काठमाडौं : नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुगिसकेको छ।
सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म झण्ड १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाएको छ।
कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण, राहत वितरणमा हालसम्म ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समितिमा रहेको छ।
सो रकम कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट उक्त रकम खर्च भएको हो। जसमध्ये कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरुबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरुबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ।
अझै स्थानीय तहबाट भएको खर्चको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकतम १० हजार एक्टिभ केसहरुको उपचार र स्याहारका लागि बजेट तथा रणनीतिक योजना तयार गरेको छ।
सरकारले तयार पारेको 'हेल्थ सेक्टर इमरजेन्सी रेस्पोन्स प्लान कोभिड-१९ पान्डेमिक' मा वजेट तथा वित्त व्यवस्थापनको विषयमा समेत योजना समावेश गरिएको छ।
रेस्पोन्स प्लानमा तीनवटा मुख्य अनुमानलाई आधार मानेर बजेटको अनुमान गरिएको छ।
पहिलो अधिकतम १० हजार एक्टिभ केसको उपचार, दोस्रो जनस्वास्थ्य नियमनका लागि रणनीतिक खर्च र तेस्रो प्रतिव्यक्ति अस्पतालमा हुने उपचार, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई आधार मानेर बजेटको रणनीति तयार भएको छ।
जसअनुसार जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक अभियानका लागि संघीय सरकारबाट ६३ करोड १५ लाख ४० हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट २ अर्ब ८४ करोड २० लाख २१ हजार ६ सय रुपैयाँ गरी कुल तीन अर्ब ४७ करोड ६५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ।
जुन बजेट क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा दुई अर्ब ३३ करोड ५४ लाख १० हजार अनुमान गरिएको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सँगै जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक उपाय शीर्षकमा अनुमान गरिएको करिब साढे तीन अर्ब रुपैया कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, निगरानी, प्रवेश नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना तथा परिचान गरिने इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमका लागि खर्च हुने छ।
त्यस्तै, अस्पतालमा हुने खर्चको रुपमा दुई अर्ब ९६ करोड ७९ लाख ९० हजार दुई सय अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये संघीय सरकारले एक अर्ब १२ करोड ५३ लाख २९ हजार दुई सय रुपैयाँ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले एक अर्ब ८४ करोड २६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान रेस्पोन्स प्लानमा गरिएको छ। जुन खर्च विरामीको उपचार तथा प्रयोगशाला परीक्षणका लागि हुने छ। जसमध्ये २ अर्ब ३५ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विरामीको उपचार तथा स्याहारका लागि खर्च गरिने अनुमान गरिएको छ भने प्रयोगशाला सेवा तथा अस्पतालका अन्य खर्चको रुपमा ६० करोड ९९ लाख ९१ हजार दुई सय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै व्यवस्थापनका लागि ४४ करोड ९३ लाख ८७ हजार ६८० रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस अनुमानमा ५० लाख रुपैयाँ अनुसन्धानका लागि पनि छुट्याइएको छ।
यसरी अनुमान गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा संक्रमितको उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा राखिएको छ। जुन कूल अनुमानको ३४/३४ प्रतिशत छ। त्यस्तै प्रयोगशाला परीक्षणका लागि अनुमानित खर्चको ९ प्रतिशत राखिएको छ।
सरकारले तयार गरेको अनुमानित खर्च उपलब्ध आन्तरिक स्रोत साधनको प्रयोगबाट गर्ने बताइएको छ। सबै आन्तरिक स्रोतलाई कोभिड-१९ रेस्पोन्सको लागि पुन:प्राथिमकतामा राख्दै रकमान्तर गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, दातृ निकायको पहिचान गरी आवश्यक च्यानलबाट पहल गरिने समेत रेस्पोन्स प्लानमा उल्लेख छ। साथै विश्व्यापी रुपमा आपतकालीन सहयोगलाई पनि स्रोतको रुपमा राखिएको छ। जसमध्ये विश्व बैंकको २९ मिलियन अमेरिकी डलर हुन सक्ने उल्लेख छ।
यो अनुमानित रकमबाट निजी सहितका कोभिड १९ विशेष अस्पताल तथा कोभिड क्लिनिकहरुलाई प्रदान गरिने छ।
एउटा संक्रमितको उपचारमा कति खर्च लाग्छ?
मार्च २०२० मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ, अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ड र डीएफआईडी/नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम (डीएफआईडी/एनएचएसएसपी)ले बजेटको अनुमानित तथ्यांक निकालेको हो।
सो अनुमानित खर्चमध्ये हल्का लक्षण भएका संक्रमितको उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १४ हजार पाँच सय ६ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै मध्यम खालका लक्षण भएका संक्रमितको उपचारका लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति २३ हजार नौ सय ९३ रुपैयाँ र गम्भीर खालका लक्षण भएका संक्रमितका लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३८ हजार एक सय १८ रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ। यी संक्रमितहरुका लागि पीपीईसहित उपचार गरिनुपर्ने अवस्थामा हल्का लक्षण भएका केसलाई प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ११ हजार दुई सय १९ रुपैयाँ, मध्यम लक्षण भएका व्यक्तिका लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १९ हजार ८३ र गम्भीर संक्रमित भएकाहरुलाई प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३१ हजार सात सय ९० रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
(1).jpg)
