PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

नागरिकताको कानुनी किचलो : इजलास ओहोरदोहोरमै बित्यो डेढ महिना



पहिलोपोस्ट

नागरिकताको कानुनी किचलो : इजलास ओहोरदोहोरमै बित्यो डेढ महिना

काठमाडौं : नागरिकता सम्बन्धी प्रशासनिक परिपत्र कानुनी चक्रमा गिजोलिएको छ। सुनुवाइका लागि यसअघि पूर्ण इजलासमा पेश भएको विवाद पुनः सयुक्त इजलासमा पठाइएको छ। बिहीवार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको हो।

यसअघि पनि न्यायाधीशद्वय खतिवडा र माथेमाले नै रिट पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए।

एकपटक हेरिसकेको मुद्दामा दोहोर्‍याउने प्रचलन नभए पनि सार्वजनिक सरोकारको विवाद भएको भन्दै न्यायाधीशद्वयले उक्त रिटमा पुनः आदेश गरेका हुन्। पुनः आदेशमा यसअघि आफैँले गरेको आदेश उल्ट्याइएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीको रिटलाई पनि लगाउ कायम गरेको छ।

 

यस्तो छ विवाद

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा नै छ। तर, त्यसका लागि निश्चित अवधि तोकिएको छ। अवधि पुगेको अवस्थामा संघीय कानुन बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अघि अर्थात् २०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने परिकल्पना गरेको छ।

संविधान अनुसार संघीय कानुन निर्माण चरणमै छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ। राजनीतिक सहमतिको पर्खाइमा रहेको विधेयक छलफलका लागि उपसमिति बनाइएको छ। उपसमितिले विधेयकको दफावार छलफल टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकेको छैन।

नागरिकताको विवाद त्यतिमा सीमित भएन, सर्वोच्चसम्मै पुग्यो। सर्वोच्चले यसबीचमा अल्पकालीनसहित पाँच आदेश जारी गरेको छ। ती आदेशहरू एकापसमा परस्पर विरोधी छन्।

 

‘दुई रिट, पाँच आदेश’

विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्‍यो।

परिपत्र कानुन छल्न ल्याइएको भन्दै सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध दुईवटा रिट दर्ता भए। मूल रिटसँगै एक पूरक निवेदन पनि पर्‍यो।

सरकारको परिपत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगे वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने। नेउपानेले परिपत्र बदरको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले चैत २५ गते यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गर्‍यो। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासको यो आदेश न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदियो। सरकारले गरेको परिपत्र कार्यान्वयनकै अवस्थामा रह्यो।

नेउपानेको रिटमा माग अनुसार आदेश जारी नभएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की पुनः सर्वोच्च पुगे। यसअघि २०५८ मा सर्वोच्चले बदर गरिसकेको नागरिकताको समेत विषय जोडेर परिपत्र कार्यान्वयन रोक लगाउन मुख्य माग कार्कीको थियो।

कार्कीको रिटमा सुरुमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाए। वैशाख १३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

तर, यो आदेशको सीमितता थियो।

२०५४ मा हाल राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका जीतेन्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा गठित नागरिकता समस्या समाधान आयोगको सिफारिसका आधारमा वितरण भएका नागरिकताको हकमा यो आदेश लागू हुने स्पष्ट लेखिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको टोलीले जारी गरेका नागरिकता बदर हुने आदेश सर्वोच्चले गरेको थियो। सो समय ३४ हजार ९५ नागरिकता वितरण भएको सरकारी रेकर्ड छ। तिनै नागरिकका सन्तानका हकमा चैत १९ गतेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न राणा र भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर, यसबीचमा पुनः नेउपाने पूरक निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे।

एकै प्रकृतिको विषयमा फरक फरक आदेश हुँदा कार्यान्वयन समस्या भएको भन्दै आफ्नो मूल रिटको मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने नेउपानेको मुख्य माग थियो।

सर्वोच्चले नेउपानेको पूरक निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गृहको परिपत्र तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिटमा थप सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा समेत पठाएको थियो। तर, बिहीवार खतिवडा र माथेमा समेतको इजलासको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। निरन्तरतासँगै आफ्नै आदेशलाई उल्ट्याउँदै गरी संयुक्त इजलासमा मुद्दालाई पेश गर्न पनि आदेश दिएको हो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell