काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पदाधीकारीमाथि कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन।
समितिमा परेका ५७ आवेदनमा केही नाम थप्नुपर्ने भएकाले आवेदन दिएका र थप्नुपर्ने व्यक्तिहरुको नाम एकैपटक सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सिफारिस समितिकी सदस्य शर्मिला कार्कीले जानकारी दिइन्।
अर्को बैठकमा मापदण्डका आधारमा नाम लैजाने गरी समितिका सदस्यलाई गृहकार्य दिइएको उनको भनाइ छ।
बैठकमा पीडितहरुको तर्फबाट द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमाथि गम्भीर छलफल भएको समितिका अर्का सदस्य रामनाथ मैनालीले बताए।
गत चैत मसान्तपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारी विहीन छन्।
सरकारले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिसका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा चैत ११ गते पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैतसम्म तोकिएको बेला गठन भएको सिफारिस समितिलाई पदाधिकारी रिक्त हुनुअघि सिफारिस गर्ने जिम्मा दिइए पनि राजनीतिक सहमति नजुट्दा सिफारिस हुन सकेको छैन। जसकारण पीडितहरुका उजुरी लामो समयदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ।
