाउने र परिमाणतः न्यायिकप्रकृयामा नै अवरोध पुर्याउने मनसाय रहेको भन्ने उक्त लेख समाचारहरुको मालाकार चक्रयुक्त शृंखलाबद्ध प्रकाशनहरुबाट देखिन आउँछ। अवास्तविक, तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण समाचार वा टिप्पणी पनि बारम्बार विभिन्न भाषाशैली, आशय, र स्वरुपमा प्रकाशित गर्दा आमपाठकमा आफूले चाहेअनुसारको अदालतप्रति नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय कार्य सञ्चालन भएको देखिन आउँछ।
- उल्लिखित परिस्थितिको सिर्जनालाई स्वयं समाचार गृहको अभिष्ठ अभियान हैन कि भनि मान्नलाई २०७१/१/१२ देखि २०७१/३/४ सम्मको दुई महिना भन्दा कम अवधिमा अदालत र न्यायाधीश एवं न्यायिक प्रकृयाप्रति असहिष्णुता र चेतावनीपूर्ण दर्जनौँ लेख, समाचार टिप्पणीका अतिरिक्त विभिन्न मितिमा चारपटकसम्म लेखिएका सम्पादकीय टिप्पणीबाट समेत पुष्टि हुन्छ।
‘आदेश स्वीकार’
बयानका लागि ११ बजे नै कान्तिपुरका पत्रकारको समूहसहित सर्वोच्च पुगेका कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले अदालतको आदेश स्वीकार गरेको बताए।
इजलास छिर्नै लाग्दा 'पास चाहिन्छ' भन्दै कर्मचारीले फर्काइदिएपछि आक्रोशित बनेका सिरोहिया पुनः पास लिन गएका थिए। तर बयान दिएर निस्कँदा भने उनी शान्त देखिन्थे।
कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मालाई पनि सर्वोच्च कर्मचारीले 'यो कार्ड हुँदैन, पास ल्याउनुस्' भन्दै इजलास छिर्न रोकेका थिए। त्यसपछि सिरोहिया र शर्मा पास ल्याएर इजलास छिरेका थिए।
बयान दिएर फर्केपछि दुबैजनाले सर्वोच्चको आदेश स्वीकार्ने बताए। '१ गते भित्र ११ पेजको आदेशको लिखित जवाफसहित हाजिर हुन आदेश भएको छ', कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले भने, 'यसलाई हामीले सहज स्वीकार गरेका छौँ।'
'हामीले माग गरेको भन्दा पनि सम्माननीय प्रधानन्यायधीश आफैले लिखित बयान दिने गरी आदेश दिनुभएको हो', कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्माले भने।
ऐक्यवद्धता
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन राजनीतिज्ञ, उद्योगी व्यवसायी, कलाकार, लेखक/साहित्यकार, पत्रकार गरी करिब दुई सयजना सर्वोच्च परिसरमा पुगेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नवीन्द्रराज जोशी, नेता गगन थापा, एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, सर्वोच्च पुगेका थिए।
अदालत परिसरमै उभिएर नारायणकाजीले भने, अदालत आलोचनामुक्त हुँदैन
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले न्यायालयको आलोचना गरेको निहुँमा अदालतबाट सञ्चारमाध्यमको भूमिका कमजोर बनाउने काम हुनु दु:खद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सर्वोच्च अदालत पुगेका श्रेष्ठले अदालतको आलोचना गर्न पाइँदैन भनेर सञ्चारमाध्यमको भूमिका कमजोर बनाउन खोजिएकोले यसको विरोध हुनुपर्ने उनले बताए।
'कान्तिपुरमाथि जे भैरहेको छ, यो मिडियाको भूमिका कमजोर बनाउने कोसिस हो', उनले भने, 'अदालतको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ।'
अदालतले जे गरे पनि आलोचना गर्न पाइँदैन भन्ने न्यायालयको मान्यता गलत भएको उनले बताए। 'अदालत स्वतन्त्र रहनुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयमा कसैको विवाद छैन', नेता श्रेष्ठले भने, 'तर यहाँ नराम्रो केही पनि हुँदैन भनेर मान्नुपर्ने अवस्था छ। यो अत्यन्त दुःखद हो।'
