काठमाडौँः चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष सिफारिस गर्न गठित समितिले उपाध्यक्ष सिफारिसका लागि पुनः दरखास्त आह्वान गरेको छ। यसअघिको प्रक्रिया स्थगन गर्दै समितिले नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गरेको हो। समितिको सूचना अनुसार १५ दिनभित्र आवेदन दिन माग सूचित गरेको छ।
यसअघिको प्रक्रियाबाट आवेदन मूल्याङ्कनमा ऐनले तोकेको योग्यता पुष्टि गर्ने कुनै पनि उम्मेद्वारको आवेदन नपरेको सिफारिस समितिले जनाएको छ। सिफारिस समितिको छनोट कार्यविधि अनुसार प्राप्त आवेदनमा ऐनले तोकेको योग्यता नपुगेको सूचनामा उल्लेख छ।
यसअघि आयोगले असार ९ गते आवेदन माग गरेको थियो। जसमा ६ जनाको आवेदन परेको थियो। सो आवेदन प्रक्रिया अब पूर्ण रद्द भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष चयन प्रक्रियामा डा गोविन्द केसीले असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए। केसीले प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने सिफारिस समितिले नियुक्तिका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ५ मा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। आयोगको अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था ऐनमा छ।
आवेदकले चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना समेत आवेदनका क्रममा पेस गर्नुपर्नेछ। पुरानो प्रक्रियाबाट प्राप्त आवेदकले उचित योजना समेत पेस गर्न नसकेको समितिको ठहर छ।
समितिले प्राप्त नामावलीमध्ये बढीमा तीन जनाको नाम नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।
के छन् योग्यता
ऐनको दफा २४(१) ले उपाध्यक्षका योग्यता तोकेको छ। जसमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्षका लागि योग्य हुनेछ। शिक्षण संस्थाका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीको चिकित्सकलाई पनि उपाध्यक्षका लागि योग्य मानिएको छ।
आफ्नो निजी व्यवसायसँग स्वार्थ नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, राहदानी दुरुपयोग लगायतका फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति अयोग्य हुनेछ। चार वर्षे कार्यकाल रहने उपाध्यक्षको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गरिएको छ। समितिले ६१ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्तिले मात्र आवेदन दिन सक्नेगरी कार्यविधि बनाएको छ।
के गर्छ आयोगले
आयोगले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्नेछ। भने एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ।
संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ। यस्तै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अनुसन्धान नीति निर्धारण आयोगले गर्नेछ।
आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई हुनेछ।
