काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र फैलिएको आरोप लगाएको छ। पार्टीको विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक कार्यपत्रमा प्रजातन्त्रको मुल मर्म प्रत्येक व्यक्तिलाई आत्मोन्नति र समान अवसर प्रदान गर्ने भए पनि नेपालमा प्रजातन्त्र केही सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थ र सुविधाको निमित्त प्रयोग भएको आरोप लगाइएको छ।
राप्रपाले सात दशक लामा राजनीतिक यात्राको क्रममा अझै पनि स्थायी राजनीतिक व्यवस्था र संविधान निर्माणका लागि संघर्ष गरिरहेको जनाएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि देशमा शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धि कायम हुनेछ भन्ने आम जनताको विश्वास गरिए पनि जनताको अपेक्षा विपरित अहिले लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।
‘अहिलेको जस्तो व्यापक र अनियन्त्रित भ्रष्टाचार नेपालमा यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारको जालो र हाँगा जताततै फैलिएको छ। राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र व्यापारीहरुको त्रिकोणात्मक ‘फलामे गठबन्धन’ खडा गरी ब्रम्हलुट भैरहेको छ,’ कार्यपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘एनसेलको करछली प्रकरण, नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद काण्ड, सुन तस्करी, बुढी गण्डकी जलविद्युत काण्ड, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने भूमाफियाको चलखेल, नेपाल ट्रष्टको सम्पतिको दुरुपयोग विगत केही वर्ष यता भएका लुटका केही उदाहरण मात्र हुन्।’
भष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा भागवण्डाको आधारमा ‘आफ्ना मान्छेहरु’ नियुक्त गरिएको भन्दै अगाडि भनिएको छ, ‘यो ब्रम्हलुटको श्रृंखलामा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको मिलोमतो छ। देश लुटने कार्यमा विचित्रको राष्ट्रिय सहमति बनेको छ।’
राप्रपाले २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन पछि सनातन धर्म तथा संस्कृतिमाथि योजनावद्ध आक्रमण भएको बताएको छ। आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताको माग नउठे पनि आन्दोलन सकिएको तीन हप्ता नबित्दै षडयन्त्रपुर्वक विदेशीको दवाव र प्रभावमा परेर नेपालको सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचानमाथि आक्रमण भएको उसले आरोप लगाएको छ।
‘२०६३ जेठ ४ गते पुनर्स्र्थापित संसदले एक घोषणामार्फत हिन्दुराष्ट्र हटाएर ‘धर्मनिरपेक्षता’ लागू गर्ने निर्णय गर्यो। आन्दोलनको रापताप र माहौलमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थ, औचित्य र महत्वबारे आमजनताले ठीक ढंगबाट बुझ्न पनि पाएनन्,’ कार्यपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसबारे बहस समेत हुन सकेन। धर्मनिरपेक्षता कायम गर्नुको असली नियत के रहेछ भन्ने अहिले आएर स्पष्ट हुंदैछ। धर्मनिरपेक्षताको आडमा लोभलालच देखाएर तथा भ्रम सिर्जना गरेर योजनाबद्ध र संगठित रुपमा सनातन धर्म (हिन्दु, बौद्ध र किराँत) विस्थापित गरी विदेशी धर्म र संस्कृति स्थापित गर्ने कार्य भैरहेको छ।’
पछिल्लो एक दशकमा १० लाख भन्दा बढीको धर्म परिवर्तन गरिएको भन्दै धर्म परिवर्तनको प्रभावमा हिन्दु, बौद्ध र किराँत सबै धार्मिक सम्प्रदायहरु परेको कार्यपत्रमा बताइएको छ।
सरकारका गतिविधिहरुले परोक्षरुपमा धर्म परिर्वतन गराउन क्रियाशील संस्था र प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको आरोप राप्रपाले लगाएको छ। ‘केही समय अघि काठमाडौंमा एक विदेशी धर्मप्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको विवादास्पद कार्यक्रममा सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्रीको तामझामपूर्ण सहभागिता, करिब १३ करोड सरकारी लगानी एवं ‘होली वाइन’को प्रसंग त्यसको ज्वलन्त उदारहण हो,’ कार्यपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘धर्मप्रचार कार्यमा संलग्न भएको भनि विवादमा परेको संस्थाबाट प्रधानमन्त्री विभुषित हुनुले पनि धर्म परिवर्तन प्रतिको सरकारको उदासिनता स्पष्ट हुन्छ।’
सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विवादास्पद गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकले समेत नेपालको सनातन, धर्म, संस्कृति र परम्परालाई कुण्ठित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।
राष्ट्र विखण्डनको खतरा भएकोसमेत अध्यक्ष थापाले कार्यपत्र मार्फत औल्याएका छन्।
सरकार र सीके राउत नेतृत्वको विखण्डनकारी समुहका बिचमा भएको सम्झौता सकारात्मक भए पनि देश टुक्र्याउन चाहने प्रवृत्ति र गतिविधिलाई पूर्णतः निस्तेज पार्न नसकेको आरोप लगाइएको छ।
सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख सरकार र दिशाहीन प्रमुख प्रतिपक्ष
यसैबीच राप्रपाले सत्तारुढ दल ने क पा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका कारण लोकतन्त्रको भविष्यामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताएको छ।
निर्वाचनबाट दुई तिहाईको सरकार बनाएको नेकपाले जनताको वृहत्तर हितमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्नु भन्दा जनमतलाई सत्ता, शक्ति र राज्यश्रोत कब्जा गर्ने आधारभूमीको रुपमा प्रयोग गर्न उद्यत रहेको कार्यपत्रमा आरोप लगाइएको छ।
संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय स्तरका आयोग, प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग र सुरक्षा संयन्त्रमासमेत पार्टी निकटकालाई नियुक्त गरी न्यायपालिकालाई समेत पार्टीकरण गर्ने प्रयास भैरहेको आरोप लगाएको छ।
‘राज्यको चौथो अंग आमसंचार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयास भएको छ। मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाउन खोजिएको छ। प्रधानसेनापति समेतलाई ‘बाइपास’ गरेर सेना परिचालन गर्ने अधिकार लिन खोजिएको छ,’ कार्यपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘उल्लेखित कार्यहरुलाई आधार मान्ने हो भने सरकार सर्वसत्तावादको दिशातर्फ उन्मुख हुन खोजेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। अहिले नै सर्वसत्तावाद स्थापना भैसक्यो भन्ने होइन, तर सर्वसत्तावादका प्रारम्भिक संकेतहरु स्पष्ट रुपमा देखिएका छन्।’
उसले सरकारको लोकतन्त्र विरोधी चरित्र र गतिविधिलाई खबरदारी र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत निस्प्रभावि भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘पार्टीभित्रको व्यापक गुटबन्दी, सैद्धान्तिक विचलन र बाह्य शक्तिको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको कारण नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वसत्तावादी वेगलाई रोक्न सक्ने संभावना क्षीण बन्दै गएको छ।’
