काठमाडौं : पशुपति क्षेत्रमा युनेस्कोको मापदण्ड विपरीत तिलगंगा- ताम्रगंगा र श्लेष्मान्तक वनलाई अतिक्रमण गरी बनाइएको सडक बन्द गर्ने विषय फेरि विवादित बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालम नै सो मार्ग बन्द गर्न फैसला सुनाए पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बन्द गर्न सकेको छैन। सम्पदा अभियन्ताहरुले कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाललाई सडक बन्द गराउन धेरै पटक ताकेता गरे पनि सडकलाई पूर्ण रुपमा बन्द गराउन सकेनन्। न त त्यो सडकको स्तरोन्नती भयो, न त बन्द नै भयो।
अभियान्ता र स्थानीयको चर्को दवावपछि यतिखेर भने कोषले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सडकको दुवै प्रवेश विन्दुमा पर्खाल लगाउने तयारी गरेको थियो। वैशाख ३१ गतेबाट पर्खाल लगाउने गरी काम सुरु भएको पनि थियो।
२०१२ मे ११ मा युनेस्कोले कोषलाई पत्र पठाएर सो सडक बन्द नगरिएमा पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको थियो।
युनेस्कोको पत्र आउनुअघि नै सो क्षेत्रमा सडक नबनाउन स्थानीयहरुले विरोध गरेका थिए। युनेस्कोले पत्र पठाएपछि पशुपतिलाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने खतरा बढ्यो। स्थानीय र अभियान्ताहरुले सडक निर्माण कार्यको विरोध गरे।
युनेस्कोले पटकपटक सडक बन्द गर्न पत्राचार गरेपछि र स्थानीयहरुको दबाब दिएका थिए।
अहिले कोषले पूर्णरुपमा बाटो बन्द गराउन खोज्दा भने कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले त्यसको विरोध गरेको छ। नगरपालिकालाई वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था नभएसम्म उक्त बाटो बन्द गर्न नदिने अडानमा छ नगरपालिका।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाले जनप्रतिनिधि आएपछि पनि कुनै संवाद नगरी कोषले एकलौटी ढंगले सडक बन्द गर्न लागेको भन्दै त्यसको पक्षमा नगरपालिका नरहेको बताए।
उनले कागेश्वरी मनोहरा, शंकरापुर नगरपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर सम्पदा क्षेत्र नमासिने गरी वन क्षेत्रबाट वैकल्पिक बाटो दिनुपर्ने बताए।
आज जनप्रतिनिधिहरुले नै बाटो बन्द नगर्न भन्दै कोषमा धर्ना दिएका थिए।
'बाटो बन्द गर्न लागेकाले हामी त झगडा नै गर्न गएका थियौं। म पनि गएको थिए,' उनले भने, 'जंगलको पूर्व पट्टिबाट टनेल बनाएर हुन्छ कि सेरवाल लगाएर हुन्छ हामीलाई वैकल्पिक बाटो चाहियो। त्यस बेलासम्म हामी यो बाटो बन्द हुन दिँदैनौं।'
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बाटो बन्द गर्ने भन्ने विषय पुरानो भएको भन्दै उनले भने, 'सर्वोच्चले ५ वर्ष अघि सुनाएको फैसला हो। अहिले आएर जनताले प्रयोग गरिरहेको बाटो यसै बन्द गर्नु हुँदैन। जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्छ। सर्वोच्चले भने पनि जसले भने पनि हामीलाई बाटो चाहियो।'
थापाले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालन हुने हो भने गुहेश्वरीको बाटो र हाल बन्द गर्न लागेको बाटोमा बनाइएका संरचनाहरु पहिला भत्काउनु पर्ने दावी गरे।
आफूहरुले विरोध गरेपछि हाल बाटो बन्द गर्ने कामलाई स्थगित गरिएको उनले बताए। भने, 'कोषले छलफल गर्न बोलाएको छ। वैकल्पिक बाटो नभएसम्म बाटो खुल्दैन।'
